मुंबईः राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून राज्याचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलेले असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारमधील दोन मंत्री राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने निरगुडे यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बबनराव तायवाडे, संजय सोनावणे, लक्ष्मण हाके आणि बी. एल. किल्लारीकर यांनी त्यांच्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. या सर्व सदस्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात सरकारी हस्तक्षेपाचे कारण देत राजीनामे दिले आहेत.
आता खुद्द राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता राज्य मागासवर्ग आयोग बरखास्त केला जाण्याची शक्यता आहे. निरगुडे यांनी जे कारण देत अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणारे ते दोन मंत्री कोण? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा अधिवेशनात चर्चा होईल, अशी अपेक्षा असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
हवा तसा डेटा देण्यासाठी दबाव
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेला सहाय्यभूत ठरेल, असा डेटा राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अपेक्षित होता. परंतु राज्य सरकारला हवा तसाच डेटा मागासवर्ग आयोगाने तयार करून द्यावा, यासाठी आयोगावर दबाब टाकला जात असल्याचा आणि सरकारमधील दोन मंत्री आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याचे आरोप होत आहेत. निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे या आरोपांना आणखीच बळ मिळाले आहे.
सरकारने माहिती लपवली
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा राज्य सरकारने ९ डिसेंबर रोजी स्वीकारल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक राजीनामे देत आहेत. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारली माहिती सरकारने लपून ठेवली आहे, असा आरोप विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचे नेमके असे काय चाललेय? राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहेत, याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
ओबीसींच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्नः वडेट्टीवार
निरगुडे यांच्या राजीनाम्यावर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि अशोक चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मला देवेंद्र फडणवीसांना विचारायचे आहे की, त्यांच्या पक्षाचा डीएनए जर ओबीसीचा असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य राजीनामे का देत आहेत? मागासवर्ग आयोग गुंडाळून विशिष्ट समाजाला संरक्षण देण्याचा आणि ओबीसींचे खच्चीकरण करण्याचा प्रकार सुरू आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
…तर निष्पक्ष निर्णय कसा होणारः चव्हाण
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी एकापाठोपाठ एक दिलेले राजीनामे ही गंभीर बाब आहे. आयोगाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप होत असेल तर निर्णय निष्पक्ष कसा होणार? असा सवाल काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
