मुंबईः नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात सपाटून मार खाल्लेली भाजपच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी महायुती आगामी विधानसभा निवडणुकीतही पराभूत होईल, असा निष्कर्ष लोकपोलने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला १४१ ते १५४ जागा तर सत्ताधारी महायुतीला ११५ ते १२८ जागा मिळतील, असे या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात. हे आकडे पाहता महाराष्ट्रात विधानसभेला लोकसभेचीच पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
राजकीय मुद्द्यांवर सर्वेक्षण, अंदाज, जनमत चाचणी अशा विविध गोष्टींवर लोकपोल काम करते. लोकपोलने आपल्या अधिकृत एक्स हँडलवर सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला बहुमत मिळेल, असे या निष्कर्षात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत. बहुमतासाठी १४५ जागांची आवश्यकता असते. लोकपोलच्या सर्वेक्षणानुसार आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला १४१ ते १५४ जागा मिळतील. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला ४१ ते ४४ टक्के मते मिळतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. या आकडेवारीनुसार महाविकास आघाडीला सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आकड्याची जुळवाजुळव करण्यात यश येईल, असेच या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात. काँग्रेस हा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष ठरेल, असेही या निष्कर्षात म्हटले आहे.
भाजपच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी महायुतीला ११५ ते १२८ जागा मिळतील. महायुतीला मिळणाऱ्या मताची टक्केवारी ३८ ते ४१ टक्के असेल, असे हे सर्वेक्षण सांगते. अपक्ष व इतर छोट्या राजकीय पक्षांना मिळून ५ ते १८ जागा मिळू शकतील. त्यांच्या पारड्यात १५ ते १८ टक्के मतदान जाऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात ‘मिशन ४५’ राबवणाऱ्या महायुतीला केवळ १७ जागा मिळाल्या होत्या. यंदाच्या निवडणुकीत महायुतीने सपाटून मार खाल्ला. आता विधानसभा निवडणुकीतही महाराष्ट्रातील मतदारांकडून त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याचा अंदाज आहे.
कोणत्या विभागात कोणाची सरशी?
लोकपोलने आपल्या सर्वेक्षणाचे विभागीयनिहाय निष्कर्षही जाहीर केले आहेत. त्यानुसार मुंबई, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात महाविकास आघाडीचाच बोलबोला राहील, असा अंदाज आहे. लोकसभा निवडणुकीतही या भागांमध्ये महाविकास आघाडीची कामगिरी दमदार राहिली आहे. ठाणे- कोकणपट्ट्यात मात्र महायुती आघाडीवर राहील तर खान्देशात महायुती आणि महाविकास आघाडीत चुरस राहील, असे या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात.
मराठवाडाः मराठवाड्यातील विधानसभेच्या ४६ जागांपैकी महाविकास आघाडीला २५ ते ३० जागा मिळतील, तर महायुतीला १५ ते २० जागा मिळतील असा अंदाज आहे. अपक्ष व इतरांना शून्य ते २ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.
विदर्भः विदर्भात विधानसभेच्या ६२ जागा आहेत. त्यापैकी महाविकास आघाडीला ४० ते ४५ जागा मिळतील तर महायुतीला १५ ते २० जागा आणि अपक्ष आणि इतरांना १ ते ५ जागा मिळतील असा अंदाज आहे.
खान्देशः खान्देशातील विधानसभेच्या ४७ जागांपैकी महायुतीला २० ते २५ जागा, महाविकास आघाडीलाही २० ते २५ जागा मिळतील तर अपक्ष व इतरांना शून्य ते दोन जागा मिळतील असा अंदाज आहे.
ठाणे- कोकणः ठाणे- कोकण विभागात विधानसभेच्या ३९ जागांपैकी महायुतीला २५ ते ३० जागा तर महाविकास आघाडीला ५ ते १० मिळतील असा अंदाज आहे. तर अपक्ष व अन्य छोट्या राजकीय पक्षांना १ ते ३ जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबईः मुंबईत विधानसभेच्या ३६ जागा आहेत. त्यापैकी महाविकास आघाडीला २० ते २५ जागा आणि महायुतीला १० ते १५ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. अपक्ष व इतर छोट्या पक्षांना शून्य ते १ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रः पश्चिम महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या एकूण ५८ जागांपैकी महाविकास आघाडीला तब्बल ३० ते ३५ जागा मिळतील असा निष्कर्ष लोकपोलच्या या सर्वेक्षणातून काढण्यात आला आहे. महायुतीला या विभागात २० ते २५ जागा आणि अपक्ष व इतर छोट्या पक्षांना १ ते ५ जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
कोणते मुद्दे ठरले कळीचे?
लोकपोलने या सर्वेक्षणात मतदारांच्या दृष्टीने कोणते मुद्दे महत्वाचे ठरले, याचीही माहिती जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातील मतदार भाजप आणि महायुतीच्या विरोधात जाण्यासाठी ग्रामीण भागातील असंतोष, महागाई, भ्रष्टाचार, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात आलेले अपयश, महाराष्ट्राच्या सन्मानाला धक्का आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांना मतदारांनी महत्व दिले असल्याचे या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षात म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्रातून बाहेर जाणाऱ्या प्रकल्पांचा मुद्दाही मतदारांसाठी महत्वाचा असल्याचेही या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
कसे केले सर्वेक्षण?
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीबाबतचे हे सर्वेक्षण कसे केले? याची माहितीही लोकपोलने जाहीर केली आहे. या सर्वेक्षणासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून ५०० मतदार याप्रमाणे राज्यभरातील २८८ मतदारसंघातून जवळपास दीडलाख मतदारांचा या सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला. मतदार निवडण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघामधील ३० मतदान केंद्रे निवडण्यात आली. २० ते ३० ऑगस्ट असे दहा दिवस हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
