मुंबई: कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध कायद्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालय, आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. समिती गठीत न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली आहे.
दहा व त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात समिती गठित करणे आवश्यक आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातील वरिष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी, तसेच कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधून सामाजिक कार्याचा अनुभव किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन कर्मचारी सदस्य म्हणून नियुक्त करावेत, महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटनेचा एक सदस्य असावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक कार्यालयाने अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केल्याचा फलक दर्शनी भगात लावणे बंधनकारक आहेत. या अधिनियमानुसार दर तीन वर्षांनी या समितीची स्थापना किंवा पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. असे या कायद्याच्या अमलबजावणी करून घेणारे जिल्ह्याचे प्रमुख उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) गणेश सांगळे यांनी सांगितले.
कुठे कुठे समिती अनिवार्य?
- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संदर्भातील अधिनियमानुसार प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा स्थानिक किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सरकारी संस्था यांना दिला जातो, अशा सर्व आस्थापनांना महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
- कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्था, एंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, प्रवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, शुश्रूषालय, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या ठिकाणी अंतर्गत समिती गठित करणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी म्हटले आहे.
