मुंबईः विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यास काही दिवसांचाच अवधी शिल्लक असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयाचा धडाका दिसून आला. आजच्या बैठकीत तब्बल ३३ निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील अकृषिक कर आकारणी पूर्णपणे माफ,खेळाडूंच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरघोस वाढ, जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना, बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना असे निर्णय घेत सर्वच समाज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न आजच्या बैठकीतून झाला. ते ३३ निर्णय असेः
अकृषिक कर पूर्णपणे माफ
राज्यातील अकृषिक कर आकारणीचा जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येईल.
विविध समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे
राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विविध समाजातील घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान
राज्यातील बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देणाऱ्या योजनेस मान्यता देण्यात आली. या संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. यासाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकावन्न टक्क्यांपेक्षा जास्त बौद्ध विश्वस्त व सदस्य असलेल्या संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल
बंजारा, लमाण, लभाण तांड्यात ग्रामपंचात स्थापण्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या ही लोकसंख्येची अट एक हजार इतकी असून, या निर्णयामुळे ही आता सातशे अशी होणार आहे. राज्यात २० ते २५ लाख बंजारा समाज ४ हजारांहून अधिक तांड्यात राहतात.
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार
राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार व मुकादमांना झोपडी व बैल जोडी करिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिवर्षी प्रति मेट्रीक टन दहा रुपयांप्रमाणे मिळणाऱ्या निधीतून या विमा योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. दि न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी ही यासाठी विमा कंपनी असेल.
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ
मच्छिमार बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या महामंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. तसेच मत्स्य व्यवसाय मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या महामंडळाचे कामकाज चालेल. मच्छिमारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, मासे टिकवून राहण्यासाठी उपाय सूचविणे तसेच परंपरागत मच्छिमारांच्या हिताचे जतन करण्यासाठी हे महामंडळ काम करेल.
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापणार
सागरी मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मत्स्यव्यवसाय मंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष राहतील. यासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच पन्नास कोटी रुपये एकवेळचे अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
अण्णा हजारेंच्या गावाला १० कोटी
अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील राळेगण सिद्धी येथील कृष्णा पाणीपुरवठा संस्था उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी ९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही योजना ३७ वर्षे जुनी असून, हिचे सक्षमीकरण केल्यास ९० टक्के सिंचन पुन्हा होऊ शकते व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.
महसूल न्यायाधीकरणातील नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज
राज्यातील महसूल न्यायाधीकरणांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांवर नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाप्रमाणेच महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरणातील अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरात काढून अर्ज मागवण्यात येतील. नियुक्तीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. या संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल न्यायाधीकरण नियम,२०२४ च्या प्रारूपातील नियमांवर नागरिकांच्या हरकती व दावे मागवण्यात येतील.
दौंड येथील बहुउद्देशीय सभागृह-नाटयगृहासाठी शासकीय जमीन
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय सभागृहासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दौंड नगरपंचायतीला बहुउद्देशीय सभागृह व नाट्यगृहासाठी विनामुल्य कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये ८० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात दौंड नगरपंचायतीने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामांना मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मौजे ब्राह्मणवाडे येथील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किकवी पेयजल प्रकल्पाचे माती धरण, सांडवा, पाणी पुरवठा काम विद्यूत विमोचक आणि अनुषंगीक कामांना मान्यता देण्यात येत आहे. या कामांची विखंडीत केलेली निविदा मुळ अटी व शर्तीनुसार पुनरूज्जिवीत करण्यात येईल.
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस अनिलभाऊ बाबर यांचे नांव
सांगली जिल्हयातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्यास स्वर्गीय आमदार अनिलभाऊ बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्रं.६ असे नांव देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या संदर्भात या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली होती.
