प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखणे कितपत योग्य?, काय सांगतो हाय कोर्टाचा निकाल आणि यूजीसीचा निर्णय?

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रचार कामात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेणाऱ्या अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे निर्देश राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी परिपत्रक काढून दिल्यामुळे वाद निर्माण झाला असतानाच अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखणे कितपत कायदेशीर? अशी चर्चा महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि यूजीसीने घेतलेला निर्णय पाहता उच्च शिक्षण संचालकांच्या परिपत्रकाच्या हेतूवरच शंका घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्राध्यापकांचा सक्रीय सहभाग हा काही नवा मुद्दा नाही. शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांत कार्यरत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांनी राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात केवळ सक्रीय सहभागच घेतला नाही, तर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्याही आहेत. त्यावर आजपर्यंतच्या कोणत्याही उच्च शिक्षण संचालकांनी आक्षेप घेतला नाही किंवा त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाला दिलेले नाहीत.

ही सगळी पार्श्वभूमी असताना यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होताच विद्यमान उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक काढून निवडणुकीच्या प्रचारात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेणाऱ्या प्राध्यापकांवर थेट शिस्तभंगाचीच कारवाई करण्याचे फर्मान सोडले आहे. डॉ. देवळाणकर यांच्या परिपत्रकाला एमफुक्टो या प्राध्यापकांच्या महासंघाने विरोध केला आहे. देवळाणकरांचे परिपत्रक हाच निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप करत एमफुक्टोने हे परिपत्रक मागे घ्या, अन्यथा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करू, असा इशाराच देऊन टाकला आहे.

काय सांगतो हाय कोर्टाचा निकाल?

मेघालय राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शैक्षणिक धोरणाची अधिसूचना जारी केली होती. या शैक्षणिक धोरणाच्या नियम ७.४.३ मध्ये सरकारी आणि सरकार अनुदानित महाविद्यालये/विद्यापीठातील प्राध्यापकांना राजकीय घडामोडींमध्ये सहभागी होण्यास आणि राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून काम करण्यास तसेच निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्याबाबतच अधिसूचना २३ मार्च २०२१ रोजी काढली होती. मेघालय सरकारच्या या निर्णयाला अनुदानित महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या अनेक सहाय्यक प्राध्यापकांनी मेघालय उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या याचिकेवर मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्या. एच.एस. थांगकीव यांनी ५ डिसेंबर २०२२ रोजी निर्णय दिला. न्या. थांगकीव यांनी मेघालय सरकारची २०१८ ची अधिसूचना रद्दबातल केली आणि ‘शाळा आणि महाविद्यालये राजकारणापासून अलिप्त’ ठेवण्याच्या गोंडस नावाखाली मेघालय सरकारने अनुदानित महाविद्यालयांतील प्रध्यापकांनी पुढारीपण करण्यावर घातलेली बंदी घटनाबाह्य ठरवली.

शासन अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक ‘लाभाचे पद’ धारण करत नाहीत, म्हणून त्यांनी राजकीय घडामोडींत सहभागी होण्यावर, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी म्हणून काम करण्यावर आणि निवडणुका लढवणाऱ्यावर बंदी घातला येणार नाही, असे न्या. थांगकीव यांनी या निर्णयात म्हटले आहे.

अनुदानित महाविद्यालय कर्मचारी नियमात करण्यात आलेल्या दुरूस्त्या त्रुटीपूर्ण नियप्रक्रियेचा परिपाक असून त्या अशाश्वत असल्याचे सांगत हाय कोर्टाने ही अधिसूचना रद्द केली होती.

‘या न्यायालयाच्या दृष्टिने झालेली चर्चा आणि स्थापित कायदेशीर स्थिती लक्षात घेता याचिकाकर्ता लाभाचे पद धारण करताना आढळत नाहीत आणि जर ते अनुच्छेद १०२(१) आणि १९१(१) मध्ये दिलेल्या इतर अटींची पूर्तता करत असतील तर सुधारित नियमांद्वारे त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून किंवा राजकीय पद धारण करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाही,’ असेही या निकालात म्हटले आहे.

यूजीसीचा निर्णय असा

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) खासदार आणि प्राध्यापक म्हणून निवडून आलेल्या प्राध्यापक, शिक्षकांच्या बाबतीत मे २०१९ रोजी मोठा निर्णय घेतला आहे.  या निर्णयान्वये यूजीसीने महाविद्यालय किंवा विद्यापीठीय अध्यापक असलेल्या आमदार व खासदारांना त्यांचे अध्यापन कार्य सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.

‘हे नेते आमदार किंवा खासदार म्हणून त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाव्यतिरिक्त त्यांच्या संबंधित उच्च शिक्षण संस्थांमधून वेतनही घेणेही सुरू ठेवतील. जेव्हा ते संसद किंवा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सहभागी असतील, त्या काळात ते त्यांच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्येही उपस्थित असल्याचे चिन्हांकित केले पाहिजे,’ असेही यूजीसीने या निर्णयात म्हटले आहे.

उच्च शिक्षण संचालकांच्या परिपत्रकाचा अर्थ काय?

महाराष्ट्रात सध्या भाजप, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महायुती सरकार आहे आणि महाराष्ट्रातील बहुतांश उच्च शिक्षण संस्था, अकृषी विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालये ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) नेत्यांशी संबंधित आहेत. उच्च शिक्षण संचालकांनी ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे.

संबंधित बातम्या

एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार की नाही? सस्पेन्स कायम, पण फडणवीसांसोबत ‘इतके’ आमदारही घेणार आज मंत्रिपदाची शपथ?

‘इतक्या वेळा आंबेडकरांऐवजी देवाचे नाव घेतले असते तर सात जन्माचा स्वर्ग मिळाला असता’: अमित शाहांचे वादग्रस्त वक्तव्य, देशभरात संताप

शिक्षणामुळे स्त्रियांची प्रजनन क्षमता घटते, एमपीएससीच्या नागरीसेवा परीक्षेत विचारला अजब प्रश्न; नव्या वादाची ठिणगी

दाढी-कटिंगही महागणार, हेअर सलून आणि ब्यूटी पार्लरच्या दरात २० ते ३० टक्के वाढ; १ जानेवारीपासून होणार नवीन दरवाढ लागू!