छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): मराठवाड्यात असलेले नियमबाह्य होर्डिंग तातडीने कापून टाका, संबंधितांवर गुन्हे दाखल आणि अनधिकृत होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मराठवाड्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मराठा विभागातील दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. अनधिकृत, नियम बाह्य होर्डिंग्ज कापून टाका, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा. तसेच अधिकृत होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करा. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दल, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दल यांच्याशी समन्वय राखा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य, चारा उपलब्धतेच्या उपाययोजना व आगामी मान्सूनपूर्व उपाययोजना राबवण्याचे निर्देशही त्यांनी यंत्रणांना दिले.
विभागातील सर्व जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबत आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आ. हरिभाऊ बागडे,आ. रमेश बोरनारे, आ. संजय शिरसाट, मुख्यसचिव डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, तसेच जालना, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशीव, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, तसेच अन्य जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जलसंधारण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
६८ तालुके, ३५४ महसूल मंडळे दुष्काळग्रस्त
विभागीय आयुक्त अर्दड यांनी विभागातील स्थितीचे सादरीकरण केले. त्यांनी सांगितले की, विभागात ६८ तालुके आणि ३५४ महसूल मंडळांचा दुष्काळग्रस्त तालुके व मंडळ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व क्षेत्रात दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यात २८ लाख ७२ हजार ६७४ शेतजमीनधारकांना ४२ कोटी २३ लक्ष रुपयांची सूट महसूलात देण्यात आली आहे. ८ लाख ७८ हजार ४१५ शेतकरी हे पीक कर्ज पुनर्गठनास पात्र आहेत. १० लाख १८ हजार ९२६ शेतजमीनधारकांच्या एकूण ८,६२९ कोटी रकमेच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच ८ लाख ३९ हजार ७५५ खातेदारांना थकित ४७७ कोटी ६० लक्ष रुपयांच्या वीज बिलात एकूण ३१० कोटी १५ लक्ष रुपयांची सूट देण्यात आली आहे, असे अर्दड यांनी या सादरीकरणात सांगितले.
५ लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क सवलत
विभागातील ५ लाख ७ हजार ९६१ विद्यार्थ्यांना २३ कोटी ९ लक्ष रुपयांची परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात आली आहे. विभागात २ लाख ६ हजार ४६० कामे शेल्फवर असून त्यात ३ कोटी ८६ लक्ष २८ हजार १८९ मनुष्यदिवस कामाची क्षमता आहे. १,२८९ गावे, ५१२ वाड्यांमध्ये १८३७ टॅंकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच ३,१८१ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय वीज पुरवठा खंडित न करणे, नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीपोटी व पिक विमाअंतर्गत मदतीचे वाटप केले जात आहे, अशी माहिती देण्यात आली. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या स्थितीबाबत माहिती दिली.
प्रस्ताव आल्यानंतर तीन दिवसांत टँकर द्या
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील मागणी केलेल्या गावांना पुरेसे टँकर तत्काळ द्यावेत. प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत टॅंकर सुरु करावा. पाण्याचा दर्जा, गुणवत्ता तपासण्यात यावा. गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचे थकीत बिल वसुली तूर्त बाजूला ठेवून नवीन कनेक्शन द्या, मात्र कुठल्याही परिस्थितीत पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा बंद करु नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गावांमधील ग्रामसेवक, तलाठी यांच्या बैठका घेवून गावनिहाय मागणी जाणून घ्या. चारा उगवणीसाठी दिलेल्या अनुदानातून चारा उत्पादन झाले आहे. हा चारा पशुपालकांसाठी उपलब्ध आहे. त्याची माहिती पशुपालकांपर्यंत पोहोचवा. भूजल पातळीत झालेली घट लक्षात घेता जलसंधारण उपाययोजना राबवाव्या. टॅंकरग्रस्त गावांमध्ये विहीरी, बोअरवेल पुनर्भरण तसेच जलसंधारण उपाययोजना राबवाव्या, जेणेकरुन भविष्यात त्या गावात टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची आवश्यकता भासू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पिक नुकसानीचे पंचनामे
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ मोहिमेला गती द्या, पावसाळ्यापूर्वी ही मोहीम राबवा. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घ्या. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला, चारा, जनावरांना पाणी देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्या. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून घ्या. पावसाळापूर्व कामे पूर्ण करा. पावसामुळे गावांचा संपर्क तुटणार नाही, अन्नधान्य, औषधे यांचा पुरेसा साठा असेल याची दक्षता घ्या, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बोगस बियाणे रोखण्यासाठी भरारी पथके
अनधिकृत, नियम बाह्य होर्डिंग्ज कापून टाका, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा. तसेच अधिकृत होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दल, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रतिसाद दल यांच्याशी समन्वय राखा. खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे पुरवठा रोखण्यासाठी भरारी पथके नियुक्त करा, विक्रेते, पुरवठादार यांचेवर गुन्हे दाखल करा, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर निरीक्षण दल तयार करा, वीज कोसळून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी वीजरोधक प्रणाली बसवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