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकूण सहा उच्च पातळी बंधारे व चार कोल्हापूरी बंधारे अशा दहा बंधाऱ्यामुळे सिल्लोड तालुक्यातील १२ गावांमधील १ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ५३४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
प्राचीन, ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास दोन वर्षे जेल
राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा वास्तूंना हानी पोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे. सध्या, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पूराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम सन १९६० (१९६१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
राज्यातील खेळाडुंसाठी पारितोषिकांच्या रक्कमेत वाढ
आंतरराष्ट्रीयस्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांच्या पारितोषिकांच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑलिंम्पिंक, पॅराऑलिंम्पिंक सुवर्ण पदक विजेत्यांना पाच कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी तीन कोटी, कांस्य पदकासाठी दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे पन्नास लाख, तीस लाख व वीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
वरिष्ठ वर्ल्ड चॅम्पियनशीपसाठी सुवर्ण पदक विजेत्यांना तीन कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी दोन कोटी, कांस्य पदकासाठी एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे तीस लाख, वीस लाख व दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
एशियन गेमसाठी सुवर्ण पदक विजेत्यांना एक कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी पंच्याहत्तर लाख, कांस्य पदकासाठी पन्नास लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे दहा लाख, सात लाख पन्नास हजार व पाच लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
वरिष्ठ कॉमनवेल्थसाठी सूवर्ण पदक विजेत्यांना सत्तर लाख रुपये, रौप्य पदकासाठी पन्नास लाख, कांस्य पदकासाठी तीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे सात लाख, पाच लाख व तीन लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
युथ ऑलिंम्पिंकमधील सुवर्ण पदक विजेत्यांना तीस लाख रुपये, रौप्य पदकासाठी वीस लाख, कांस्य पदकासाठी दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे तीन लाख, दोन लाख व एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
तसेच सांघिक खेळात ऑलिंम्पिंक, पॅराआलिंम्पिंकमध्ये सुवर्ण पदक विजेत्यांना तीन कोटी पंच्याहत्तर लाख रुपये, रौप्य पदकासाठी दोन कोटी पंचवीस लाख तर कांस्य पदकासाठी एक कोटी पन्नास लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे सदतीस लाख पन्नास हजार, बावीस लाख पन्नास हजार व पंधरा लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात वरिष्ठ चॅम्पियनशीपमधील सुवर्ण पदक विजेत्यांना दोन कोटी पंचवीस लाख लाख रुपये, रौप्य पदकासाठी एक कोटी पन्नास लाख लाख तर कांस्य पदकासाठी पंच्याहत्तर लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे बावीस लाख पन्नास हजार, पंधरा लाख आणि सात लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात एशियन गेममध्ये सुवर्ण पदक विजेत्यांना पंच्याहत्तर लाख रुपये, रौप्य पदकासाठी ५६ लाख पंचवीस हजार तर कांस्य पदकासाठी सदतीस लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे सात लाख पन्नास हजार, पाच लाख बासष्ठ हजार पाचशे रुपये व तीन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात वरिष्ठ कॉमनवेल्थ स्पर्धेतील सुवर्ण पदक विजेत्यांना बावन्न लाख पन्नास हजार रुपये, रौप्य पदकासाठी सदतीस लाख पन्नास हजार, तर कांस्य पदकासाठी बावीस लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे पाच लाख पंचवीस हजार, तीन लाख पंच्याहत्तर हजार रुपये व दोन लाख पंचवीस हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
सांघिक खेळात युथ ऑलिंम्पिंकमधील सुवर्ण पदक विजेत्यांना बावीस लाख पन्नास हजार रुपये, रौप्य पदकासाठी पंधरा लाख, तर कांस्य पदकासाठी सात लाख पन्नास हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे दोन लाख पंचवीस हजार, एक लाख पन्नास हजार रुपये व पंच्याहत्तर हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येईल.
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण
राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे व सहःस्थित सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा (BOT) तत्वावर विकास करण्याच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून विकासाच्या धोरणांतर्गत १६३.६५ मे. वॅ. क्षमतेचे एकूण ४२ जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. हे धोरण सुधारित करण्याची गरज होती. त्यानुसार प्रवर्तकाने स्वतः शोधलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचा थेट विकसनाचा पर्याय या नव्या धोरणात उपलब्ध असेल. शासन संकेतस्थळावरील १०१.३९ मे. वॅ. क्षमतेच्या ३७ जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकसनाकरिता पारदर्शक निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन प्रवर्तकाची निवड करण्यात येईल.
कोकण, पुणे विभागासाठी एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या
कोकण व पुणे विभागासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या-एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. कोकणात नवी मुंबई येथे आणि पुण्यात दौंड येथे या कंपन्या असतील. प्रत्येक कंपनीत एकूण चार टिम असतील. त्यापैकी तीन टिम्स प्रत्यक्षात आपत्ती प्रतिसादात काम करतील. या दोन्ही कंपन्यांसाठी ४२८ पदे पोलीस महासंचालकांमार्फत निर्माण केली जातील. यासाठी ३७ कोटी रुपये खर्च येईल.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित आश्वासित प्रगती योजना
नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात पात्र शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत दोन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या विद्यापीठातील २४ संवर्गातील २२७ शिक्षकेतर पदांना या योजनेत लाभ मिळणार आहे. वित्त विभागाच्या १ एप्रिल २०१०, ५ जुलै २०१० आणि ६ सप्टेंबर २०१४च्या शासन निर्णयानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने तरतुदी लागू होतील.
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संसोधन संस्था ही मुख्य उत्कृष्टता केंद्र असेल. यासाठी येणाऱ्या ७० कोटी ७५ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रांच्या कार्यान्वयानासाठी कंपनी कायदा २०१३ मधील सेक्शन ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन करण्यात येईल.
पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामास मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ-एमएसआरडीसीमार्फत पुणे शहराभोवती बांधण्यात येणाऱ्या रिंग रोडच्या कामास मान्यता देण्यात आली. पुणे रिंग रोडच्या पूर्व भागात ऊर्से ते सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) या रस्त्याच्या १९ हजार ९३२ कोटी ९८ लाख रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांना, तसेच पुणे रिंग रोड पश्चिम भागात ऊर्से ते वरवे (बु.) सातारा रोडसाठी २२ हजार ७७८ कोटी ५ लाख इतक्या किंमतीच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली.
