मुंबईः ग्रामस्थांचा विरोध डावलून महाराष्ट्रातील महायुती सरकारकडून राबवला जात असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या पट्ट्यातील नागरिकांनी लोकसभा निवडणुकीत दिलेला जबर फटका आगामी विधानसभा निवडणुकीतही देऊ नये, म्हणून हा प्रकल्प स्थगीत करण्यात आला असून विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार आल्यावरच या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
नागपूर ते गोव्याला जोडणारा ८०२ किलो मीटर लांबीचा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली अशा ११ जिल्ह्यातून जातो. या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा सुरूवातीपासूनच विरोध आहे. परंतु ग्रामस्थांचा विरोध डावलून सरकारकडून हा प्रकल्प पुढे रेटला जात होता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या प्रकल्पाच्या पट्ट्यातील नागरिकांनी महायुतीला जबर दणका दिल्यामुळे हा प्रकल्प आता स्थगीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला बाधित शेतकरी आणि अन्य ग्रामस्थ प्रत्येकच जिल्ह्यातून विरोध करत असल्याचा अहवला आम्हाला प्राप्त झाला आहे. पुढील किमान तीन-चार महिने जमिनीचे संपादन करू नये, असे प्रशासनाला कळवण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर येणारे नवीन सरकार या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरवले, असे या प्रकल्पाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शक्तीपीठ महामार्ग जात असलेल्या ११ जिल्ह्यांपैकी १० जिल्ह्यांत महायुतीचा दणकून पराभव झाला. महायुतीच्या पराभवामागे शक्तीपीठ महामार्ग हेही एक कारण आहे, अशी उघड कबुली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली होती. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही पराभवाचा फटका बसू नये म्हणून महायुतीने सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळेच या प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाची पहिल्यांदा घोषणा करण्यात आली. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आणि हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचेआदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) देण्यात आले. आदेश प्राप्त होताच एमएसआरडीसीने प्रकल्पाचे व्यवहार्यता अध्ययन केले. अध्यनानंतर वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव (उस्मानाबाद), सोलापूर, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या ११ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली होती.
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ८ हजार ४१९ हेक्टर जमिनीपैकी सुमारे ८ हजार १०० हेक्टर खासगी शेतजमीन आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची अधिसूचना जारी झाल्यापासूनच जमीन हस्तांतरणाच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून सातत्याने आंदोलने केली जात आहे. प्रकल्प बाधितांकडून होत असलेला तीव्र विरोध डावलूून महायुती सरकार हा प्रकल्प पुढे रेटण्याच्या मनस्थितीत होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने महायुती सरकारला आपला इरादा बदलण्याची वेळ आणली आहे.
