छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या कारनाम्यांची तक्रार थेट विद्यापीठाचे कुलपती आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे करण्यात आली असून डॉ. येवले यांच्या गैरकारभाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत अनेक कारनामे करून ठेवले आहेत. डॉ. येवले यांच्या कार्यकाळाची सुरूवातच नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून तब्बल १५ लाख ५० हजार ५२० रुपये किंमतीच्या बायोमेट्रिक हजेरी उपकरणांची कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करताच खरेदी केली. याबाबतचे वृत्त न्यूजटाऊनने मंगळवारी प्रकाशित केले.
आवश्य वाचाः कुलगुरू येवलेंकडून १५ लाख ५० हजारांच्या बायोमेट्रिक हजेरी उपकरणांची निविदा न मागवताच खरेदी, नियम धाब्यावर!
न्यूजटाऊनच्या या वृत्ताच्या अनुषंगाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष संघटक चेतन कांबळे यांनी राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांच्याकडे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांची तक्रार केली असून त्यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
आपण राज्यपाल या नात्याने राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठाचे कुलपती असल्यामुळे एक अत्यंत गंभीर विषय आपल्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी विराजमान असलेले डॉ. प्रमोद येवले यांनी सर्व रीतीनियम धुडकावून हुकुमशाही पद्धतीने तब्बल १५ लाख ५० हजार ५२० रुपये किंमतीच्या बायोमेट्रिक हजेरी उपकरणांची खरेदी कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबविता केली आहे, असे चेतन कांबळे यांनी या तक्रारीत म्हटले आहे.
खरेदी प्रक्रियेची काही एक प्रक्रिया असते. त्याची संपूर्ण पायमल्ली करत कोलकात्यातील एका खासगी कंपनीकडून विनानिविदा ही खरेदी करण्यात आली आहे. आपण आमच्या तक्रारीची दखल घेऊन य विषयात चौकशी करावी, अशी मागणी चेतन कांबळे यांनी या तक्रारीत केली आहे. आता कुलपती तथा राज्यपाल या तक्रारीबाबत कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
कुलगुरू डॉ. येवले यांनी केलेल्या विनानिविदा खरेदीचा भंडाफोड न्यूजटाऊनने मंगळवारी केला. तो असा-
विद्यापीठ परिसरातील विविध पदव्युत्तर विभागात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल हजेरीसाठी आवश्यक असलेले हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर खरेदीचा प्रस्ताव पदव्युत्तर विभागाच्या वतीने खरेदी समितीच्या शिफारशीसाठी सादर केला होता.
४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी विद्यापीठाच्या खरेदी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीसाठी ‘क्लासरूम अटेंडन्स सोल्यूशन स्मार्ट रोल कॉल’ या उपकरणांच्या ५० यूनिटची खरेदी पश्चिम बंगालमधील कोलकोतास्थित फॉर्च्युना इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून थेट खरेदी करण्याचा ठराव घेण्यात आला. यासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही.
या उपकरणांच्या खरेदीसाठी फॉर्च्युना इम्पेक्स या कंपनीकडून खरेदी समितीची बैठक होण्याच्या आधीच इमेलद्वारे दरपत्रक मागवण्यात आले. इमेलद्वारे दरपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर खरेदी समितीची बैठक घेण्यात आली आणि या बैठकीत कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करताच फॉर्च्युना इम्पेक्स या कंपनीकडूनच ही ५० बायोमेट्रिक हजेरी उपकरणे करण्याचा निर्णय झाल्याचे ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी खरेदी समितीच्या बैठकीत झालेला ठराव आणि २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अनुदान (देयक) कक्षाने कुलगुरूंच्या मान्यतेसाठी सादर केलेल्या टिप्पणीवरून स्पष्ट होते.
२ डिसेंबर २०१९ रोजी या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यातूनही हेच स्पष्ट होते. कारण या प्रत्येक दस्तऐवजात फॉर्च्युना इम्पेक्स या कंपनीकडूनचही ही उपकरणे खरेदी करण्याबाबतच्या स्पष्ट नोंदी आहेत.
