मुंबईः राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागात ‘ताळमेळ’च नसल्यामुळे या विभागाच्या अधीनस्थ असलेल्या राज्यभरातील विविध उच्च शिक्षण संस्था, महाविद्यालये आणि आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि अध्यापकांना अर्धाअधिक नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी अद्याप ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी हवालदिल झाले असून उच्च शिक्षण विभागाच्या नेतृत्वाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.
नवीन सेवार्थ प्रणाली विकसन करताना डाटा पोर्टिंगबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी सध्या कार्यान्वित असलेल्या सेवार्थ प्रणालीत असलेली माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश वित्त विभागाने ६ एप्रिल २०२५ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे सर्व मंत्रालयीन व प्रशासकीय विभागाना दिले होते. ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी वित्त विभागाने आणखी एक परिपत्रक जारी करून सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घेण्याबाबतच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. राज्य सरकारच्या १५० दिवसाच्या कृती आराखडा निश्चिती प्रमाणेच ही कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली होती.
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच प्रशासकीय विभागांनी विहित मुदतीत सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घातला नाही तर ऑक्टोबर महिन्यात देय असलेले सप्टेंबर महिन्याचे वेतन देयक स्वीकारले जाणार नाही, अशी तंबी वित्त विभागाने ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारेच दिली होती. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर रोजी वित्त विभागाने नवीन परिपत्रक काढून या कार्यवाहीसाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम वाढीव मुदत दिली होती.
बहुतांश आहरण व संवितरण अधिकारी व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी विहित मुदतीत सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळच घेतला नसल्यामुळे आणि ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळी असल्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहू नये म्हणून ऑक्टोबर महिन्यात देय असलेले सप्टेबर महिन्याची मासिक वेतन देयके अधिदान व लेखा कार्यालय, जिल्हा कोषागार कार्यालये व उपकोषागार कार्यालयांनी स्वीकारून सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अदा करण्याच्या सूचनाही याच परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या होत्या.
३१ ऑक्टोबरपर्यंतच्या वाढीव अंतिम मुदतीत सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घेण्यात आला नाही तर मात्र नोव्हेंबरमध्ये देय असलेले ऑक्टोबर महिन्याची वेतन देयके अधिदान व लेखा कार्यालय, जिल्हा कोषागार कार्यालये व उपकोषागार कार्यालयांत स्वीकारली जाणार नाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन अदा केले जाणार नाही, असेही या परिपत्रकात बजावण्यात आले होते.
राज्यातील बहुतांश मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबरच्या वाढीव अंतिम मुदतीत सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घेऊन वित्त विभागाकडे हा ताळमेळ सादर केला. त्यामुळे या विभागांची नोव्हेंबर महिन्यात देय असलेली ऑक्टोबर महिन्यांची वेतन देयके स्वीकारण्यात आली आणि अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात १ नोव्हेंबर रोजीच वेतन जमा झाले.
राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग मात्र वित्त विभागाने दिलेल्या ३१ ऑक्टोबरच्या वाढीव अंतिम मुदतीतही सेवार्थ प्रणालीतील मंजूर पदांचा ताळमेळ घेण्यास अपयशी ठरला. परिणामी उच्च शिक्षण विभागाची ऑक्टोबर महिन्याची वेतन देयके अधिदान व लेखा कार्यालय, जिल्हा कोषागार कार्यालये व उपकोषागार कार्यालयांनी स्वीकारलीच नाहीत. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाच्या अधीनस्थ असलेले प्रशासकीय विभाग आणि राज्यभरातील विविध उच्च शिक्षण संस्था, महाविद्यालये आणि आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि अध्यापकांना अर्धाअधिक नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी अद्याप ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी हवालदिल झाले असून उच्च शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच या निमित्ताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे.
