औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने बेकायदेशीररित्या नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील त्रुटी निदर्शनास आणून देऊन उच्च शिक्षण संचालकांनी वेतन अमान्य केल्यानतंर त्या सहायक प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याऐवजी विद्यापीठ प्रशासनाकडून त्यांना पदोन्नत्या आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणी निश्चितीची ‘बक्षिसी’ देऊन सन्मानित करण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून २८ सहायक प्राध्यापकांच्या तदर्थ स्वरुपात नियुक्त्या केल्या होत्या. या नियुक्त्यांमध्येही प्रचंड अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनने यापूर्वीच प्रसिद्ध केले आहेत. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाकडून या चुकांची दुरूस्ती करण्याऐवजी या बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य सहायक प्राध्यापकांचा ‘सन्मान’ करण्याचेच धोरण अवलंबण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाला महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, त्याचे नियम व परिनियम आणि महाराष्ट्र शासनाचे कायदे मान्य आहेतच की नाहीत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांपैकी अनियमितता आणि गैरव्यवहाराचा ‘सर्वोत्कृष्ट’ नमुना आहे तो अर्थशास्त्र विभागातील विद्यमान प्राध्यापक डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांच्या नियुक्तीचा. विद्यापीठ प्रशासनाने २००८ मध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्तपदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीत अर्थशास्त्र विभागातील एक प्रपाठक आणि तीन अधिव्याख्यातापदासाठी अर्ज मागवले होते. या तीनपैकी अधिव्याख्यात्याचे एक पद धारणाधिकाराचे (लीन) होते. तर दोनपैकी एक पद व्हीजेएनटी आणि एक पद खुल्या प्रवर्गासाठी होते. या जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांनी खुल्या प्रवर्गातील अधिव्याख्यातापदासाठी अर्ज केला होता. परंतु या पदासाठी आवश्यक असलेली अर्हता प्रा. देशमुख यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना या पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते.
धारणाधिकारावरील पदासाठी अर्ज केलेल्या तीन उमेदवारांना निवड समितीने अपात्र ठरवले आणि यापदासाठी अर्जच न केलेले आणि या पदासाठी मुलाखतीसही हजर न झालेले प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांना नियुक्तीचे आदेश देण्याचे नियमबाह्य फर्मान तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी काढले. विशेष म्हणजे धारणाधिकारावरील या पदासाठी रिजनल इकॉनॉमिक्स व इकॉनॉमिट्रिक्स असे स्पेशालायजेशन आवश्यक होते. तेही प्रा. डॉ. देशमुख यांच्याकडे नसताना त्यांना नियुक्ती देण्यात आली.
पात्रतेचे निकष आणि यूजीसीचे नियम डावलून प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख आणि याच विभागातील प्रा. डॉ. कृतिका खंदारे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी (पत्र क्रमांक- यूएनआय/२०१४/४४३९५/औवि/विशि-१/७१३२) या दोघांचे वेतन अमान्य केले होते.
उच्च शिक्षण संचालकांच्या या पत्राला केराची टोपली दाखवत विद्यापीठ प्रशासनाने प्रा. डॉ. पुरुषोत्तम देशमुख यांना २०१४ मध्येच त्यांना सहयोगी प्राध्यापकपदी आणि दिनांक १७ डिसेंबर २०१७ रोजी प्राध्यापकपदी पदोन्नती देऊन ‘सन्मानित’ केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन नेमके कोणत्या नियम-परिनियमांनुसार कामकाज करते? असा सवाल आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
नव्याने चौकशीची मागणीः दरम्यान, प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीची नव्याने चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पॅंथर्स रिपब्लिकन विद्यार्थी आघाडी आणि मूलनिवासी प्राध्यापक संघाने कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडे केली आहे.
