नवी दिल्लीः अभ्यासाच्या ताणतणावामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभरातील कोचिंग सेंटर्ससाठी कडक नियमावली जाहीर केली असून यापुढे कोणत्याही कोचिंग क्लासेसमध्ये १६ वर्षाखालील आणि माध्यमिक शालांत शिक्षण पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यास प्रवेश देता येणार नाही. तो दिल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये आणि दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी तब्बल १ लाख रुपये दंड आकारला जाणार आहे. विशेष म्हणजे यापुढे शाळा-महाविद्यालयांच्या वेळेत कोचिंग क्लासेना त्यांचे क्लासेस घेता येणार नाहीत. केंद्र सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या नियमावलीत या कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
खासगी कोचिंग सेंटर्समध्ये शिकवणी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, आगीच्या घटना आणि सुविधा व शिक्षण पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने ‘कोचिंग सेंटरच्या नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्वे २०२४’ या नावाखाली नियमावली जारी केली आहे. ५० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना एकत्रित शिकवणी देणाऱ्या शिकवणी, निर्देश व मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांचा ‘कोचिंग सेंटर’ या संज्ञेत समावेश करण्यात आला असून या कोचिंग सेंटरच्या नियमनासाठी कठोर नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यातील ठळक तरतुदी अशा-
- यापुढे कोणत्याही कोचिंग क्लासमध्ये १६ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांस प्रवेश देता येणार नाही. किमान माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यास कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येईल.
- जे विद्यार्थी शाळा/महाविद्यालयात शिकत आहेत, अशा विद्यार्थ्यांच्या शाळा/महाविद्यालयांच्या वेळेत कोचिंग क्लासेस घेता येणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या शाळा/महाविद्यालयातील उपस्थितीवर परिणाम होणार नाही आणि डमी स्कूल टाळता येतील.
-विद्यार्थ्यांवर अतिताण पडणार नाही, अशा पद्धतीने कोचिंग सेंटर्सला कोचिंग क्लासेस घ्यावे लागतील. दिवसातून पाच तासांपेक्षा जास्त काळ आणि सकाळी फार लवकर किंवा रात्री उशीरापर्यंत कोचिंग क्लासेस घेता येणार नाहीत.
- कोचिंग क्लासेसला प्रवेश म्हणजे मेडिकल, इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट किंवा लॉ इत्यादींचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रवेशाची हमी नाही, हे कोचिंग सेंटर्सला विद्यार्थी आणि पालकांना आधीच सांगावे लागेल.
- कोचिंग सेंटरने घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापन चाचणीचे निकाल जाहीर करता येणार नाहीत. या चाचणी परीक्षांचे निकाल गोपनीय ठेवावे लागतील. केवळ विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यासाठी अशा चाचण्यांच्या निकालाचा वापर करता येईल, ज्या विद्यार्थ्याची कामगिरी खालावत चालल्याचे निदर्शनास येईल, त्याचे समुपदेशन करावे लागेल.
- कोचिंग सेंटरमध्ये विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याआधीच परीक्षा- अभ्याक्रमातील काठिण्य, त्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या परिश्रमांची पातळी आणि करावी लागणारी तयारी याबाबतची पूर्वकल्पना द्यावी लागेल.
- कोचिंग सेंटरला विद्यार्थ्यांना मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगशिवाय करिअरच्या अन्य पर्यायांचीही माहिती द्यावी लागेल. त्यामुळे आपल्या भविष्याबाबत विद्यार्थी तणावात येणार नाहीत आणि करिअरचा पर्यायी मार्गही स्वीकारतील.
- कोणत्याही कोचिंग सेंटरला विद्यार्थी किंवा पालकांना चांगले गुण किंवा रँकची खात्री देणारी दिशाभूल करणारी आश्वासने देता येणार नाहीत किंवा तशी जाहिरातबाजी करता येणार नाही.
- कोचिंग सेंटरचे विविध अभ्यासक्रमांचे शुल्क हे वाजवी आणि उचित असले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेल्या शुल्काच्या पावत्या देणे बंधनकारक असेल.
- कोचिंग सेंटरला विस्तृत प्रॉस्पेक्टस प्रसिद्ध करावा लागेल. त्यात विविध अभ्यासक्रम, तो पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी, वर्गांची संख्या, वसतिगृह सुविधा (असल्यास) आणि त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क, इसी एक्झिट पॉलीसी आणि शुल्क परतावा याबाबतचा सविस्तर तपशील असावा. ही माहिती कोचिंग सेंटरच्या आवारातही लावावी.
- कोणतेही वेगळे शुल्क न आकारता कोचिंग सेंटरला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना नोट्स व अन्य अभ्यास सामुग्री उपलब्ध करुन द्यावी लागेल.
- विद्यार्थ्याने मध्येच अभ्यासक्रम सोडल्यास त्याला उर्वरित शुल्क परत करावे लागले. त्यासाठी प्रॉस्पेक्टसमध्ये इझी एक्झिट पॉलिसी प्रसिद्धी करावी लागेल. एकदा विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्यानंतर त्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत मध्येच वाढता येणार नाही.
-कोचिंग सेंटरमध्ये प्रत्येक क्लास/बॅचच्या विद्यार्थ्याला किमान एक चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.
- खासगी कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी सरकार ‘सक्षम प्राधिकारी’ नियुक्त करेल. कोचिंग सेंटरला या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे वार्षिक अहवाल सादर करावा लागेल.
- सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील. दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ (१९०८चचा केंद्रीय कायदा क्रमांक ५) सक्षम प्राधिकाऱ्यास दंड आकारण्याचे अधिकार असतील.
- कोचिंग सेंटरने कोणत्याही अटी/शर्तीचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्यास २५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. दुसऱ्या गुन्ह्यास १ लाख रुपये दंड आकारला जाईल आणि वारंवार उल्लंघन केले गेल्यास कोचिंग सेंटरची मान्यता रद्द केली जाईल.
