नागपूर: विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या मान्यतेनंतर तीनही विकास मंडळाचे पुनर्गठन झाले की, राज्यामध्ये विविध प्रदेशातील असंतुलन शोधणे आणि समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नव्याने समिती गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली.
निती आयोगाच्या धर्तीवर आपण राज्यात १ जानेवारी २०२३ पासून मित्र- महाराष्ट्र इन्स्ट्यिट्यूशन फॅार ट्रान्सफार्मेशन या संस्थेचे काम सुरू करण्यात येईल, ही एक थिंक टॅंक आहे, आणि २०४७ पर्यंत राज्याचे विकासाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी समन्वय साधेल, असे शिंदे म्हणाले.
राज्याचा समतोल आणि सर्वंसमावेशक विकास होण्यासाठी मित्र संस्थेचा मोठा उपयोग होणार आहे. अर्थातच याचा फायदा देखील विदर्भातील विकासासाठी होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्याची आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात येईल. ही परिषद राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॅालरची बनविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावेल, असे शिंदे म्हणाले.
या परिषदेतर्फे विविध क्षेत्रातील महत्वाचे पॅरामीटर्स निश्चित केले जातील व धोरणही ठरवण्यात येईल. या परिषदेचे अध्यक्ष टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन असतील व उद्योग, ऊर्जा, बँकिंग, सामाजिक क्षेत्र, नियोजन, अभियांत्रिकी, शिक्षण, कृषी, वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर या समितीत राहतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
२०१८ ते २०२० या कालावधीत विदर्भ मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राच्या जलद विकासाचा कार्यक्रम २१ हजार २२२ कोटींचा होता. त्यावर एकूण ७ हजार ५७० कोटी खर्च करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ एकूण विभाज्य निधीपैकी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राला अनुक्रमे २६ टक्के, १८.६२ टक्के आणि ५५.३८ टक्के निधी वाटप करण्यात आले आहेत. तसेच चालू वर्षी २०२२-२३ करिता अनुक्रमे २६.४ टक्के, १८.६६ टक्के आणि ५५.२९ टक्के निधी दिला आहे, असे शिंदे म्हणाले.
राज्यासाठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रमः
केंद्राच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्याचा आकांक्षित तालुका व शहरे कार्यक्रम राबवण्यात येईल. राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका, ब व क वर्ग नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीमधील शहरांचा समतोल आणि कालबद्ध असा सर्वसमावेशक विकास यातून करण्यात येईल.
विदर्भाच्या विकासाशिवाय महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास पूर्ण होऊ शकत नाही हे सांगतांना धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली. कृषी, जलसंपदा, उद्योग, वस्त्रोद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात विदर्भासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. विधानसभेत २९३ अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भासाठी पर्यटन सर्किट, नवीन खनिज धोरण, समतोल प्रादेशिक विकासासाठी नवीन समिती अशा विविध घोषणा केल्या.
विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्षाकडून सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रनिहाय विदर्भाचा कसा विकास करण्यात येईल ते सांगितले.
गडचिरोलीचा पालकमंत्री म्हणून काम पाहिल्याने विदर्भाच्या अनेक प्रश्नांचा जवळून अभ्यास केला आहे. विदर्भाचे माझ्या हृदयात विशेष स्थान आहे. १९५३ मध्ये नागपूर करार झाला आणि दरवर्षी नागपूरला एक अधिवेशन होईल असे ठरले. या करारावर यशवंतराव चव्हाण, बॅ. एस. के. वानखेडे, पी. के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन, लक्ष्मणराव भाटकर, रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, नानासाहेब कुंटे अशा दिग्गजांच्या सह्या आहेत. केवळ नागपूर शहराला नाही तर संपूर्ण विदर्भाला एक दिलासा मिळावा, येथील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, त्यांच्या समस्या सुटाव्यात यासाठी हे अधिवेशन भरवण्याचे ठरले. हवापालट करण्यासाठी हे अधिवेशन होत नाही, असे शिंदे म्हणाले.
