मुंबईः जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रूजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून अनेकदा आंदोलने केली आहेत. सुरूवातीच्या काळात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. परंतु नंतर अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढला होता.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांचा वाढता दबाव आणि तोंडावर आलेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जुन्या पेन्श योजनेबाबत हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला. ( बातमी अपडेट होत आहे)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय असे
- नांदेड -बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार; ७५० कोटी रुपये खर्चास मान्यता.
- सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला.
- द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबवण्याचा निर्णय.
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
- विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा – नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार.
- मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
-पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान; ४०० उद्योगांना फायदा.
- रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ‘सिल्क समग्र २’ योजना राबविणार; रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ.
