औरंगाबाद: देशातील विविध राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेल्या विद्युत कंपन्या भांडवलदारांना देण्याचा घाट केंद्र सरकारने नव्या विद्युत विधेयकद्वारे घातला असल्याचा आरोप स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील यांनी केला आहे.
संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार नवे विद्युत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी ऑल इंडिया इंडिपेन्डंट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने नवी दिल्ली येथील जंतरमंतर येथे नुकतेच विशाल धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी खासदार राजकुमार सैनी, उपाध्यक्ष एफ.सी.जस्सल, एस.के, सचदेव, माजी खासदार सावित्री फुले, (उत्तर प्रदेश) एन.बी.जारोंडे, ए.व्ही. किरण यांचा समावेश होता.
अनेक राज्यांमधील विद्युत कंपन्या फायद्यात असतांना खासगीकरण करण्याचे औचित्य नाही. खासगीकरणानंतर सर्वाधिक फटका तेथील कर्मचारी व कामगारांना बसणार आहे.जनतेलासुध्दा याचा फटका बसणार आहे. वीजबिलांमध्ये भरमसाठ वाढ होण्याची शक्यता असून विजेसारखी मुलभूत सेवा भांडवलदारांच्या घशात जाणार असून त्यांची एकाधिकारशाही वाढणार आहे, असे यावेळी बोलताना कामगार नेते जे.एस. पाटील म्हणाले.
काही राज्यात विद्युत कंपन्या या राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करीत असल्याने विद्युत बीलांवर अंकूश ठेवून गरीब जनतेला सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यात येतो. खासगीकरणानंतर मात्र भांडवलदारांची मनमानी वाढणार असून त्यांना पाहिजे त्यानुसार वीजदर वाढवून घेणार आहेत. मागासवर्गीय घटकांना मिळणारे आरक्षण देखील धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
या धरणे आंदोलनात महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यातील अधिकारी व कामगारांसह केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदी राज्यातील सुमारे १५ हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
