नवी दिल्लीः अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज सादर केलेल्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मोठी कपता करण्यात आली आहे. मोदी सरकारचे मागील दोन अर्थसंकल्प पाहता हळूहळू मनरेगा बंद करण्याच्या दिशेनेच सरकार पावले टाकत असल्याचे दिसू लागले आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मनरेगा हे यूपीएच्या अपयशाचे स्मारक असल्याचे म्हटले होते. तेव्हापासूनच ही योजना हळूहळू गुंडाळली जाईल, असे मानले जाऊ लागले होते. निर्मला सीतारमन यांनी आज सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यावर शिक्कामोर्तब केले. २०२१-२२ या अर्थसंकल्पीय वर्षात मनरेगावर ९८ हजार ४६७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. परंतु २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी फक्त ७३ हजार कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली होती.
या वर्षासाठी मनरेगासाठी ८९ हजार ४०० कोटी रुपये खर्चाचा सुधारित अंदाज सादर करण्यात आला आहे. मात्र आता २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी केवळ ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार मनरेगाच्या तरतुदीत करण्यात आलेली ही कपात १८ टक्के आहे. तर खर्चाच्या सुधारित अंदाजानुसार पाहिले तर ही कपात तब्बल ३२ टक्क्यांहून जास्त होते.
मस्टर रोलऐवजी आता मोबाईल ऍपवर हजेरीः देशभरातील गरिबांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा आधार बनलेल्या मनरेगावर मजुरी करण्याच्या नियमातही बदल केल्याची बातमी येऊन धडकली आहे. मनरेगावर काम करणाऱ्या मजुरांना आता त्यांची हजेरी एका मोबाईल ऍपद्वारे नोंदवावी लागणार आहे. सध्या ही हजेरी मस्टर रोलवर नोंदवली जाते.
मजुरांची संख्या घटणारः सरकारकडून हे जाणीवपूर्वक केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मोबाईल ऍपवर हजेरी नोंदवण्याच्या अटीमुळे मनरेगावर काम करणाऱ्य मजुरांच्या संख्येत मोठी घट होऊ शकते. हजेरी नोंदवण्यासाठीचा ऍप इन्स्टॉल होऊ शकेल, असा मोबाईल फोन ज्या मजुरांकडे असेल अशाच मजुरांना मनरेगावर काम करता येईल, उर्वरित मजुरांना मनरेगाचा लाभ घेता येणार नाही, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
२०१४ मध्ये पहिल्यांदा राजधानी दिल्लीत मोदी सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा नितीन गडकरी यांच्यावर ग्रामीण विकास मंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. गरिब आणि आदिवासी जिल्ह्यांपुरतीच मनरेगा मर्यादित ठेवली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. तेव्हा अर्थशास्त्राचे अभ्यासक अरविंद पनगढीया यांना नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले होते. ते सुरूवातीपासूनच मनरेगाच्या विरोधात होते.
नंतर जेव्हा मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली तेव्हा राव विरेंद्र सिंह यांच्यावर ग्रामीण विकास मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तेव्हा त्यांनी या योजनेत कोणताही बदल करण्याची शक्यता फेटाळून लावली होती.
कोरोना संकटात मनरेगा ठरली वरदानः कोरोनाचे संकट देशभर घोंगावले तेव्हा मनरेगा ही योजना केवळ ग्रामीण भागातील गरिबांसाठीच वरदान ठरली नाही तर या योजनेमुळे लॉकडाऊनमुळे शहरातून आपल्या गावी परतलेल्या लोकांनाही मोठा आधार मिळाला होता. या काळात या योजनेवर होणारा खर्चही वाढला होता. आता पुन्हा या योजनेची व्याप्ती विविध क्लृप्त्या वरून मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
- प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत ६६ टक्के वाढ. ७९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
- रेल्वेसाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात २.४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- संरक्षणावरील खर्चात वाढ करून ५.९४ लाख कोटींची तरतूद. मागील वर्षी ही तरतूद ५.२५ लाख कोटी रुपये होती.
- २०२३ मध्ये महसुली तुटीचा सुधारित अंदाज ६.४ टक्के, २०२४ साठी ५.९ टक्के.
- ५० अतिरिक्त विमानतळ, हेलिपॅड बांधणार. त्यासाठी ५० जागांची निवड करणार.
- दोन वर्षांसाठी मिळणार महिला सन्मान बच प्रमाणपत्र. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या बचतीवर मिळणार ७.५ टक्के व्याज.
- देशातील प्रमुख ठिकाणी १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज उघडणार.
- १०० प्रमुख परिवहन पायाभूत प्रकल्पांसाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद.
- ऊर्जा संक्रमणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी मंजूर.
- लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेसाठी ९ हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद.
