नवी दिल्लीः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे निरोगी आणि सुसंस्कृत समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा मूलाधार आहे. एखाद्या व्यक्तीने व्यक्त केलेले विचार बहुसंख्य व्यक्तींना आवडले नाहीत तरी त्या व्यक्तीच्या विचार मांडण्याच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि आदर व्हायलाच हवा. कोणतेही साहित्य मग ते कविता, नाट्य, चित्रपट, व्यंग किंवा कला असो त्यातून मानवाचे जीवन अधिक अर्थपूर्ण होते, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्या विरोधातील एफआयआर रद्द केला आहे.
काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर ‘ए खून के प्यासे बात सुनो’ ही कविता शेअर केली होती. या कवितेतून राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देण्यात आल्याचे तसेच त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात ३ जानेवारी रोजी गुजरातच्या जामनगरमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. खा. प्रतापगढी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात हा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळण्यात आल्यामुळे खा. प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
खा. प्रतापगढी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. ए.एस. ओक आमि न्या. उज्ज्वल भुईयां यांनी गुजरात पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. शत्रुत्वाला खतपाणी घालण्यासारखे गुन्हे ‘असुरक्षित लोकां’च्या मानकाद्वारे (स्टॅँडर्ड) जोखले जाऊ शकत नाहीत. असे ‘असुरक्षित लोक’ प्रत्येकच बाबीला धोका किंवा टीका समजतात, असे न्या. ओक व न्या. भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्या ‘थाने की रीक्षा…’ या व्यंगात्मक गीतामुळे महाराष्ट्राचे वातावरण तापलेले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. कुणाल कामरा यांनी या गाण्यात शिवसेना नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख ‘गद्दार’ करण्यात आला आहे. कुणाल कामरा यांचे हे गाणे मानहानीकारक असल्याचा आरोप करत सत्ताधारी पक्षाने कामराविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कामरावरून महाराष्ट्रात वातावरण तापले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार सन्मानपूर्वक जीवनाचा आधार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. विचार आणि भावनांची अभिव्यक्ती एका निरोगी व सुसंस्कृत समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. त्याच्याशिवाय सन्मानपूर्वक जीवनाची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही. साहित्य, कविता, नाटक, कला, व्यंग हे सर्व जीवनाला अधिक अर्थपूर्ण करतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सर्वात मौल्यवान
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे रक्षण करणे न्यायालये आणि पोलिसांचे कर्तव्य आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सर्वात मौल्यवान अधिकार आहे. कधी कधी लिहिले गेलेले किंवा बोलले गेलेले शब्द वैयक्तिकरित्या आवडले नसतीलही परंतु संविधान आणि त्याची मूल्ये अबाधित राखणे ही आमची जबाबदारी आहे. अभिव्यक्तीवरील उचित प्रतिबंध प्रत्यक्षात उचित असले पाहिजे. ते काल्पनिक किंवा अडथळे ठरणारे असू नयेत. असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
विचारांचा विरोध विचारांनीच!
एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींच्या समूहाकडून मुक्तपणे विचार मांडले जाणे, मत व्यक्त केले जाणे हा निरोगी नागरी समाजाचा मूलभूत गाभा आहे. जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच नसेल तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये नमूद करण्यात आलेली सन्मानपूर्वक जीवन पद्धती नागरिकांना मिळणे अशक्य आहे. कोणत्याही निरोगी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये एखाद्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या समूहांकडून मांडण्यात आलेल्या विचारांना दुसऱ्या विचारांनीच विरोध केला जाऊ शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
निकाल अनेक अर्थाने ऐतिहासिक!
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक दृष्टीने ऐतिहासिक आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त केलेल्या विचारांमुळे लोकांवर धडाधड गुन्हे दाखल केले जात आहेत. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने एक भक्कम संदेश देणारा ठरणार आहे. साहित्य आणि कलेच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती करणाऱ्यांनाही हा निकाल पाठबळ देणारा ठरणार आहे. व्यंगात्मक विनोद आणि टिकाटिप्पणीलाही गुन्हा मानण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली असताना कुणाल कामरासारख्या प्रकरणातही हा निकाल मैलाचा दगड ठरणार आहे.
हा केवळ वैयक्तिक विजय नाही तर…
भारतात गेल्या काही वर्षांपासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर चर्चा सुरू आहे. अनेकदा पोलिस आणि सरकारकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच केला जात असल्याचेही दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला नव्या उंचीवर नेणारा आहे. इम्रान प्रतापगढींच्या कवितेवरून दाखल झालेला एफआयआर रद्द होणे हा केवळ त्यांचा वैयक्तिक विजय नसून आपले विचार व्यक्त करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांसाठी हा स्पष्ट संदेश आहे. लोकशाही व्यवस्थेत असहमती आणि टिकेला स्थान आहे आणि असुरक्षित लोकांच्या भीतीने त्याची मुस्कटदाबी केली जाऊ शकत नाही, हेच सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालातून स्पष्ट केले आहे.
