छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासह राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांचे रोखीकरण अनुज्ञेय नसतानाही अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर शासन आदेश धाब्यावर बसवून अर्जित रजांचे रोखीकरण अनुज्ञेय करून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासह विविध विभागांचे प्रमुख संगनमताने मोठा आर्थिक अपहार करून शासकीय निधीवर डल्ला मारत असल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील तरतुदींनुसार शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि जलसंपदा विभागातील दीर्घ सुटी विभागात सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची स्वंयस्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे.
‘दीर्घ सुटी विभाग म्हणजे ज्या विभागाला किंवा विभागाच्या भागाला नियमित दीर्घ सुट्ट्या दिल्या जातात आणि त्या दीर्घ सुटीच्या कालावधीत तेथील सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यास कामावर गैरहजर राहण्याची परवानगी असते असा विभाग किंवा विभागाचा भाग’ म्हणजेच दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेतील कर्मचारी अशी व्याख्या या नियमात करण्यात आली आहे.
दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांचे रोखीकरण अनुज्ञेय आहे किंवा नाही, याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागातच मतैक्य नव्हते. अखेर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ६ डिसेंबर १९९६ रोजी दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित, परिवर्तित व अनर्जित रजांबाबत शासन निर्णय जारी केला होता.
डिसेंबर १९९६ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ च्या नियमांतील तरतुदींचा सोयीचा अर्थ लावून दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा अनुज्ञेय करण्याचा धडाकाच लावण्यात आल्याचे निर्दशनास आल्यामुळे या शासन निर्णयाआधारे दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा अनुज्ञेय नसल्याचे स्पष्टीकरण देत वित्त विभागाने या रजांच्या रोखीकरणावर बंदी घातली होती.
तरीही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासह राज्य शासनाचे विविध विभाग डिसेंबर १९९६ च्या शासन निर्णयाचा हवाला देत दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांचे रोखीकरण करत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे वित्त विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी करून दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांचे रोखीकरण अनुज्ञेय नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
‘दीर्घ सुटी विभागासाठी नियम ५४ खाली जमा होणारी अर्जित रजा व शासन निर्णय दिनांक ६ डिसेंबर १९९६ अन्वये जमा होणारी अर्जित रजा या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत. दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्याला सदर नियम व शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय असलेल्या अर्जित रजांचे रोखीकरण करावे असा कोणताही शासन निर्णय व नियम नाही. त्यामुळे दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही. सबब दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मध्ये अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेयतेबाबत तरतूद नाही. यास्तव सदर संवर्गांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अर्जित रजेचे रोखीकरण देय ठरणार नाही, संचालक, लेखा व कोषागारे, कार्यालय, मुंबई व संबंधित विभागांनी सदर बाब आपल्या अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्शनास आणावी’, असे या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
वित्त विभागाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे वित्त विभागानेच डिसेंबर १९९६ मध्ये जारी केलेला शासन निर्णय अधिक्रमित झालेला असतानाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांसह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांकडून दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या अर्जित रजांच्या रोखीकरणापोटी लाखो रुपये अदा करून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार सुरू आहे. त्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत.
‘फिफ्टी फिफ्टी फॉर्म्युला’
दीर्घ सुटी विभागाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांचे रोखीकरण अनुज्ञेय नाही, हे वित्त विभागाच्या ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयामुळे स्पष्ट झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण तातडीने बंद होणे अनिवार्य होते. परंतु उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासह राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांचे प्रमुख डिसेंबर १९९६ च्या व्यपगत झालेल्या शासन निर्णयाच्या आधारे या कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजांचे सर्रास रोखीकरण करून शासन तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजांच्या रोखीकरणाचे लाभ देताना हे संस्थाप्रमुख ‘फिफ्टी फिफ्टीच्या फॉर्म्युला’नुसार अर्जित रजा रोखीकरणाची अर्धी रक्कम कर्मचाऱ्याला आणि अर्धी रक्कम संस्थाप्रमुखाच शिखात घालत असल्याची धक्कादायक बाबही न्यूजटाऊनच्या निदर्शनास आली आहे.
