छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा आणि ओबीसींमध्ये टोकाचा संघर्ष सुरू असतानाच आता राज्य सरकारने ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अनुसूचित जातींमध्येही (एससी) झुंजी लावण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाने याबाबतचा शासन आदेश नुकताच जारी केला आहे. विशेष म्हणजे या समितीत एकाच जातीचा भरणा आहे. त्यामुळे ही समितीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यात अनुसूचित जातीचे अ, ब, क. ड असे उपवर्गीकरण करण्यासाठी प्रशासकीय व वैधानिक माहितीचे संकलन आणि अभ्यास करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने ४ डिसेंबर रोजी शासन आदेश जारी करून नऊ सदस्यीय ‘अनूसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समिती’ स्थापन केली आहे.
ही समिती तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा राज्यांना भेटी देऊन या राज्यांनी अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी कोणती प्रशासकीय व वैधानिक तयारी केली, त्या माहितीचे संकलन करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. या समितीच्या दौऱ्याचा संपूर्ण खर्च लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या आर्थिक तरतुदींतून केला जाणार आहे. या समितीला अभ्यास दौरा पूर्ण करून राज्य सरकारला तातडीने अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या समितीमध्ये पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्ड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सुनिल कांबळे, उमरखेड-महागावचे आमदार नामदेव ससाणे, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (बार्टी) महासंचालक सुनिल वारे, मंत्रालयातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहसचिव सो.ना. बागुल, याच विभागाचे विधी अधिकारी सिद्धेश्वर तिवरेकर आणि मधुकर गायकवाड, प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे, मारोती वाडेकर (तिघेही मातंग समाजाचे प्रतिनिधी) यांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा १९७६ मधील (१९७६ चा १०८ वा) परिशिष्ट १ मधील भाग १० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये ५९ जातींचा समावेश आहे. अनुसूचित जातींच्या या यादीत मांग, मातंग ही जात ४६ व्या क्रमांकावर आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने ही अभ्यास समिती स्थापन करण्यापूर्वी अनुसूचित जातीतील अन्य कोणत्याही जातींना विश्वासात घेतले नाही.
अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या अन्य जातींना या प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण हवे की नाही, याची चाचपणीही राज्य सरकारने केली नाही. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५८ जातींना डावलून केवळ मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींचाच भरणा करून ही समिती स्थापन केली आहे.
….हे प्रश्न अनुत्तरीत
अनूसूचित जाती या प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करायचे असेल तर या समितीत या प्रवर्गातील अन्य जातींच्या प्रतिनिधींचा समावेश का करण्यात आला नाही? एकट्या मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश या समितीत का केला? एकाच जातीच्या अभ्यास गटाने केलेल्या अभ्यासावर अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण कसे करणार आणि ते अन्य जातींना मान्य होईल का? मातंग समाज समितीने केलेल्या अभ्यासाला आणि अहवालाला वैधता प्राप्त कशी होणार? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
अन्य ५८ जातींकडे दुर्लक्ष
राज्य सरकारने अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेल्या ५८ जातींकडे दुर्लक्ष करून केवळ मातंग समाजाच्या दबावाखाली येऊन ही समिती स्थापन केल्याचे समितीत समाविष्ट असलेल्या प्रतिनिधींवरून दिसते. राज्य सरकारच्या अनूसूचित जातीविषय कल्याणकारी धोरणाचा मातंग समाजाच्या व्यक्तींना योग्य प्रमाणात लाभ पोहोचण्यासाठी, त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास होण्याच्या गोंडस नावाखाली ही अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अंतर्गत संघर्षाची शक्यता
आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रातील मराठा समाज आणि ओबीसींमध्ये सध्या टोकाचा संघर्ष सुरू आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करावा, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे तर मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, परंतु मराठ्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नका, अशी ओबीसींची भूमिका आहे. राज्य सरकारच मराठा समाजाच्या कुणबी जातीचे पुरावे शोधत आहे. यावरून या दोन समूहात संघर्ष सुरू असतानाच आता राज्य सरकारने अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी समिती स्थापन केल्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जातींमध्येच झुंजी लागण्याची शक्यता आहे.