विदर्भाच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, आपण एकत्र येऊन त्यावर ठोस आणि कालबद्ध पावले टाकू असे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कोविड परिस्थितीमुळे दोन वर्षानंतर हे अधिवेशन होते आहे. नागपूर ही केवळ राज्याची उपराजधानी नाही तर राज्याच्या प्रगती आणि विकासात खूप महत्वाचे योगदान देणारा जिल्हा म्हणून नागपूरची नवी ओळख निर्माण झाली आहे. आमच्या युती सरकारला सहा महिने पूर्ण होताहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री म्हणून मलाही विदर्भासाठी काहीतरी भरीव करण्याची संधी मिळतेय याचा आनंद आहे. विदर्भ मजबूत, तर राज्य मजबूत, अशी आमची भावना आहे.
विदर्भाच्या संपूर्ण विकासाशिवाय महाराष्ट्राचा विकास पूर्ण होऊ शकत नाही. देशासाठी महाराष्ट्र जसा महत्वाचा तसा महाराष्ट्रासाठी विदर्भ महत्वाचा.आणि म्हणूनच आम्ही गेल्या सहा महिन्यात विविध निर्णय घेतांना, राज्यातल्या विदर्भ, मराठवाड्यासारख्या अविकसित प्रदेशाचा विकास हा केंद्रस्थानी मानला आहे. अर्थातच उपराजधानी नागपूरला राजधानी मुंबईशी जोडणारा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग सुरु करून आम्ही उद्याच्या उज्वल भवितव्याचा महामार्ग खुला केला आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
महाराष्ट्राने विदर्भाचा नेहमीच सन्मान केला आहे. विदर्भाच्या भूमीभोवती आर्थिक अनुशेषाची आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येच्या दुःखाची काळी किनार आहे. तरीही या परिसरात आत्मविश्वास आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे. विदर्भाविषयी आमच्या सरकारमध्ये अपार आदराची भावना आहे. विदर्भाला न्याय दिल्या पाहिजे. त्यामुळे विदर्भाचा विकास हे आमच्या सरकारचे परम कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही पार पाडणारच, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
विदर्भासाठी महत्वाचे निर्णय, अंमलबजावणीः
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी केंद्र सरकारला विनंती करणार आहे.
नागपूरपासून विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ शक्तीपीठ महामार्ग विकसित करणार. यामुळे मराठवाडा देखील जोडला जाईल. तसेच दक्षिण भारत थेट मध्य महाराष्ट्राशी जोडला जाणार आहे.
नागपूर हे शहर ‘लॉजिस्टिक हब’ म्हणून पुढे येणार आहे. नागपूर, वर्धा या ठिकाणी पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट ‘ तयार होणार आहे.
नागपूर मेट्रो पहिला टप्पा लोकार्पण आणि दुसऱ्या टप्प्याचा प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ होणार आहे. नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ ला सुधारित ९२७९ कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार ५४८ कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा उचलणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडामधील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी ७० हजार कोटीच्या रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी विदर्भामध्ये एकूण ४४ हजार १२३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक. ४५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात २० हजार कोटी गुंतवणुकीचा खनिज उत्खनन प्रकल्प सुरू होईल. राज्याला महसूल मिळेल. रोजगारामुळे नक्षलवाद संपृष्टात येईल.
सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ७५५ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. अमरावती, नागपूर पुणे विभागातील १४ जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना २२२ कोटी ३२ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. सोयाबीनवर शंखी गोगलगाईमुळे ५ जिल्हयात ७३ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित. ९८.५८ कोटी इतका निधी देण्यात आला आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी ३३६ कोटी २२ लाख सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, यामुळे सुमारे १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.
लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील जैवविविधता प्रशिक्षण केंद्र चंद्रपूर येथे सुरु करण्यात येणार विदर्भाचं म्हणून एक वेगळेपण आहे. खनिज, उर्जा, पाणी, वन, शेती ही विदर्भाची बलस्थानं आहेत. येणाऱ्या काळात उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रात विदर्भात क्रांती झालेली आपण पाहाल, आणि याची सुरुवात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून झाली आहे.
विदर्भ-मराठवाडा असे टुरिझम सर्कीटः समृद्धी महामार्गाचा उपयोग करून घेऊन आम्ही विदर्भ-मराठवाडा टुरिझम सर्किट तयार करणार आहोत. आता या महामार्गामुळे नागपूर- औरंगाबाद कनेक्ट झाला असल्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील धार्मिक आणि निसर्ग पर्यटनस्थळांवर मोठी गर्दी होणार आहे. याठिकाणीही पर्यटन स्थळांवर सुविधा विकसित करण्यात येतील.
राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ सिंदखेडराजा आणि लोणार सरोवर पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामे सुरु आहेत. गोसीखुर्द येथे १०० एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक निविदा मागवण्यात येणार असून, पीपीपी तत्वावर काम करण्यात येईल. लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येईल.
भंडारा-गोंदिया मेगा सर्किटमध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांमधील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी २८ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील वाकी-अदासा- धापेवाडा-पारडसिंगा- छोटा ताजबाग- तेलंगखेडी-गिरड असा ५३ कोटी ९६ लाखाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून केंद्राकडून २३ कोटी ९९ लाख निधी उपलब्ध झाला आहे.
भंडारा जिल्ह्यात गोसीखुर्द, यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा, औरंगाबाद यांचा स्वदेश दर्शन योजनेत समावेश होणार आहे. अंचलेश्वर, कचारगड लेणी, भोजाजी महाराज, कोराडी देवी, तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मंदिरांचे प्रस्तावकेंद्र शासनाच्या प्रसाद योजनेत समाविष्ट होणार आहे.
समृद्धी महामार्ग ज्या-ज्या जिल्ह्यांतून जातो आहे, त्या परिसरांमधील धार्मिक आणि इतर पर्यटन स्थळांसाठी विदर्भ- मराठवाडा असे टुरिझम सर्कीट विकसित करण्यात येईल,
रस्ते हेच विकासाचे मार्ग आहेत, हे लक्षात घेऊन शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयी जागरूकता व उत्सुकता निर्माण व्हावी या हेतूने मुख्यमंत्री समृद्धी चषक या निबंध स्पर्धेचे आयोजन केले जाईल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने निर्माण केलेल्या हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासह, राज्यातील रस्ते विकासाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात येईल. ही स्पर्धा आठ जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात आयोजित कऱण्यात येईल. आठवी ते दहावी तसेच अकरावी ते बारावी अशा दोन गटांमध्ये ही स्पर्धा घेण्यात येईल.
विदर्भाला सोन्याचे दिवसः
महाराष्‍ट्रातील ७० टक्के खनिज संपत्ती एकट्या विदर्भात आहे. विशेषतः गडचिरोली जिल्हयामध्ये उच्च दर्जाचा लोह खनिजाचा साठा मुबलक आहे.
सुरजागड येथे रु. १४ हजार कोटी व रु. ५ हजार कोटी गुंतवणुकीचे दोन नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन प्रकल्पाव्यतिरिक्त आणखी एक रु. १,५०० कोटी एवढी गुंतवणूक असलेला स्टील प्रकल्प गडचिरोली जिल्हयात येणार आहे. या ३ प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे दहा हजार जणांना रोजगारही मिळणार आहे.
सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे त्यात कुणी आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यास जशास तसे उत्तर देऊ. नक्षलवाद मोडून काढू. त्या भागात हाताला काम देण्याचे प्रयत्न. त्यासाठी केंद्राचेही सहकार्य मिळते आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन खाणींमध्ये सोने असल्याचेही केंद्राच्या खनिकर्म मंत्रालयाला आढळले आहे. यामुळे आता लवकरच विदर्भाला सोन्याचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे कोळसा खनिजावर आधारित Coal Gasification द्वारे हायड्रोजन, मिथेनॉल आणि अमोनिया/युरिया निर्मितीचा २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्पही मंजूर केला आहे. चंद्रपूर जिल्हयात सुमारे १०,००० लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.
खनिज साठ्यांचे ई लिलाव एकूण २८ खाणपट्ट्याचा यशस्वी लिलाव झालेला आहे. विदर्भातील खनिज संपत्तीचा योग्य तो उपयोग राज्याच्या विकासामध्ये व्हावा यासाठी राज्याचे नवीन खनिज धोरण घोषित करण्यात येईल. त्यामुळे विदर्भातील खनिकर्म उद्योग व्यवसायांना अधिक गती मिळेल.
बळीराजाला सादः
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कापूस आणि सोयाबीन यांच्या व्हॅल्यु चेन्स (मुल्य साखळी) विकसित करण्यात येतील.
सध्या शेतीशाळा, शेतकरी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यातून विविध व्हॅल्यु चेन्स आम्ही विकसित करत आहोत. या योजनेत शेतकरी उत्पादन कंपन्या स्थापन करण्यात येत असून, जीनिंग आणि प्रेसींग युनीट ड्रोन द्वारे औषध फवारणी करण्यासाठी अनुदान, बीजप्रक्रिया युनीट, तेलघाणा प्रक्रिया युनिट, जैविक निविष्ठा निर्मितीकरिता मास्टर लॅब आणि बेसिक लॅब स्थापन करणे अशा विविध गोष्टींची सांगड घालण्यात येईल.
कापूस आणि सोयाबीन व्हॅल्यु चेन्स विकसित करण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत भरीव अशी वाढीव तरतूद करण्यात येईल. ही योजना २०२५ पर्यंत राबवण्यात येईल.
औरंगाबाद येथे मोसंबी, संत्रा पिकासाठी सिट्रस इस्टेट स्थापन केली असून. ९ कोटी २० लाख रुपये खर्च झाले आहेत. राज्यात संत्र्यावरील दोन प्रक्रिया प्रकल्पांना ७१ लाख रुपये अर्थसहाय्य केले असून, चालू आर्थिक वर्षात ११५ कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री सुक्ष्मअन्न प्रक्रिया योजनेत १८ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
अतिवृष्टीमुळे अमरावती जिल्हयात ७२ हजार ४६९ हेक्टर संत्र्यांचे नुकसान झाले असून, नुकसान भरपाई म्हणून ५६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. संत्र्यावरील कोळशी रोगाचा प्रादुर्भाव दूर करण्यासाठी कृषी विभाग जनजागृती करत आहे.
प्रधानमंत्री पिक विम्याच्या बाबतीत २ हजार ३५२ कोटी नुकसान भरपाई निश्चित झाली असून, त्यापैकी २ हजार २५ कोटी रुपयांची रक्कम ४५ लाख ८३ हजार ८८३ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. फलोत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्राला पॅरामीटर्स सुधारित करण्याची विनंती केली आहे.
किसान सन्मान योजनेत डिसेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीतील तेरावा हप्ता देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. १ कोटी ९७ लाख पात्र लाभार्थी पैकी ९२ हजार लाभार्थींचा डाटा अद्ययावत करण्यात आला असून, उर्वरित ८ लाख ६ हजार लाभार्थींचा डाटा अद्ययावत करणे सुरु आहे.
शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे. एकजरी आत्महत्त्या झाली, तरी त्याचं दुःख आहे. शेतकरी आत्महत्या होऊ नये म्हणून शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी देखील विविध योजना, कालबद्ध अंमलबजावणी. कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनला अधिक मजबूत करण्यात येईल आणि त्यांच्या माध्यमातून या आत्महत्या कमी कशा होतील, याचा प्रयत्न करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये म्हणून त्यांच्याशी संवाद साधणे, कौन्सिलींग करणे यासाठी समाजातील तज्ज्ञांना देखील सहभागी करून घेण्यात येईल.
