मुंबई: राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस होत असला, तरी मराठवाड्यासह ज्या भागात अपेक्षित पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीची वेळ आली, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे उपलब्ध करुन दिले जाईल. शेतक-यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज सांगितले.
मराठवाडा व राज्यातील इतर जिल्ह्यांत जून महिन्यात सरासरी पेक्षा खुपच कमी प्रमाणात पाऊस पडला असल्याने खरिपाच्या पेरण्या झाल्या नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीसंदर्भात सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुंडे बोलत होते.
मराठवाडा विभागातील पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे नियोजन आहे. मराठवाडा ग्रीड आणि नार पार प्रकल्प मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. ते लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून ‘मागेल त्याला शेततळे’ आणि ‘मागेल त्याला ठिबक’ या योजनांच्या माध्यमातून ही जलसाठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
सध्या सर्वत्र चांगल्या प्रमाणात पाऊस होत असून दुबार पेरणीची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. कमी पाण्यात चांगले उत्पादन देणाऱ्या बियाणांच्या वाणांची निर्मिती करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांना सूचित करण्यात आले आहे. तसेच किसान योजनेत पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची कटाक्षाने खबरदारी घेण्यात येईल, असे मुंडे म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे अशा प्रकारे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान नये म्हणून त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी शासनामार्फत एक रुपयात पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. १८ जुलै अखेर एकूण ७२.१७ लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले असून ४६.३२ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. त्याचसोबत विमा संरक्षण क्षेत्राची व्याप्ती वाढविण्याबाबत कृषि विभागाकडून प्रयत्न सुरु आहेत, असेही मुंडे यांनी सांगितले.
जिरायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पावसाच्या अनियमितपणास बऱ्याच वेळेस सामोरे जावे लागते, अवर्षण प्रवण क्षेत्रात पावसास बऱ्याच वेळा उशिरा सुरुवात होते. खरीप हंगामात उशिरा पेरणीसाठी पिकांचे नियोजन करणे आवश्यक असते. खरीप हंगामामध्ये कडधान्य, गळित धान्य तसेच तृणधान्य इत्यादी पिकांचे उत्पादन स्थिर करण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत पर्यायी पिकांच्या नियोजनाबाबत शिफारशी केलेल्या आहेत.
नियमित मोसमी पाऊस उशिरा सुरु झाल्यास, अशा परिस्थितीत पिकांचे नियोजनामध्ये पिकांचे वाण, खत व्यवस्थापन तसेच रोपांच्या प्रती हेक्टर संख्येमध्ये बदल करावा लागतो, अन्यथा प्रती हेक्टरी उत्पादन कमी येते. यासाठी जिल्हास्तरावर कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्रे व कृषि विज्ञान केंद्रांच्या सल्ल्याने जिल्ह्याचा पीक आपत्कालीन पीक आराखडा सुद्धा तयार करण्यात आलेला आहे, असे मुंडे म्हणाले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, बबनराव लोणीकर, राजेश टोपे, विजय वडेट्टीवार, नारायण कुचे, देवयानी फरांदे यांनी सहभाग घेतला.
