छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शिक्षण संस्थाचालक आपली दुकानदारी चालू ठेवण्यासाठी कधी काय करतील, याचा नेम नाही. छत्रपती संभाजीनगरातील एका संस्थाचालकाने तर उमेदवाराने मुलाखतीच्या वेळी दिलेल्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून त्या आधारे खोटे नियुक्तीपत्र व बनावट स्वाक्षरी मारून रूजू अहवाल दाखवून सहायक प्राध्यापकपदाच्या नियुक्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून मान्यता मिळवून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी संस्थाचालकासह प्रभारी प्राचार्यांविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
डॉ. बाळासाहेब पवार प्रमुख असलेल्या शिवा ट्रस्टच्या शिवाजीनगरातील कै. आ. वसंतराव काळे विधी महाविद्यालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून हा धक्कादायक प्रकार केल्याचे उघड झाले आहे. व्यवसायाने वकील असलेल्या आणि तासिका तत्वावर अध्यापनाचे कार्य करत असलेल्या डॉ. राजकुमार विठ्ठलराव पानगावकर यांनी कै. वसंतराव काळे विधी महाविद्यालयात रिक्त असलेल्या प्रभारी प्राचार्यपदासाठी ८ जुलै २०२३ रोजी अर्ज केला होता.
डॉ. पानगावकर यांचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर शिवा ट्रस्टने त्यांना १७ जुलै २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता शिवा ट्रस्टच्या निपाणी भालगाव (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथील कार्यालयात मुलाखतीसाठी बोलावले. शैक्षणिक अर्हतेची मूळ कादगपत्रे आणि त्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींसह मुलाखतीसाठी हजर रहावे, असे शिवा ट्रस्टने पानगावकर यांना लेखी पत्राद्वारे कळवले होते.
शिवा ट्रस्टच्या पत्रानुसार डॉ. पानगावकर हे १७ जुलै २०२३ रोजी मुलाखतीसाठी हजर राहिले. शिवा ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब पवार आणि इतर तीन सदस्यांनी डॉ. पानगावकर यांची प्राचार्यपदासाठी मुलाखत घेतली. मुलाखतीच्या वेळी डॉ. पानगावकर यांनी महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या तृप्ती वाघमारे यांना शैक्षणिक अर्हतेची मूळ कागदपत्रे दाखवली आणि त्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींचा संच त्यांच्याकडे सादर केला होता.
मुलाखतीचा सोपस्कार झाल्यानंतर डॉ. पानगावकर यांना संस्थेकडून नियुक्तीबाबत काहीही कळवण्यात आले नाही. त्यामुळे डॉ. पानगावकर हे १९ जुलै २०२३ पासून पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉ. आंबेडकर विधी महाविद्यालयात तासिका तत्वावर अध्यापनाचे कार्य करू लागले.
दरम्यानच्या काळात शिवा ट्रस्टने फसवणूक करून आपल्या कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याची माहिती डॉ. पानगावकर यांना मिळली. शिवा ट्रस्टने डॉ. पानगावकर हे कै. वसंतराव काळे विधी महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापकपदासाठीच्या मुलाखतीसाठी हजर राहिल्याचे खोटे उपस्थिती पत्र तयार केले. सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती झाल्याचे डॉ. पानगावकर यांच्या नावे बनावट नियुक्तीपत्र तयार केले. त्यांची बनावट स्वाक्षरी मारून रूजू अहवालही तयार केला आणि त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता मिळवण्यासाठीचा प्रस्ताव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे सादर केला. प्रस्ताव येताच विद्यापीठाने या नियुक्तीला १ ऑगस्ट २०२३ रोजी मान्यताही देऊन टाकली.
विशेष म्हणजे शिवा ट्रस्टने डॉ. पानगावकर यांची नावे सहायक प्राध्यापकपदी बोगस नियुक्ती दाखवताना त्यांची जात व प्रवर्गाची खोटी माहिती सादर केली. डॉ. पानगावकर हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ढोर समाजाचे आहेत. शिवा ट्रस्टने त्यांची जात खुल्या प्रवर्गातील मराठा दाखवली आहे. शिवा ट्रस्टने डॉ. पानगावकर यांना प्रत्यक्ष नियुक्ती न देता त्यांच्या नावे परस्पर नियुक्तीपत्र, रूजू अहवाल तयार करून विद्यापीठाकडून मान्यता तर मिळवलीच शिवाय त्यांच्या नावावर पगारही काढून अपहार केला आणि आपली आर्थिक फसवणूक केली, अशी फिर्याद डॉ. पानगावकर यांनी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात दिली.
डॉ. पानगावकर यांच्या फिर्यादीवरून बेगमपुरा पोलिसांनी शिवा ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब पवार आणि कै. वसंतराव काळे विधी महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या तृप्ती वाघमारे यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४०६, ४६८, ४७०, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक जगताप करत आहेत.
…मग पेपर कुणी तपासले?
डॉ. राजकुमार पानगावकर यांना अजिबात खबर लागू न देता त्यांच्या परस्पर त्यांची नियुक्ती दाखवून त्या नियुक्तीला मान्यता मिळवून घेण्यावरच हे प्रकरण थांबले नाही. महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या तृप्ती वाघमारे यांनी विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळात परीक्षक म्हणून डॉ.पानगावकर यांचे नाव सादर केले. विधी विद्याशाखेच्या कॅस सेंटरच्या संचालकांनी त्यांच्या नावे तसे नियुक्तीपत्रही जारी केले. आपली नियुक्ती झाली, त्या नियुक्तीला विद्यापीठाने मान्यताही दिली, हे खुद्द डॉ. पानगावकरांनाच माहीत नसेल तर मग डॉ. पानगावकर यांच्या नावे विधी विद्या शाखेच्या कॅस सेंटरमध्ये पेपर तपासण्यासाठी कोण गेले आणि कुणी पेपर तपासले? असा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
अनेक संस्थाचालकांची अशीच दुकानदारी
मध्यंतरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मान्यताप्राप्त अध्यापक नसलेल्या महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण रद्द करण्याचे किंवा त्यांची प्रवेश क्षमता घटवण्याचा निर्णय घेतला होता. मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांच्या संख्येच्या तुलनेतच प्रवेश क्षमता निश्चित करण्याची कारवाई विद्यापीठाने सुरू केल्यामुळे अनेक संस्थाचालकांनी सहायक प्राध्यापकपदासाठी पात्र सुशिक्षित बेरोजगारांची कागदपत्रे मिळवली. त्यांच्या नावे नियुक्त्या दाखवल्या आणि त्या नियुक्त्यांना विद्यापीठाकडून मान्यता मिळवून आपल्या महाविद्यालयाचे संलग्नीकरण आणि प्रवेश क्षमता कायम ठेवण्यात यश मिळवले होते.
हे तर हिमनगाचे टोक
शिवा ट्रस्टने केलेला हा प्रकार त्याच खटाटोपातून घडलेला असण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण हिमनगाचे टोक असण्याचीच जास्त शक्यता आहे. शिवा ट्रस्टचे हे प्रकरण बाहेर आल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या किती महाविद्यालयांनी सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कागदपत्रांचा दुरुपयोग करून आपल्या दुकानदाऱ्या सुरू ठेवल्या? हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नेमकी कोणते पावले उचलणार? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
