मुंबईः औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आल्याची घोषणा झाली असली आणि अनेक ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगर हे नाव वापरले जाऊ लागले असले तरी नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय सरकार दफ्तरी छत्रपती संभाजीनगर नाव वापरले जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. छत्रपती संभाजीनगर हे नाव वापरू नका, अशा सूचना जिल्हा आणि महसूल प्राधिकाऱ्यांना दिल्या जातील, अशी ग्वाहीही सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिली.
औरंगाबाद जिल्हा आणि महसूल विभागाचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप मागवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या बाबतची अंतिम अधिसूचना किमान १० जूनपर्यंत तरी जारी केली जाणार नाही, असेही महाअधिवक्ता सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या असून या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ७ जून रोजी होणार आहे.
शहरांच्या नामांतराची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण न करताच मुस्लिम नावे असलेल्या शहरांची नावे बदलण्याची मोहीम राबवली जात आहे. ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणाच्या विपरित आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ युसूफ मुच्छाला यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला नामांतराचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. एका विशिष्ट समुदायाचा बदला घेण्यासाठी इतिहासातील अनेक घटनांचे राजकारण केले जात आहे, असेही मुच्छाला यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
वर्तमान परिस्थितीत देश भूतकाळाच्या कैदेत राहू शकत नाही. केवळ राजकीय हेतूने काही घटना घडल्या… आता इतिहासाचे राजकारण का केले जात आहे? विशिष्ट समुदायाला अपमानित करण्यासाठी आणि बदला घेण्यासाठी त्याचा हत्यार म्हणून वापर का केला जात आहे? तुम्ही कुठवर ही धग कायम ठेवणार आहात? हे थांबवावेच लागेल.
-युसूफ मुछाला, याचिकाकर्त्याचे वकील.
औरंगाबादच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारने यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
२४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यास नाहरकत पत्र दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने या दोन शहरांच्या नामांतराची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली होती.
याचिकेच्या उत्तरादाखल राज्य सरकारने दाखल केलेल्या शपथपत्रात औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. यातून एका विशिष्ट समुदायाप्रती द्वेष पसरवणे आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या भावनेला तडा देण्याचा हेतू आहे, हा याचिकाकर्त्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांच्या नामांतराच्या अधिसूचना जारी झाल्या आहेत. राज्य सरकारने औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्हा आणि महसुली विभागाच्या नामांतराच्या अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहगे. या नामांतराच्या प्रस्तावावर हरकती आणि सूचना मागवल्या जात आहेत, असे महाअधिवक्ता सराफ यांनी सांगितले.
मात्र याचिकाकर्त्याचे वकील युसूफ मुछाला यांनी सरकारचा पत्रव्यवहार तसेच जिल्हा परिषदांसह जिल्हा प्रशासनाच्या अनेक विभागांनी औरंगाबादऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असे नाव वापरण्यास सुरूवातही केली आहे, असे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणि त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना जारी होईपर्यंत नाव बदलू नका अशा सूचना जिल्हा प्रशासन आणि महसुली प्राधिकाऱ्यांना दिल्या जातील, असे आश्वासन महाअधिवक्ता सराफ यांनी दिले.
नामांतरावरील आक्षेप विचारात न घेताच सरकारने निर्णय घेतला आणि प्रक्रियात्मक नियमांची पायमल्ली केली, असे मुछाला म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देत मुछाला म्हणाले की, महाराष्ट्रात ज्या शहरांची नावे मुस्लिम आहेत, ती बदलण्याची मोहीमच सुरू आहे. या प्रवृत्तीवर अंकुश आणणे आणि ती मुळापासून उखडून फेकण्याची गरज आहे. या विशिष्ट मोहिमेची न्यायालयाने न्यायिक दखल घ्यावी. राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. ते केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय आहेत, असेही मुछाला म्हणाले.
राज्य सरकारने औरंगाबादचे नामांतर करताना निर्धारित प्रक्रियेचे पालन केले आहे आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव दिले. लोकांच्या मनात त्यांच्याप्रति नितांत आदराची भावना आहे, तो धर्माचा विषय नाही, असे महाअधिवक्ता सराफ म्हणाले.
