छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शेंद्रा परिसरातील वाल्मिकराव दळवी महाविद्यालयात झालेल्या सामूहिक कॉपी प्रकरणी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी नेमलेल्या डॉ.भालचंद्र वायकर चौकशी समितीने प्रसारमाध्यमांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. प्रसारमाध्यमांनी संपूर्ण शहनिशा न करताच यासंबंधीच्या बातम्या प्रसिद्ध करून विद्यापीठाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला, असे या चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. या चौकशी समितीला ज्या गोष्टीची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते, त्याऐवजी या समितीने भलत्याच गोष्टींची चौकशी केल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा सध्या सुरु आहेत. या परीक्षे दरम्यान शेंद्रा येथील वाल्मिकराव दळवी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात कॉपीसह विविध गैर प्रकारच्या तक्रारी दाखल प्राप्त झाल्या होत्या. या घटनेची विद्यापीठ प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली व शेंद्रा येथील वाल्मिकराव पाटील महाविद्यालयाचे केंद्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
या महाविद्यालयात बी.एस्सी संगणकशास्त्र, फॉरेन्सिक सायन्स, आय.टी, बीएस्सी तसेच बीबीए या पाचही अभ्यासक्रमांची परीक्षा सुरु होती. या परीक्षा केंद्रावर परीक्षा संपल्यानंतर ३०० रुपयांत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका लिहून द्यायची सोय करण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यानंतर वाल्मिकराव दळवी महाविद्यालयातील गैरप्रकराच्या चौकशीसाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ.भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समिती नेमण्यात आली. डॉ.राम चव्हाण व डॉ.बी.एन.डोळे हेही त्या समितीत होते.
या समितीने बुधवारी या परीक्षा केंद्रास भेट दिली. तसेच दोन दिवस सीसीटिव्ही फुटेज यासह अन्य माहिती त्यांनी तपासली. संबंधित महाविद्यालय, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्राचार्य तसेच झेरॉक्स सेंटर व अन्य घटकांकडून समितीने माहिती घेतली. या समितीचा अहवाल कुलगुरु डॉ.प्रमोद येवले यांना बुधवारी सादर करण्यात आला. सदर अहवाल तत्काळ स्वीकारुन समितीने काढलेले निष्कर्ष व शिफारशी व त्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश येवले यांनी परीक्षा व शैक्षणिक विभागाला दिले आहेत.
या चौकशी समितीला वाल्मिकराव दळवी महाविद्यालयात सामूहिक कॉपीचा प्रकार घडला की नाही, याची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु या चौकशी समितीने भलत्याच गोष्टींची चौकशी करून विद्यापीठाच्या कारभाराचीच लक्तरे वेशीवर टांगली.
चौकशी समितीचे निकर्ष असेः
- महाविद्यालयामध्ये जे अभ्यासक्रम चालवण्यात येतात त्यानुसार महाविद्यालयाकडे भौतिक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे तसेच महाविद्यालयामध्ये विद्यापीठ मान्यता प्राप्त प्राचार्य / प्राध्यापक नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यासाठी महाराष्ट्र सर्वाजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील १२ (१४) (क) मधील तरतुदी नुसार महाविद्यालयास त्याबाबत अभिवेदत करण्याची संधी देवुन असे अभिवेदन दि.१५एप्रिल रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात यावे व पुढील कार्यवाही सादर करावे, अशी शिफारस समितीने केली. या महाविद्यालयास संलग्नीकरण देणाऱ्या समितीने काय पाहिले? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
- महाविद्यालयाने परीक्षा केंद्र मागताना दिलेली माहिती व प्रत्यक्ष उपलब्ध सोयी/सुविधा यामध्ये तफावत आढळून आली. परीक्षेच्या कामाची संवेदनशीलता व गांभीर्य महाविद्यालयात लक्षात घेतलेले आढळून येत नाही. त्यासाठी सदर महाविद्यालयास दोन लाख रुपये दंड आकारण्यात यावा. दंडाची रक्कम सात दिवसात म्हणजेच २० एप्रिलपर्यंत न भरल्यास त्यावर १० टक्के व्याज आकारण्यात यावे व रक्कम वसूल झाल्याशिवाय महाविद्यालयातील विद्यार्थांचे परीक्षा निकाला घोषित करण्यात येऊ नये, अशीही समितीची शिफारस आहे. या शिफारशीमुळे विद्यापीठाचा परीक्षा विभाग डोळे झाकून परीक्षा केंद्रांचे ‘वाटप’ करतो की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
- या महाविद्यालयाचे परीक्षा केंद्र रद्द करुन विद्यापीठाच्या कोणत्याही परीक्षा पुढील आदेशापर्यंत या केंद्रावर घेण्यात येऊ नये.
- या महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये झालेल्या उन्हाळी परीक्षच्या सर्व विषयाच्या सर्व अभ्यासक्रमाच्या उत्तपत्रिका स्वतंत्र्यरित्या प्राध्यापकाकडून तपासून घेऊन त्याचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात यावा. तोपर्यंत या परीक्षा केंद्रावर परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे उन्हाळी २०२३ परीक्षेचे निकाल लावण्यात येऊ नये.
- सदर प्रकरणमध्ये काही बाहेरील व्यक्तीचा समावेश असल्याचे चौकशी समितीने नमूद केले आहे व संपूर्ण प्रकारची शहनिशा न करता या प्रकरणाला प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिध्दी देण्यात आली आणि विद्यापीठाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
- या संपूर्ण प्रकारणाची तक्रार पोलीस ठाण्यामध्ये करुन एफआयआर नोंदवण्यात यावा व पोलिसांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. या पाच सूचना व निष्कर्ष समितीने काढल्या आहेत. समितीच्या अहवालप्रमाणे परीक्षा विभागाने कारवाईची प्रक्रिया सुरु केली आहे, अशी माहिती परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ.भारती गवळी यांनी दिली.
‘पीपल्स फॉरेन्सिक’ला अभय का?
ज्या विद्यार्थीनीच्या तक्रारीवरून हे कथित सामूहिक कॉपीप्रकरण बाहेर आले, त्या विद्यार्थीने पीपल्स फॉरेन्सिक महाविद्यालयाच्या कारकूनाने आपल्याला पैसे मागितल्याचे सांगितले होते. वाल्मिकराव दळवी महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देणारे बहुतांश विद्यार्थी पीपल्स फॉरेन्सिक महाविद्यालयाचेच होते. मग चौकशी समितीने आपल्या चौकशीच्या टप्प्यात पीपल्स फॉरेन्सिक महाविद्यालयाला का घेतले नाही? या महाविद्यालयास अभय का दिले? असे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात.
