मुंबईः सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ संवर्गातील पदासाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका न्यायालयीन प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), प्रथम स्तर न्यायदंडाधिकारी या पदावर अनुभव नसलेल्या विधि पदवीधारकांना केवळ पदवीच्या आधारे (Fresh Law Graduates) नियुक्ती देण्यास अपात्र ठरविले आहे. त्यानुषंगाने सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ या अर्धन्यायिक पदावर नामनिर्देशाने नियुक्तीसाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
सहायक धर्मादाय आयुक्तपदाच्या जबाबदाऱ्या अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे केवळ पुस्तकी ज्ञानातून प्रश्न हाताळण्याची गुणवत्ता व संवेदनशीलता प्राप्त होत नाही. त्याकरिता प्रत्यक्ष वकिली करुन पक्षकारांशी संपर्क, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी अनुभव अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शासनास अनुभवी व चांगल्या दर्जाचे अधिकारी मिळतील, जे न्यायदानाच्या प्रक्रियेसाठी लाभदायक ठरतील. याचा लाभ पक्षकार, विश्वस्त व नागरिकांना होणार आहे.
