छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): ‘कंत्राटी सेवा कॅसच्या लाभासाठी ग्राह्य धरण्याची तरतूद प्रचलित शासनपत्रात नाही. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २६ अध्यापकांची तात्पुरत्या स्वरुपातील आणि कंत्राटी सेवा कॅसअंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी आणि निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरता येणार नाही’ अशी उच्च शिक्षण संचालनालयाची ठाम धारणा होऊनही विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ तदर्थ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देण्यात आल्यामुळे या प्रकरणात राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्या एकूणच भूमिकेबाबत संशयाचे मळभ दाटले असून ‘यात माझा काहीच रोल नाही’ असे या दोघांकडूनही आता टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे. दरम्यान, हे संशयाचे मळभ अधिकच गडद होऊ लागल्यानंतर आता येत्या दोन दिवसांत या बोगस प्राध्यापकांच्या कॅस प्रस्तावांची केस टू केस झाडाझडती घेतली जाणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी आणि हंगामी स्वरुपात २६ प्राध्यापकांची भरती केली होती. राज्य शासनाने विद्यापीठातील अध्यापकपदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच या ‘बोगस’ प्राध्यापकांचा नियमबाह्यपणे एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समावेश करून त्यांना सरकारचे जावई करण्यात आले आणि त्यांची शासकीय तिजोरीतून वेतन अदायगी सुरू झाली.
एकदाचे सरकारी जावई बनल्यानंतर याच ‘बोगस’ प्राध्यापकांनी कॅसअंतर्गत वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करून घेण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली. त्यासाठी विभागीय सहसंचालक कार्यालयालाही हाताशी धरले. त्यामुळे विभागीय सहसंचालकांनी उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाला याबाबत तब्बल २४ पत्रे लिहिली. त्या पत्रावर उच्च शिक्षण संचालनालयाने ३१ जुलै २०२३ रोजी या २६ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देता येणार नाहीत, असे लेखी स्वरुपात स्पष्टपणे कळवले होते. तरीही या प्राध्यापकांना सप्टेंबरमध्ये कॅसचे लाभ देण्यात आल्याचा भंडाफोड न्यूजटाऊनने केल्यानंतर ही प्रक्रिया थंड्या बस्त्यात पडली होती.
परंतु झिलकऱ्यांकडून ‘कुशल प्रशासक’ म्हणून पाठ थोपटवून घेणारे माजी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी त्यांचा कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ संपण्याच्या दोन दिवस आधी या ‘बोगस’ प्राध्यापकांना कॅसच्या लाभाचे आदेश जारी केल्याचे न्यूजटाऊनने उघडकीस आणले. त्यानंतर या प्रकरणात उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आणि विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांच्या एकूणच भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
प्रधान सचिवांनाही मध्ये ओढले
उच्च शिक्षण संचालक आणि विभागीय सहसंचालकांनी हडेलहप्पी करून विद्यापीठातील या २६ ‘बोगस’ प्राध्यापकांना नियमबाह्यपणे कॅसचे लाभ देण्याबाबत सहमती दर्शवलीच कशी? याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता याबाबत कोणाचेही लेखी आदेश नसताना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. हे प्रकरण आपल्या अंगलट येणार आहे, याची जाणीव आता संचालक आणि विभागीय सहसंचालकांना झाल्यामुळे त्यांनी टोलवाटोलवी सुरू केली आहे.
आता याबाबत रंगतदार स्टोरीही प्लॅन्ट केली जात आहे. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले हे उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्याशी बोलले. त्यांनी नियमात बसत असेल तर तपासणी करून कॅसचे लाभ द्या, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकरांना तोंडी सांगितले. त्यावर नियमात बसत असेल तर तपासून पहा, असे डॉ. देवळाणकर यांनी विभागीय सहसंचालक डॉ. ठाकूर यांना तोंडीच सांगितले आणि या तोंडातोंडीवर डॉ. ठाकूर यांनी हा ‘पराक्रम’ केला, अशी ती स्टोरी सांगितली जाऊ लागली आहे. या स्टोरीचे पुरावे न्यूजटाऊनकडे उपलब्ध आहेत.
