छत्रपती संभाजीनगरः सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आज शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगरात नऊ ठिकाणी छापेमारी केली. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळा प्रकरणी ईडीने ही कारवाई केल्यामुळे खळबळ उडली आहे.
आज सकाळीच ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे पथक छत्रपती संभाजीनगरात धडकले. सुरूवातीला त्यांनी नऊ वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी केली. छापेमारी केलेल्या ठिकाणी ईडीचे अधिकारी कागदपत्रांची झाडाझडती घेत आहेत.
ईडीच्या पथकाने छापेमारी केलेल्या ठिकाणांमध्ये काही बिल्डर आणि आकाशवाणी परिसरातील अहिंसानगरातील डॉक्टर दाम्पत्याचाही समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या घरकुल योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत गंभीर स्वरूपाची अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी आहेत. ई निविदा प्रक्रियेतील अटींचा भंग करून सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय आल्यामुळे प्रधानमंत्री कार्यालयाने हे प्रकरण ईडीकडे सोपवले होते. या प्रकरणी सिटी चौक पोलिसात १९ जणांविरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.
पथक छत्रपती संभाजीनगर पासिंगच्या दोन गाड्यांमधून ईडीचे पथक अहिंसनगरात धडकले. हा परिसर अतिशय उच्चभ्रू लोकांचा आहे. त्याचबरोबर ईडीच्या पथकाने ‘बगीचा’ बंगल्यावरही छापेमारी केली. काही बिल्डर्स आणि डॉक्टरांच्या ठिकाणांवर ईडीने केलेल्या या छापेमारीमुळे छत्रपती संभाजीनगरात खळबळ उडाली आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वतीने पडेगाव, सुंदरवाडी, तिसगाव, चिकलठाणा आणि हर्सूल याठिकाणी १२७ हेक्टर जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. तब्बल ३९ हजार सदनिकांच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रियाही राबवण्यात आली. परंतु प्रकल्प उभारणीसाठी योग्य जागा नसताना आणि त्या जागेवर ३९ हजार सदनिकांचे बांधकाम शक्य नसतानाही निविदा काढण्यात आल्या होत्या.
ज्या कंत्राटदाराला या बांधकामाची निविदा देण्यात आली, त्याची एकूण आर्थिक क्षमता आणि उपलब्ध जागेवर उभ्या राहणाऱ्या सदनिका याबाबत राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला शंका आली आणि दोन स्वतंत्र चौकशी समित्यांमार्फत या प्रकल्पातील अनियमिततेची चौकशी करण्यात आली आणि नियमबाह्य पद्धतीने निविदा काढण्यात आल्याचा निष्कर्ष या चौकशी समितीने काढला. या निविदा प्रक्रियेनंतर सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होऊ शकतो, अशी शक्यताही चौकशी समितीने व्यक्त केली आणि ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस केली होती.
औरंगाबाद महानगरपालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलाचा प्रकल्प प्रस्तावित केल्यापासूनच या प्रकल्पाला राजकीय ग्रहण लागले. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरकुलांची निर्मिती करावी, असा आग्रह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी धरला. त्यामुळे सुरूवातीला केवळ ७ हजार घरकुलांसाठी असलेली ही योजना नंतर ३९ हजार ७०० घरकुलांपर्यंत पोहोचली. परिणामी निविदा प्रक्रियेत घरकुलांची संख्या आणि ही घरकुले उभारण्यासाठीच्या भूखंडाचे क्षेत्रही वाढवण्यात आले. हे करत असताना घरकुल बांधणीसाठी निश्चित करण्यात आलेले भूखंड तेवढ्या भौगोलिक क्षमतेचे आहेत का? निवडलेल्या भूखंडांवर ३९ हजार ७०० सदनिका बांधणे शक्य होणार आहे का? याची तपासणीच करण्यात आली नाही.
विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी घरकुलांची निर्मिती करणेच शक्य नाही, अशी डोंगर आणि खाणींनी व्यापलेली जागा या प्रकल्पासाठी निवडण्यात आली आणि येथूनच घोटाळ्याला सुरूवात झाली. या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थ्यांना १४ लाख रुपयांमध्ये ३१० चौरस फुटाचे घरकुल उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. या प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार त्यांचा हिस्सा देणार होते.
औरंगाबाद महापालिकेच्या या घरकुल योजनेतील अनियमिततेबाबत तक्रारी झाल्यानंतर राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने त्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत चौकशी सुरू केली. चौकशी दरम्यान प्रकल्पासाठी उपलब्ध जागा, प्रस्ताविस्त सदनिकांची संख्या, ज्या कंत्राटदाराला निविदा देण्यात आली त्याची एकूण आर्थिक क्षमता आणि घरकुलासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दरातील तफावत याबाबींची झाडाझडती घेण्यात आली आणि चौकशीअंती राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती.
