मुंबई: राज्यातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाय योजना राबविण्यास शालेय शिक्षण विभागाने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी विभागाने कडक नियमावली जारी केली आहे. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी गुरूवारी विधानपरिषदेत सांगितले. सहावीच्या पुढील वर्ग असलेल्या शाळांमध्ये पिंक रूमची संकल्पना राबवण्यात येणार असल्याचेही भुसे म्हणाले.
आ. प्रसाद लाड यांनी याविषयी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. आ. डॉ. मनीषा कायंदे, सदस्य राजहंस सिंह, जगन्नाथ अभ्यंकर, चित्रा वाघ, अमित गोरखे आणि उमा खापरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, तक्रार पेटी ठेवणे, सखी-सावित्री समिती व विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करणे, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांची पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे भुसे म्हणाले.
लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांबाबत पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई केली जात असून अशा घटनांची माहिती २४ तासांच्या आत शिक्षण अधिकारी व पोलिसांना देणे अनिवार्य आहे. अशा घटना दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल, असे भुसे यांनी सांगितले.
शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विद्यार्थिनींच्या वाहतुकीसाठी शाळा बसमध्ये महिला अटेंडंट, तसेच विद्यार्थ्यांना ‘गुड टच-बॅड टच’, सायबर गुन्हे आणि स्वसंरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सहावीच्या पुढील वर्ग असलेल्या मुलींच्या शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ ची संकल्पनाही राबविण्याचे नियोजन आहे. प्री-प्रायमरी शिक्षणासाठी नवीन अधिनियम अंतिम टप्प्यात असून त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला विशेष प्राधान्य दिले जाईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.
