छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नियम खुलेआम धाब्यावर बसवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने रसायनशास्त्र विभागातील प्राध्यापक व अधिसभा सदस्य प्रा. डॉ. भास्कर साठे यांना रसायनशास्त्र आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी अशा दोन स्वतंत्र विषयात पीएच.डी. चे संशोधन मार्गदर्शक (रिसर्च सुपरवायझर) म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. प्रा. डॉ. साठे हे ‘गुड मॉर्निंग’ पथकातील सदस्य असल्यामुळेच त्यांच्यावर ही मेहरबानी करण्यात आली आहे की काय? असा सवाल यामुळे उपस्थित केला जात आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पीएच.डी.च्या प्रवेशासाठी पेट परीक्षा घेतली. या पेट परीक्षेपूर्वी विद्यापीठाने विद्या शाखानिहाय कोणत्या विषयाच्या पीएच.डी.च्या किती जागा कोणत्या मार्गदर्शकांकडे उपलब्ध आहेत, याची सविस्तर यादी विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. त्यातून हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
अन्य विद्याशाखांप्रमाणेच विद्यापीठाने विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत येणाऱ्या विविध १८ विषयाच्या संशोधन केंद्र आणि मार्गदर्शकनिहाय रिक्त जागांची माहितीही जाहीर केली आहे. विद्यापीठाने अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या प्रमाणित यादीनुसार विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत येणाऱ्या विविध १८ विषयांसाठी २३८ अध्यापकांना पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
या २३८ पैकी विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयातील ७२ अध्यापकांना रसायनशास्त्र विषयातील पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. भास्कर साठे यांच्याही नावाचा समावेश आहे. या २३८ मार्गदर्शकांच्या यादीत हे अध्यापक ज्या विषयातील पूर्णवेळ अध्यापक आहेत, आणि जेथे संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, तेथेच त्यांना त्याच विषयातील पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
अपवाद मात्र प्रा. डॉ. भास्कर साठे यांचा आहे. यूजीसीच्या नियमांची खुलेआम पायमल्ली करत त्यांच्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने खूपच मेहेरनजर दाखवत त्यांना रसायनशास्त्र आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी अशा दोन स्वतंत्र विषयात पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. साठे यांना पीएच.डी.साठी रसायनशास्त्र विषयाच्या ५ तर नॅनोटेक्नॉलॉजीच्या ३ अशा एकूण ८ जागा देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे नॅनोटेक्नॉलॉजी विषयासाठी विद्यापीठ परिसर किंवा संलग्नित महाविद्यालयात कुठेही संशोधन केंद्रास मान्यताच देण्यात आलेली नाही.
विद्यापीठाने प्रा. डॉ. भास्कर साठे यांना रसायनशास्त्र आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी अशा दोन विषयातील पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून दिलेली मान्यता जर यूजीसीच्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग (पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यासाठी किमान मानके आणि प्रक्रिया) नियम-२०२२’मधील तरतुदीनुसारच असेल तर रसायनशास्त्र विषयात मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या अन्य ७२ अध्यापकांना किंवा विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र विभागात कार्यरत असलेल्या अन्य किमान ६ अध्यापकांनाही नॅनोटेक्नॉलॉजी विषयात पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून मान्यता द्यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. तसे करणे जर यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन असेल तर मग केवळ प्रा. डॉ. भास्कर साठे यांच्या एकट्यावरच खास मेहेरनजर दाखवून त्यांना दोन स्वतंत्र विषयात पीएच.डी.चे मार्गदर्शक म्हणून मान्यता का देण्यात आली? हा मोठाच प्रश्न आहे.
काय सांगतो यूजीसीचा नियम?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. पदवीचा दर्जा आणि गुणवत्ता अबाधित राखण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग (पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यासाठी किमान मानके आणि प्रक्रिया) नियम, २०२२’ मध्ये पीएच.डी.च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अध्यापकांना मार्गदर्शक (सुपरवायझर) म्हणून मान्यता देण्यासाठीची पात्रता आणि निकष निर्धारित केले आहेत.
यूजीसीने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार ‘उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये कायमस्वरुपी अध्यापक म्हणून काम करत असलेला कोणताही प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक ज्याचे पीएच.डी. पदवी धारण केल्यानंतर पीअर रिव्ह्यूड किंवा प्रतिष्ठित जर्नल्समध्ये किमान पाच संशोधने प्रकाशित झालेली आहेत किंवा कोणताही नियमित सहाय्यक प्राध्यापक ज्याचा पीएच.डी. पदवीसह किमान पाच वर्षे अध्ययन/संशोधनाचा अनुभव आहे आणि ज्याची किमान तीन संशोधने पीअर रिव्ह्यूड किंवा प्रतिष्ठित जर्नल्समध्ये प्रकाशित झालेली आहेत, त्यांना ते ज्या विद्यापीठात किंवा संलग्नित पदव्युत्तर महाविद्यालय/इन्सिस्ट्यूटमध्ये नोकरीला आहेत तेथे त्यांना संबंधित विषयात संशोधन पर्यवेक्षक म्हणून मान्यता देण्यात येईल.
हे मान्यताप्राप्त संशोधन पर्यवेक्षक अन्य इन्स्टिट्यूट/विभागात संशोधन पर्यवेक्षक म्हणून काम करू शकणार नाहीत. त्यांना केवळ सहपर्यवेक्षक म्हणून काम करता येईल. विद्यापीठ किंवा त्याच्याशी संलग्न पदव्युत्तर महाविद्यालय/ इन्स्टिट्यूट/विभागाचा कर्मचारी नसलेल्या प्राध्यापकाच्या देखरेखीखाली विद्यापीठाने प्रदान केलेली पीएच.डी. पदवी या नियमाचे उल्लंघन असेल.’
… हा संशोधन छात्रांच्या भवितव्याशीच खेळ!
यूजीसीच्या नियमातील या तरतुदी पाहता प्रा. डॉ. भास्कर साठे यांची मूळ नियुक्ती ही रसायनशास्त्र विषयातील पूर्णवेळ नियमित अध्यापक म्हणून झालेली आहे आणि ते रसायनशास्त्र विभागाचेच कर्मचारी आहेत. प्रशासकीय सोयीसाठी विद्यापीठ प्रशासनाने नॅनोटेक्नॉलॉजी विभागाच्या विभागप्रमुखपदाचा पदभार त्यांच्याकडे सोपवलेला असला तरी ते तेथील पूर्णवेळ नियमित अध्यापक नाहीत तर नियमानुसार ते ऍडजंक्ट फॅकल्टी आहेत. त्यामुळे त्यांना नॅनोटेक्नॉलॉजी विषयात संशोधन पर्यवेक्षक म्हणून देण्यात आलेली मान्यता यूजीसीच्या नियमाचे उल्लंघन आहे.
प्रा. डॉ. साठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रदान करण्यात येणारी नॅनोटेक्नॉलॉजी विषयातील पीएच.डी. पदवी यूजीसीच्या नियमातील तरतुदींनुसार बेकायदेशीर ठरते. परिणामी डॉ. साठेंच्या मार्गदर्शनाखाली अशी बेकायदेशीर पीएच.डी. प्रदान होणाऱ्या संशोधक छात्राच्या भवितव्याशी खेळण्याचाच हा प्रकार आहे. प्रा. डॉ. साठेंना खूश करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन संशोधन छात्रांच्या भवितव्याशी का खेळत आहे? असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