संचालक म्हणतात, माझा रोल नाही!
विद्यापीठातील या २६ बोगस प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ कसे दिले? याबाबत विभागीय सहसंचालक पातळीवरच दोन जणांची समिती करण्यात आली. त्या समितीने तपासणी केली आणि त्यांनीच याबाबतचा निर्णय घेतला. यात माझा काहीच रोल नाही, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच उच्च शिक्षण संचालनालयाला अंधारात ठेवून विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी त्यांच्या पातळीवर हा निर्णय घेतला, असाच याचा अर्थ होतो.
सहसंचालकही म्हणतात, माझा काहीच रोल नाही!
एकीकडे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर या २६ ‘बोगस’ प्राध्यापकांना देण्यात आलेल्या कॅसच्या लाभात आपला काहीच रोल नाही, असे सांगत असतानाच छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर हेही यात आपला काहीच रोल नसल्याचे सांगू लागले आहेत. विद्यापीठातील कॅसबाबतचे निर्णय संचालक कार्यालयाकडूनच घेतले जातात. कॅससाठी संचालक प्रतिनिधी तेच देतात. यात माझी कुठलीही भूमिका नाही, असे ठाकूर यांनी न्यूजटाऊनशी बोलताना सांगितले.
‘तुम्ही तुमच्या पातळीवर दोन जणांची समिती केली होती का? त्याच समितीच्या माध्यमातून कॅसबाबतचा हा निर्णय झाला का?’ असे विचारले असता समिती वगैरे काही केली नव्हती. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजय जगताप आणि राऊत यांना तपासणीसाठी पाठवले होते. त्यांनी तपासणी केली, असे ठाकूर म्हणाले.
एकीकडे माझी काहीच भूमिका नाही असे सांगणारे डॉ. ठाकूर यांनी मग या दोन जणांना विद्यापीठात तपासणीसाठी का पाठवले? त्यांच्याकडे उच्च शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव रस्तोगी किंवा उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांचे लेखी आदेश होते का? लेखी आदेश नसतील तर मग त्यांनी त्यांच्या पातळीवर का निर्णय नेमका कोणत्या अधिकारात घेतला? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
कोणाचीच भूमिका नाही तर घडले कसे?
कोणत्याही विद्यापीठातील प्राध्यापकांना कॅसअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी किंवा निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती देण्यासाठी प्रक्रिया ही उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय आणि विभागीय सहसंचालक कार्यालयाच्या सक्रीय सहभागाशिवाय पूर्ण केलीच जाऊ शकत नाही. कोणत्याही विद्यापीठाला स्वतःच्या अधिकारात कॅसचे लाभ देण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. संचालक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया झाल्याशिवाय तिला वैधता प्राप्त होत नाही. असे असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २६ बोगस प्राध्यापकांच्या कॅस प्रक्रियेत जर संचालक आणि सहसंचालकांची काहीच भूमिका नसेल तर ही प्रक्रिया वैध कशी? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
आता होणार केस टू केस झाडाझडती
या २६ बोगस प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य कॅस प्रकरणात टोलवाटोलवी करून संशयाचे मळभ अधिकच गडद होत चालल्याने आता कॅसचे लाभ देण्यात आलेल्या प्रत्येक प्राध्यापकाच्या प्रस्तावाची येत्या दोन दिवसांत केस टू केस झाडाझडती घेतली जाणार आहे. या झाडाझडतीत नियुक्ती, रोस्टर, पात्रता इथपासूनची तपासणी केली जाणार आहे. ही झाडाझडती घेऊन त्याबाबतचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालकांकडे पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे माजी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना जाता जाता खुश करून कॅसचे लाभ मिळवणाऱ्या या बोगस प्राध्यापकांचा आंनद क्षणैक ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
येवलेनी कॅश घेऊन कॅस केली. कायदेशीर कामाला वेळ लागतो, बेकायदेशीर कामे लवकर होतात पैशाच्या बळावर.