छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील घोटाळे आणि फसवणुकीच्या प्रकारांची मालिका काही संपायचे नाव घेत नाही. विद्यापीठ प्रशासनाला धोरणात्मक बाबींवर कायदेशीर सल्ला देण्याची महत्वाची वैधानिक जबाबदारी असलेले विद्यापीठाचे विधी अधिकारी ऍड. के. डी. उर्फ किशोर नाडे हेच विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक करत असल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे. ऍड. नाडे हे प्रभारी विधी अधिकारी असले तरी त्यांची नियुक्ती पूर्णवेळ आहे आणि त्यांना पूर्णवेळ नोकरीसाठीच दरमहा एकत्रित वेतन दिले जात असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयात वकिलीही करत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ऍड. किशोर डी. नाडे यांची २७ जुलै २०११ रोजी विद्यापीठाच्या स्थावर विभागात विधी सहायक पदावर दरमहा १२ हजार रुपयांच्या एकत्रित वेतनावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यांची नियुक्ती केवळ ११ महिन्यांच्या कालावधीपुरतीच मर्यादित होती. त्यानंतर त्यांची विद्यापीठ प्रशासनात विधी अधिकारीपदावर नियुक्ती करण्यात आली. (त्या नियुक्तीतही गौडबंगाल आहेच, त्याचा समाचार यथावकाश घेऊ) विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाल्यानंतर ऍड. किशोर नाडे यांनी त्यांची वकिली बंद करून पूर्णवेळ विद्यापीठाचीच सेवा बजावणे अपेक्षितच नव्हे तर अनिवार्यही आहे. परंतु ऍड. नाडे यांनी तसे केले नाही.
ऍड. किशोर नाडे यांची विद्यापीठातील विधी सहायक किंवा विधी अधिकारीपदावरील नियुक्ती कंत्राटी स्वरुपाची असली तरी ती पूर्णवेळ आहे आणि त्यांना या पूर्णवेळ नियुक्तीसाठीच विद्यापीठाकडून वेतन दिले जाते. याचाच अर्थ ऍड. नाडे यांनी विद्यापीठाच्या सेवेव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारची सेवा बजावता येणार नाही, असा असला तरीही नियुक्तीच्या दिवसापासूनच ऍड. नाडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करत एकाच वेळी विद्यापीठात नोकरी करत असताना त्यांची वकिलीही सुरू ठेवली आहे.
न्यूजटाऊनने ऍड. किशोर नाडे यांच्या वकिलीच्या तपशीलाचा ईकोर्ट्स या सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर धांडोळा घेतला असता त्यांचा सर्वच तपशील हाती आला आहे. न्यायालयांमार्फत वकिलांना कोड दिला जातो आणि त्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. या संकेतस्थळावर ०६ जून २०२३ रोजी अद्ययावत करण्यात आलेल्या ऍडव्होकेट्स कोड लिस्टमध्ये ऍड. नाडे यांचा ऍडव्होकेट कोड ६९० असून त्यांचा बार कौंसिलकडील नोंदणी क्रमांक एमएएच-२४५५-२००६ असा आहे. याचाच अर्थ ऍड. किशोर नाडे हे आजही वकिली व्यवसायात सक्रीय आहेत.
गेल्या १२ वर्षांपासून ऍड. नाडे हे विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक करून वकिली व्यवसाय करत आहेत. ऍड. नाडे यांच्या नावे अद्यापही औरंगाबादच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात ९ खटले प्रलंबित आहेत. २०१४ ते २०२३ दरम्यान दाखल करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा सत्र न्यायालयात ७ खटले प्रलंबित असून ते २०१७ ते २०२३ दरम्यान दाखल करण्यात आले आहेत. ऍड. नाडे यांच्या नावे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात तब्बल ४९१ खटले प्रलंबित आहेत. हे खटलेही २०१७ ते २०२३ दरम्यान दाखल करण्यात आलेले आहेत.
किशोर नाडे हे एलआयसीच्या पॅनेलवरचे वकील!
ऍड. किशोर नाडे हे विद्यापीठाच्या सेवेत विधी अधिकारीपदाची महत्वाची जबाबदारी सांभाळत असतानाच ते भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी या शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या पॅनेलवरही वकील आहेत. एलआयसीच्या वतीने तब्बल ४८६ हून अधिक खटले त्यांनी वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल केले असून अद्यापही हे खटले प्रलंबित आहेत. एलआयसीचे हे बहुतांश खटले ऍड. नाडे यांनी २०२२ या वर्षात दाखल केलेले आहेत. या प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या तारखांना ऍड. किशोर नाडे हे नियमित हजेरी लावत आहेत.
तारखांना नियमित उपस्थिती
ऍड. नाडे हे विद्यापीठाचे विधी अधिकारी असल्यामुळे त्यांनी किमान ८ तास विद्यापीठाची सेवा बजावणे अपेक्षित आहे. परंतु ऍड. किशोर नाडे हे न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांच्या तारखांना नियमितपणे हजेरी लावत आहेत. ते नेमकी कुणाची परवानगी घेऊन तारखांना हजेरी लावायला जातात? त्यांना एवढी मोकळीक कुणी दिली? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
सांगा कुलगुरू महोदय, हे कोणत्या नियमात बसते?
कंत्राटीच का होईना परंतु एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या पदावर पूर्णवेळ नियुक्ती देण्यात आलेली असेल तर त्या व्यक्तीला अन्य कुठलीही नोकरी अथवा सेवा बजावता येत नाही. तरीही विद्यापीठाचे प्रभारी विधी अधिकारी ऍड. नाडे राजरोसपणे वकिली व्यवसाय करत आहेत आणि विद्यापीठाची सेवाही बजावत आहेत. जो अधिकारी आपल्या कर्तव्यातच सचोटी आणि प्रामाणिकपणा राखत नाही, तो अधिकारी विद्यापीठ प्रशासनाला खरेच प्रामाणिकपणाने आणि कर्तव्यभावनेतून कायदेविषयक सल्ला देत असेल का? हा महत्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून ऍड. नाडे यांना असे करण्याची परवानगी विद्यापीठ प्रशासनाने दिली आहे का? दिली असेल तर अशी परवानगी कुठल्या नियमानुसार देण्यात आली? आणि देण्यात आली नसेल तर ऍड. नाडे यांची ही कृती कोणत्या नियमात बसते? बसत नसेल तर ऍड. किशोर नाडे यांच्यावर तत्काळ बडतर्फीची कारवाई केली जाणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी द्यावीत, असे न्यूजटाऊनचे आव्हान आहे.
