छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): प्रवर्ग बदलल्याचे कारण देऊन खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी आणि कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी केलेल्या मनमानीला जबर चपराक मानला जात आहे.
डॉ. शंकर अंभोरे हे जालन्याच्या दानकुंवर महिला महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेवर अध्यापक गणातून निवडून आले होते. पुढे अंभोरे हे ३ मे २०२३ रोजी खुलताबाद येथील येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी रूजू झाले. अध्यापक गणातून अधिसभेवर निवडून आलेले डॉ. अंभोरे हे प्राचार्य झाल्यामुळे त्यांचा प्रवर्ग बदलल्याचे कारण देत कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम २८(२)(द) मधील तरतुदींचा दाखला देत कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी ३ मार्च रोजी दुसऱ्यांदा रद्द केले होते.
हेही वाचाः डॉ. शंकर अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व पुन्हा एकदा रद्द, विद्यापीठ प्रशासनाची ‘सुपरफास्ट’ कारवाई!
विद्यापीठ प्रशानाच्या या निर्णयाला डॉ. अंभोरे यांनी ऍड. सुशांत दिक्षीत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर आज न्या. एस. जी. मेहर यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. डॉ. अंभोरे हे प्राचार्यपदी रूजू झालेले असले तरी त्यांचा मूळ प्राध्यापकपदावरील धारणाधिकार कायम आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रवर्ग बदललेला नाही, असा युक्तिवाद ऍड. सुशांत दिक्षीत यांनी उच्च न्यायालयात केला.
यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने प्रा. गीता पाटील यांचेही सदस्यत्व असेच रद्द केले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाचा हा निर्णय रद्द ठरवला होता. त्या प्रकरणाचाही हवाला ऍड. दिक्षीत यांनी दिला. अधिसभा हे विद्यापीठाचे वैधानिक अधिकार मंडळ असून या मंडळावरील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार कुलगुरूंचा नाही तर कुलपतींचा आहे, याकडेही ऍड. दिक्षीत यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने डॉ. अंभोरे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थगिती देत ‘जैसे थे’चा आदेश दिला.
हिंदुत्ववाद्यांचा धुडगुस ठरले कारवाईचे निमित्त…
व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी म्हणजेच १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विद्यापीठ परिसरात तोंडाला भगवे फडके बांधून हिंदुत्ववादी टोळक्याने धुडगुस घालून विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या टोळक्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधातच विद्यापीठ प्रशासनाने बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले होते.
आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करणारे पत्र डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. उमाकांत राठोड आणि डॉ. विक्रम खिल्लारे या अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांना दिले होते. हे पत्र मिळाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशानाने या तिन्ही अधिसभा सदस्यांना कारणे नोटीस बजावून खुलासा मागितला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता.
या नोटिशीनंतर विद्यापीठ प्रशानाने तांत्रिक कारण पुढे करत २१ फेब्रुवारी रोजी डॉ. अंभोरे यांना ‘आपले अधिसभा सदस्यत्व रद्द का करू नये?’ अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि २६ फेब्रुवारीपर्यंत खुलासा सादर करण्यास सांगितले होते. त्याच दिवशी विद्यापीठ प्रशानाने डॉ. अंभोरे यांचे अधिसभा सदस्यत्व पहिल्यांदा रद्द केले होते.
डॉ. अंभोरे यांनी या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. २७ फेब्रुवारी रोजी अधिसभेची बैठक होती. याच दिवशी खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. डॉ. अंभोरे यांच्यावरील कारवाई मागे घेत असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने खंडपीठात सांगण्यात आले. त्यामुळे खंडपीठाने डॉ. अंभोरे यांना अधिसभा बैठकीला हजर राहण्याची परवानगी दिली. त्याच दिवशी डॉ. अंभोरे हे सभागृहात हजर होण्यापूर्वीच अधिसभा सदस्यत्व करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे पत्र कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या सहीने डॉ. अंभोरे यांना देण्यात आले.
विद्यापीठ प्रशानाच्या या भूमिकेनंतर या वादावर पडदा पडला, असे वाटत असतानाच कुलसचिव डॉ. अमृतकर यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी डॉ. अंभोरे यांना पुन्हा नोटीस बजावली आणि २ मार्चपर्यंत खुलासा करण्याचे फर्मान सोडले. डॉ. अंभोरे यांनी सादर केलेला खुलासा फेटाळून लावत त्यांचे सदस्यत्व याच दिवशी दुसऱ्यांदा रद्द करण्यात आले होते. त्याविरुद्ध अंभोरे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणी ८ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
