मुंबई: बदलापूर येथे शाळकरी मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. यापुढे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रांसह माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात देणे बंधनकारक करण्यात आले असून सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्याचा दंडक घालण्यात आला आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत अलीकडील काळात काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार, नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे.
नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांकडे देणे आवश्यक राहील. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
अनुचित प्रकार दडवल्यास शाळांना गंभीर शास्ती
शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन/ संस्था/ मुख्याध्यापक/ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी बाब २४ तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील, असेही या शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक
शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता येत्या एक महिन्यात महत्त्वाच्या ठिकाणी योग्य प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक राहील, तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसवण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजची नियमित तपासणी
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी पाच टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येणार आहे. शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ठराविक अंतराने तपासणे आवश्यक असून अशा फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.
तक्रार पेटी
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसवण्याबाबत ५ मे २०१७ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
तक्रारपेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात या परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. या तक्रार पेटीचा वापर प्रभावीपणे होतो किंवा कसे याची तपासणी होणे आवश्यक असून ही जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असणार आहे.
सखी सावित्री समिती
शाळा, केंद्र, तालुका अथवा शहर साधन केंद्र या स्तरावर १० मार्च २०२२ च्या परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. यानुसार समितीने करावयाचे कार्य तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली असून राज्यातील समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेले कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन प्रस्तावित
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. यासाठी ज्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी देखील अशा उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
यासाठी शाळास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून ‘विद्यार्थी सुरक्षा समिती’चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे, जेणेकरून ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.
राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी हे सदस्य असतील. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक (प्रशासन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील उपाययोजनांचा गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती सादर करावा, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा आणि त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी शालेय शिक्षण आयुक्त यांची राहणार आहे, असे हा शासन निर्णय सांगतो.
