मुंबईः सामाजिक न्याय मंत्री व शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांची शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित म्हणजेच सिडकोच्या अध्यक्षपदावरील नियुक्ती नगरविकास खात्याने संपुष्टात आणली आहे. शिरसाट यांना राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान मिळाल्यामुळे ही नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आली आहे. शिरसाट यांच्या अध्यक्षपदावरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होती.
एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे नवे सरकार स्थापन झाले. या सरकारमध्ये संजय शिरसाट यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागली आणि त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली.
नियमानुसार मंत्रिपदावरील व्यक्तीने महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे आवश्यक आहे. तरीही मंत्रिमंडळात समावेश होऊन महिना उलटला तरी संजय शिरसाट यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. सिडकोचे अध्यक्षपद हे लाभाचे पद असल्यामुळे संजय शिरसाट हे स्वतः होऊन सिडकोच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देतील अशी अपेक्षा होती.
अपेक्षेनुसार संजय शिरसाट यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतरही सिडकोच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. त्यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर टिकाही केली केली. शिरसाट यांनी राजीनामा न दिल्यामुळे अखेर गुरूवारी नगरविकास विभागाने त्यांची अध्यक्षपदावरील नियुक्ती संपुष्टात आणली. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मंत्रिपदी वर्णी लागल्यानंतर संजय शिरसाट यांनी नुकतीच सिडकोच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी काही निर्णयही घेतले होते. घर खरेदीसाठी असलेल्या किचकट अटी शिथील करण्यात येतील, असे सांगतानाच त्यांनी एक घर असल्यास दुसरे घर घेता येणार नाही, ही अट काढून टाकण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.
संजय शिरसाट यांनी घेतलेल्या या निर्णयांची बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी नगरविकास विभागाला संजय शिरसाट यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदावरील नियुक्ती संपुष्टात आणण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाने गुरूवारी शासन निर्णय जारी करून शिरसाट यांना सिडकोच्या अध्यक्षपदावरून हटवले.
