छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी डॉ. शंकर अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व पुन्हा एकदा रद्द केले आहे. डॉ. अंभोरे हे अध्यापक गणातून अधिसभेवर निवडून गेले आहेत. परंतु नंतर ते प्राचार्य झाल्यामुळे त्यांचा प्रवर्ग बदलल्याचे कारण देत त्यांचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
१४ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या टोळक्याने विद्यापीठ परिसरात धुडगुस घालत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींमध्ये दहशत पसरवली होती. या टोळक्याविरुद्ध कारवाईच्या मागणीसाठी विद्यार्थी संघटनांनी कुलगुरूंच्या दालनासमोर आंदोलन केले होते. विद्यापीठ प्रशासनाने या आंदोलक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करणारे पत्र डॉ. अंभोरे आणि अन्य अधिसभा सदस्यांनी दिले होते. त्याआधी प्रकुलगुरू निवडीच्या वादानंतर स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तींचीच विद्यापीठाच्या संवैधानिक पदांवर नियुक्तीची मागणी करणारे पत्रही डॉ. अंभोरे यांच्या सह अन्य अधिसभा सदस्यांनी दिले होते.
या पत्रापत्रीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अंभोरे, डॉ. उमाकांत राठोड आणि डॉ. विक्रम खिल्लारे या तीन अधिसभा सदस्यांना २० फेब्रुवारी रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटिसीच्या दुसऱ्याच दिवशी विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अंभोरे यांना तुमचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द का करण्यात येऊ नये? अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यांना २६ फेब्रुवारी रोजी मध्यान्हपूर्वी लेखी म्हणणे मांडण्यास बजावले होते.
विदयापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी बजावलेल्या या नोटिसीला डॉ. अंभोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद विद्यापीठाच्या वकिलांनी केल्यामुळे खंडपीठाने डॉ. अंभोरे यांना कोणताही दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने त्याच दिवशी म्हणजे २६ फेब्रुवारी रोजी डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणले होते.
२७ फेब्रुवारी रोजी अधिसभेची बैठक होती. त्या पार्श्वभूमीवर सकाळी झालेल्या सुनावणीत डॉ. अंभोरे यांना उच्च न्यायालयाने अधिसभा बैठकीला हजर राहण्याची परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा आदेश लगोलग मागे घेतला होता. डॉ. अंभोरे हे अधिसभा बैठकीच्या कामकाजात सहभागी झाले. परंतु दुपारी अडीच वाजता झालेल्या सुनावणीत डॉ. अंभोरे यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्यामुळे डॉ. अंभोरे यांनी त्यांची याचिका मागे घेतली होती.
उच्च न्यायालयाची ही भूमिका लक्षात घेता विद्यापीठ प्रशासनाने अधिसभा बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २८ फेब्रुवारी रोजी डॉ. अंभोरे यांना पुन्हा नोटिस बजावत २ मार्च रोजी मध्यान्हपूर्व लेखी म्हणणे मांडण्यास बजावले होते. त्यानुसार डॉ. अंभोरे यांनी कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्याकडे त्यांचे लेखी म्हणणे सादर केले. परंतु त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावण्यात आला आणि सायंकाळी त्यांचे अधिसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणण्यात आल्याचा आदेश जारी करण्यात आला. विद्यापीठ प्रशासनाने ही सगळीच प्रक्रिया ‘वॉर फुटिंग’वर पूर्ण केली.
तांत्रिक कारण काय?
डॉ. शंकर अंभोरे हे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम २८(२)(द) मधील तरतुदींप्रमाणे विद्यापीठाच्या अधिसभेवर प्राचार्य आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांचे संचालक यांच्याखेरीज असलेल्या ‘अध्यापक’ गटातून अधिसभेवर निवडून गेले होते. परंतु डॉ. अंभोरे हे ३ मे २०२३ रोजी कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी रूजू झाले. अध्यापक गटातून निवडून आलेले डॉ. अंभोरे हे प्राचार्य झाल्यामुळे त्यांचा गट बदलला त्यामुळे कलम २८(२)(द) मधील तरतुदींप्रमाणे अधिसभेवरील सदस्यत्व संपुष्टात आणण्यात आले आहे.
…मग यांचे सदस्यत्व अबाधित कसे?
अध्यापक गटातून निवडून आलेले डॉ. अंभोरे हे नंतर प्राचार्यपदी रूजू झाल्यामुळे त्यांचा प्रवर्ग बदलल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदींनुसार कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी त्यांचे अधिसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणले आहे. परंतु याच अधिनियमांतील तरतुदींचा भंग करणारे काही सदस्य विद्यापीठाच्या प्राधिकार मंडळाचे सदस्य आहेत. कुलगुरूंनी जो न्याय डॉ. अंभोरेंना लावला, आता तोच न्याय या अन्य सदस्यांनाही लावणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
वाळूजच्या राजर्षि शाहू कला व विज्ञान महाविद्यालयातील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. मधुकर चाटसे हे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत. ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेत डॉ. चाटसे यांनी परीक्षा नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम २०१६ च्या कलम ४८(५)(क) समितीने सादर केलेल्या अहवालात ‘डॉ. मधुकर हरी चाटसे यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पेपर सेटर, भरारी पथक, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन व इतर परीक्षेशी संबंधित कामे २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात देण्यात येऊ नयेत,’ अशी शिफारश केली होती. ती शिफारस कुलगुरूंनी मान्य केली आणि तसा आदेश ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी केला.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ६४ (ग)(ड)(छ) मधील तरतुदींनुसार डॉ. चाटसे हे विद्यापीठाच्या कोणत्याही अधिकार मंडळाचे सदस्य असण्यास पात्र ठरत नाहीत. तरीही ते समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. आता कुलगुरू डॉ. फुलारी हे डॉ. चाटसे यांचेही समाजशास्त्र अभ्यास मंडळावरील सदस्य संपुष्टात आणणार आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे.
संघाच्या उरावर बसणारा व्यक्ती संघाच्या लोकांना आवडत नाही. संघाला उरावर घेणार्या व्यक्ती आवडतात. जाती वादी विद्यापीठ कुलगुरू व प्रशासनाचा जाहीर निषेध.