छत्रपती संभाजीनगरः जुने औरंगाबाद आणि आताच्या छत्रपती संभाजीनगरातील हत्तेसिंगपुरा, कटकटगेट भागातील २२ एकर २१ गुंठे जमीन एनीमी प्रॉपर्टी म्हणजेच शत्रू संपत्ती घोषित झाल्यानंतर आता आपल्या घराचे काय? अशा विवंचनेत असलेल्या या संपत्तीवरील ताबेदारांना जी-२० परिषदेमुळे थोडासा दिलासा मिळाला आहे. जी-२० परिषदेमुळे या शत्रू संपत्तीवरील अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळे या संपत्तीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या ताबेदारांना काहीकाळापुरता तरी का होईना जीव भांड्यात पडला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरातील हत्तेसिंगपुरा, कटकटगेट भागातील तब्बल २२ एकर २१ गुंठे जमीन एनीमी प्रॉपर्टी म्हणजेच शत्रू संपत्ती घोषित करून या जमिनीवरचे पीआर कार्ड, सातबारा रविवार दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रद्द करण्यात आले आणि ही जमीन केंद्र सरकारच्या नावावर झाली.
शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित केलेल्या या जमिनीवर शेकडो घरे आहेत. मागील अनेक दशकांपासून हजारो नागरिक या जमिनीवर राहतात. परंतु आता ही संपत्ती शत्रू संपत्ती घोषित झाली आहे आणि केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचीही सोय नाही.
ही जमीन शत्रू संपत्ती म्हणून घोषित झाल्यानंतर भारतीय अभिरक्षकांच्या अखत्यारितील शत्रू संपत्तीची मोजणी आणि हद्दीखुणा निश्चित करण्याची प्रक्रिया २८ फेब्रुवारी २०२३ पासून सुरू होणार होती. हत्तेसिंगपुरा येथील सर्व्हे नंबर ३० सीटीएस क्रमांक ११६०२/१, ११६०२/३, ११६०४ आणि ११६०५ ची मोजणी करून हद्दीखुणा निश्चित करून आणि या संपत्तीबाबत सीमांकन व अतिक्रमधारकांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबादचे अप्पर तहसीलदार यांनी नगर भूमापन विभागाला दिले होते. त्यानुसार नगर भूमापन विभागाने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २८ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चितही केली होती.
शत्रू संपत्तीची मोजणी आणि अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नगर भूमापन विभागाला पोलिस बंदोबस्त आवश्यक होता. तशी मागणीही नगर भूमापन अधिकारी शालीनी बिदरकर यांनी पोलिस आयुक्तांकडे केली होती. परंतु छत्रपती संभाजीनगरात या कालावधीत जी-२० परिषद असल्यामुळे पोलिस बंदोबस्त देण्यात पोलिस आयुक्तांनी असमर्थता दर्शवली.
जी-२० परिषदेमुळे पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध होणार नसल्यामुळे आणि या संपत्तीचे सीमांकन आणि अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण करताना लोकक्षोभ उसळण्याची शक्यताही असल्यामुळे २८ फेब्रुवारीची ही प्रक्रिया आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.
जी-२० मुळे तारीख टळलीः पोलिस आयुक्तांनी पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देता येणार नाही असे कळवल्यामुळे २८ फेब्रुवारी रोजी शत्रू संपत्तीतील नगर भूमापन क्रमांकाच्या मोजणीचे काम होणार नाही. मोजणीची पुढील तारीख नंतर कळवण्यात येईल, असे नगर भूमापन अधिकारी शालीनी बिदरकर यांनी अप्पर तहसीलदारांना कळवले आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी शत्रू संपत्तीवर ताबा करून असलेल्या रहिवाश्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
शत्रू संपत्ती म्हणजे नेमके काय?
भारताच्या फाळणीप्रसंगी अनेक नागरिक पाकिस्तानात गेले. त्यांची जमीन, घरे केंद्र सरकार एनीमी प्रॉपर्टी अर्थात शत्रू संपत्ती म्हणून गृहित धरते. एकदा केंद्र सरकारने अशी संपत्ती शत्रू संपत्ती घोषित केल्यानंतर त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही, असा कायदाच आहे.
फाळणीच्या वेळी औरंगाबादेतून स्थलांतरः फाळणीच्या वेळी जुने औरंगाबाद आणि आताच्या छत्रपती संभाजीनगरातील शेकडो नागरिक पाकिस्तानात गेले. त्यांच्या जमिनी हत्तेसिंगपुरा, कटकट गेट भागात होत्या. मात्र या जमिनींवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या भागातील पीआर कार्ड रविवारी रद्द करून त्यावर भारत सरकारच्या नावची नोंद झाली आहे. या जमिनी आता रिकम्या करून ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत.
