छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे शासनाकडून प्राप्त झालेले वेतन अनुदान अचानक परत केल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने तब्बल १ कोटी २५ लाख १८ हजार ८७८ रुपये वेतन अनुदान हडप केले असून व्यवस्थापनाने ‘काल्पनिक’ कार्यभार दाखवून प्राध्यापकांची भरती केल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील कोहिनूर शिक्षण संस्था या अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त संस्थेचे खुलताबाद येथे कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय हे अनुदानित महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने कोणत्याही विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करताच मानसशास्त्र विषयाच्या अध्यापिका प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. व्यवस्थापनाच्या या मनमानीविरुद्ध प्रा. डॉ. काळे यांनी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रा. डॉ. काळे यांच्या बाजूने निकाल दिला असून त्यांना पुनःश्च सेवेत रूजू करून घेऊन त्यांचे बडतर्फीच्या दिनांकापासूनचे थकित वेतन संस्थेने अदा करावे, असे आदेश पारित केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर महाविद्यालयात मानसशास्त्र विषयाचा कार्यभारच शिल्लक नसल्याचे दाखवून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी महाविद्यालय व्यवस्थापनाने हालचाली सुरू केल्या. या हालचालींचा एक भाग म्हणून कोहिनूर शिक्षण संस्थेने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) उच्च शिक्षण सहसंचालकांना मानसशास्त्र विषयाचा कार्यभार व महाविद्यालयाचे अनुदान निर्धारण करून देण्याची विनंती केली.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मझहर खान आणि कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी अनुदान निर्धारण पथकाची स्थापना केली. या पथकात सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांची नियंत्रण अधिकारी, तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संजय जगताप यांची पथक प्रमुख तर वरिष्ठ लिपीक बी. व्ही. विरेश्वर यांची सहाय्यक म्हणून नियुक्ती केली.
या अनुदान निर्धारण पथकाने १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी खुलताबाद येथे जाऊन कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे अनुदान निर्धारणाचे कामकाज सुरू केले. त्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आणि डॉ. प्रज्ञा काळे यांना ‘बेदखल’ करण्यासाठी टाकलेल्या अनुदान निर्धारणाच्या डावात महाविद्यालय व्यवस्थापनाचेच पितळ उघडे पडले आहे. अनुदान निर्धारण पथकाने एकूण १२ मुद्यांबाबत अर्धसामासिक पत्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिले असून सहा महिने उलटले तरी महाविद्यालयाने विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे अनुपालन अहवालच सादर केलेला नाही.
कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाला २००७-०८ या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाचे अनुदान मिळाले. नियमाप्रमाणे अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान निर्धारण प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर करून घेणे अनिवार्य असतानाही महाविद्यालयाने सन २०१५-१६ पर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांत एकदाही अनुदान निर्धारण करून घेतले नाही. त्यानंतर २०१५-१६ ते २०२३-२४ म्हणजेच सहा वर्षेही अनुदान निर्धारण करून घेतले नाही.
सन २००७-०८ ते २०१५-१६ या कालावधीचे अनुदान निर्धारण करण्यात आले. त्यावेळी महाविद्यालयाकडे तब्बल १ कोटी २५ लाख १८ हजार ८७८ रुपये वेतन अनुदान निर्धारणाची थकबाकी निघाली. म्हणजेच महाविद्यालय व्यवस्थापनाने आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेतन अनुदानाची मागणी केल्याचे या अनुदान निर्धारणातून स्पष्ट झाले. ही अनुदान निर्धारणाची रक्कम संस्थेने तत्काळ शासनाच्या खात्यात भरणा करणे आवश्यक होते. परंतु तब्बल सहा वर्षे उलटली तरी महाविद्यालय व्यवस्थापनाने ही रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा केली नाही.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये अनुदान निर्धारणासाठी गेलेल्या पथकाने या रकमेबाबत महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे लेखी पत्राद्वारे विचारणा केली. परंतु त्याबाबत अद्याप कोणताच खुलासा महाविद्यालय व्यवस्थापनाने केला नाही. जर महाविद्यालय व्यवस्थापनाने ही रक्कम शासन खाती जमा केली असती तर त्याचा पुरावा लगेचच अनुदान निर्धारण पथकाकडे सादर केला असता. परंतु हा पुरावा सादर करण्यास महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे ही रक्कम महाविद्यालय व्यवस्थापनाने हडप केल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
‘काल्पनिक’ कार्यभार दाखवून भरती?
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या अनुदान निर्धारणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. महाविद्यालयात विविध विषयांच्या तब्बल ४५ ते ४६ नियमित प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी महाविद्यालयाने सन २०१६-१७ ते २०२३-२४ या कालावधीतील इंग्रजी विषयाचा कार्यभार ६६ इतका दाखवला आहे. हा कार्यभार दाखवताना इंग्रजी विषयासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची एमकेसीएल प्रमाणित यादी, शाखा व व वर्षनिहाय यादी सादर करणे आवश्यक होते. तसे कुठलीच यादी महाविद्यालयाने सादर केलेली नाही. अन्य विषयांच्या बाबतीतही महाविद्यालय व्यवस्थापनाने असाच घोळ घालून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन अनुदान लाटले असण्याची शक्यता आहे.
कार्यभार मंजुरीविनाच ‘सीएचबी’वर नियुक्त्या?
एकीकडे महाविद्यालय व्यवस्थापनाने ‘काल्पनिक’ कार्यभार दाखवून नियमित प्राध्यापकांची भरती केलेली असतानाच तासिका तत्वावरील अधिव्याख्यात्यांद्वारेही कामकाज दाखवून त्यांची देयके उचलली आहेत. तासिका तत्वावरील (सीएचबी) अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्या करण्यापूर्वी कार्यभार मंजूर करून घेणे बंधनकारक असते. परंतु कार्यभार मंजूर करून न घेताच महाविद्यालय व्यवस्थापनाने तासिका तत्वावरील अधिव्याख्यात्यांच्या मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या केल्याचेही समोर आले आहे.
आता अनुदान निर्धारण पथकाकडून कार्यभार मंजुरीच्या आदेशाची वारंवार मागणी केली जात आहे. परंतु महाविद्यालय व्यवस्थापनाने २०१६-१७ ते २०२३०२४ या सहा वर्षे कालावधीतील वर्षनिहाय कार्यभार मंजुरी आदेश अद्यापही सादर केलेला नाही. महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडे कार्यभार मंजुरीचे आदेश नसताना त्यांना सीएचबीवरील अधिव्याख्यांत्यांची देयके अदा करण्यात कशी आली? हाही मोठाच प्रश्न आहे.