आजरा तालुक्यातील चार योजनेत बंदिस्त पाईपलाईन
कोल्हापूर जिल्हयातील आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी योजनेत बंदिस्त पाईपलाईन टाकण्याच्या कामास मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वेळवट्टी योजनेत १३०.१० हेक्टर क्षेत्रात, तर गवसे योजनेत १३८.६३ हेक्टर आणि घाटकरवाडी योजनेत १७९.५९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. हा भाग अतिपावसाचा असून, डोंगर भागात छोटे कालवे दरवर्षी फुटतात किंवा गाळाने भरतात, म्हणून बंदिस्त पाईपलाईनचा निर्णय घेण्यात आला.
सांगावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय
कोल्हापूर जिल्हयातील कागल तालुक्यात मौजे सांगाव येथे नवीन शासकीय होमिओपॅथी आणि रुग्णालय स्थापन करण्याचा घेण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मौजे सांगाव येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्न ५० रुग्ण खाटांचे होमिओपॅथी रुग्णालय स्थापन करण्यात येईल. त्यासाठी ४ एकर सुयोग्य जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या महाविद्यालयासाठी २४८ कोटी ९० लाख रुपये इतक्या खर्चा मान्यता देण्यात आली.
कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यात पडवे (डोंगरेवाडी) येथे साठवण तलावास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या तलावासाठी येणाऱ्या 46 कोटी 76 लाख 61 हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे 1005 सघमी पाणी साठा होऊन 85 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार
राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत यंत्र सामुग्री व इंधनासाठी प्रति घनमीटर जीएसटीशिवाय ३१ रुपये एवढा दर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये ७५ पैसे घनमीटर प्रति एकर १५ हजार रुपये एवढे तसेच जास्तीत जास्त ३७ हजार पाचशे रुपये अनुदान अडीच एकर मर्यादेपर्यंत देण्यात येईल. या योजनेसाठी २ हजार ६०४ कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यातून १ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्कसाठी विशेष धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून याद्वारे डेटा सेंटर क्षेत्रामध्ये कार्यरत बहु-राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावरील प्रमुख कंपन्यां आकर्षित होणार आहेत. परिणामी सुमारे २० अब्ज डॉलर्सच्या (१. ६० लक्ष कोटी) लक्षणीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून डेटा सेंटर क्षेत्रातील राज्याचे अव्वल स्थान अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे.
उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा
उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा करून, अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात कुठेही स्थापन होणाऱ्या दहा हजार कोटी एवढ्या गुंतवणूकीच्या अतिविशाल प्रकल्पांना क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण विचारात न घेता, त्यांना प्रचलित सामुहिक प्रोत्साहन योजनेत स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या किमान शंभर टक्के तर वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकींच्या ११ टक्के या प्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल.
शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील विविध गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली. सतत येणाऱ्या पूरामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेता, शिरोळ तालुक्यातील नांदणी, आलास, शिरटी, उमळवाड, हसूर, शेडशाळ, बस्तवाड या गावांमध्ये पथदर्शी भूमिगत चर योजना राबवण्यात येईल. त्यासाठी २२ कोटी ९७ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या भागातील नैसर्गिक नाले, ओढे आणि प्रवाह गाळाने भरल्याने उघड्या प्रकारचे मुख्य चर ठेवल्यास भुमिगत चराचे पाणी पुन्हा शेतात येईल, असे लक्षात आल्यामुळे निर्णय घेण्यात आला.
सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग
सोलापूर- पुणे ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोलापूर विमानतळ हे नवीन असून, राष्ट्रीय विमान वाहतूक धोरणांतर्गत या ठिकाणी बिडींगची प्रक्रिया सुरु आहे. ही योजना प्रत्यक्ष सुरु होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने, पुढील एक वर्षासाठी सोलापूर विमानतळावरून हवाई सेवेसाठी शंभर टक्के व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग करण्याचा निर्णय झाला.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता
राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (एस-२०) व त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांना तसेच दंतशल्यचिकीत्सक गट- ब (एस-२०) व दंतशल्यचिकीत्सक विशेषज्ञ संवर्ग (एस-२३) यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार १ जानेवारी २०१९ पासून ३५ टक्के दराने व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ विविध वेतनश्रेणीतील ५२९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्रच्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना
पुण्यातील डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.. या तीनही अभिमत विद्यापीठातील २०१६ नंतर निवड झालेल्या शिक्षकेतर पदांना देखील दोन लाभांचीच (१२ व २४ वर्षे) सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू राहील.
इंदापूर येथे न्यायालये स्थापण्यास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) यांची स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी २० नियमित पदे व ६ पदांची सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी २० नियमित पदे व ४ पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास मंजूरी देण्यातआली. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी ३ नियमित पदे मंजूर करण्यास व एका पदाची सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
बुलढाण्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व १०० खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासन मान्यतेने वेळोवेळी आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयासाठी ४८७ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. पाचव्या वर्षानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी आवश्यक आवर्ती खर्चासाठी प्रति वर्ष सुमारे रूपये ३८ कोटी ७२ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