अनुदान (देयक) कक्षाने ज्यादिवशी ही टिप्पणी कुलगुरूंच्या मान्यतेसाठी सादर केली, त्याच दिवशी तातडीने कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले ही टिप्पणी मान्य केली आणि ४ डिसेंबर २०१९ रोजी फॉर्च्युना इम्पेक्स या कंपनीला खरेदी/कामाचे आदेश देण्यात आले. आणि या कंपनीने १ जानेवारी २०२० रोजी ही उपकरणे विद्यापीठाला दिली.
विशेष म्हणजे विद्यापीठाच्या खरेदी समितीच्या ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत फॉर्च्युना इम्पेक्स या एकमेव कंपनीकडून ५० बायोमेट्रिक हजेरी उपकरणे खरेदी करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्यानंतर डिजिटल अटेंडन्स उपकरणे खरेदी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाली आणि त्या समितीने खरेदी समितीच्या ठरावानंतर आपला अहवाल सादर केला. फॉर्च्युना इम्पेक्स या कंपनीकडूनच ही ५० उपकरणे खरेदी करण्याचे आधीच ठरले होते तर मग ही उपकरणे खरेदी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठकीला आणि या समितीने केलेल्या शिफारशींना काहीही अर्थच उरत नाही.
विशेष म्हणजे कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय किंवा शासनाच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त संस्थेत अशी लक्षावधी रुपयांची खरेदी करायची असेल तर त्यासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागवणे बंधनकारक आहे. निविदा प्राप्त झाल्यानंतर त्यातून कमीत कमी किंमतीची निविदा स्वीकारून आणि संबंधित निविदादाराशी दरांबाबत आणखी चर्चा करून खरेदीचा निर्णय घेतला जातो आणि मगच वर्क ऑर्डर जारी केली जाते. तशी कोणतीही प्रक्रिया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या बायोमेट्रिक उपकरणे खरेदीच्या वेळी केली नाही.
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असूनही तसे न करता कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या मान्यतेने फॉर्च्युना इम्पेक्स या कंपनीकडून प्रत्येकी २३ हजार २८० रुपये किंमतीची ५० उपकरणे खरेदी करण्यात आली. त्यासाठी १३ लाख ७३ हजार ५२० रुपये अदा करण्यात आले.
या उपकरणांच्या संचलनासाठी याच कंपनीकडून सीम स्लॉट असलेले प्रत्येकी १ हजार ९०० रुपये किंमतीचे ५० बिल्ट-इन जीपीआरएस घेण्यात आले. त्यासाठी १ लाख १२ हजार १०० रुपये अदा करण्यात आले. त्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या खरेदीसाठी ३५ हजार ४०० रुपये अदा करण्यात आले.
ही उपकरणे बसवणे आणि प्रशिक्षणासाठी १७ हजार ७०० रुपये तर ही उपकरणे कुरिअरने पाठवण्यापोटी ११ हजार ८०० रुपये असे एकूण १५ लाख ५० हजार ५२० रुपये फॉर्च्युना इम्पेक्स कंपनीला देण्यात आले. कोणतीही कायदेशीर निविदा प्रक्रिया न राबवताच फॉर्च्युना इम्पेक्स कंपनीकडूनच ही उपकरणे खरेदी करण्यात कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांचा नेमका काय इंटरेस्ट होता? असा सवाल यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
नियम काय सांगतो?
तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कोणतेही काम अथवा खरेदी असेल तर त्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे महाराष्ट्र सरकारने २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी शासन निर्णय जारी करून बंधनकारक केले आहे.
ई-निविदा प्रणाली अंतर्गत प्रथम निविदा सूचना प्रसिद्धीनंतर या निविदा प्रक्रियेत किमान तीन निविदाधारकांनी भाग घेतला असेल तरच निविदा सूचनेतील अटी/शर्तींनुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून निविदा उघडण्याची कार्यवाही करणेही शासन निर्णयान्वये बंधनकारक केले आहे. किमान तीन निविदा प्राप्त झाल्या नसतील तर पुन्हा शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून ७ दिवसांची मुदतवाढ देणेही बंधनकारक आहे.
किमान तीन निविदा आल्यानंतरच त्यांच्या स्वीकृतीची कार्यवाही करावी लागते. हे सर्व नियम पायदळ तुडवत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवताच तब्बल १५ लाख ५० हजार रुपयांची बायोमेट्रिक हजेरी उपकरणे खरेदी केली आहे. त्यामुळे ही खरेदीच बेकायदेशीर ठरते.