धान उत्पादकांना हेक्टरी पंधरा हजार रुपये बोनसः
शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता प्रति हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम बोनस म्हणून देण्यात येईल. याचा लाभ धान उत्पादक जिल्ह्यातील ५ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. हा बोनस ऑनलाईन पद्धतीने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होईल. धान खरेदीत कोणतीही अनियमितता झाल्याची तक्रार आलेली नाही. केंद्र शासनाने राज्याला १५ लाख मेट्रीक टन धान खरेदीस मंजूरी दिली आहे.
विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करणारः
विदर्भाची जमीन काळीशार व सुपीक आहे. विदर्भात गोदावरी व तापी खो-यातून सिंचन निर्मिती होते. सिंचन अनुशेष दूर झाल्यास आणि शेतीबरोबर कृषीआधारित उद्योगधंद्याना चालना मिळणार आहे.
गत सहा महिन्यांमध्ये १५ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यांची एकत्रित सिंचन क्षमता २ लाख ४८ हजार ७८० हेक्टर व एकूण किंमत १८ हजार ८४ कोटी ५४ लाख रुपये आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८३ हजार ६४६ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे . राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती याबाबत तपासत आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पामध्ये देखील सिंचन क्षमता झपाट्याने वाढवत असून, चालू वर्षामध्ये ३२ हजार ५२३ हेक्टरने ही क्षमता वाढेल. पुढील वर्षी म्हणजे २०२३-२४ मध्ये ४५ हजार ९०४ हेक्टरने सिंचन क्षमता वाढेल. २०२४-२५ मध्ये २६ हजार ४४१ हेक्टर सिंचन क्षमता वाढेल. यासाठी १४०० कोटी रुपये खर्च येईल. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.
पारशिवनी येथील पेंच प्रकल्पाला सुधारित मान्यता देण्यात येणार. यात १६८५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे नागपूर जिल्ह्यातल्या ६ आणि भंडारा जिल्ह्यातल्या २ तालुक्यांना फायदा होणार आहे. १ लाख ४ हजार ४७६ हेक्टर क्षेत्र सिंचन होईल. टप्प्याटप्प्याने जून २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल. अकोट तालुक्यातील शहापूर लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रस्ताव आहे, यामुळे यामुळे अकोटमधील चार गावांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
वाशिम तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेस बांधण्यात आली असून, वाशिम जिल्ह्यातील ३४ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील २५ गावांमधून ७ हजार ६९० हेक्टर सिंचन निर्मिती झाली आहे. ४५ गावांना पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली आहे. या प्रकल्पाच्या ७८७ कोटी १५ लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव.
जिगाव प्रकल्पाला देखील गती देण्यात येत आहे. जून २०२४ अखेर ४५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विदर्भातील १०१ प्रकल्पांचे बांधकाम सुरु असून, ६ प्रकल्पांना सुधारित मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये वासनी मध्यम प्रकल्प (ता. अचलपूर), सपन मध्यम प्रकल्प (ता. अचलपूर), आलेवाडी ल.पा.यो.(ता. संग्रामपूर), अरकेचरी ल.पा.यो.(ता. संग्रामपूर), वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन (ता. बाभुळगांव), सुरेवाडा उपसा सिंचन, भंडारा यांचा समावेश आहे. अमरावती मधील १०० प्रकल्पांचे सुधारित नियोजन केले आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत आजपर्यंत १० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, उर्वरित १७ प्रकल्प जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार. यासाठी ५ हजार १४३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ६१.६६ अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान देशासमोर आदर्श निर्माण करेलः
माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती आणि पुनरूज्जीवन यावर निश्चित भर देणार आहे, त्यासाठी नागपूर आणि अमरावती विभागातील जिल्हा परिषदांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
पूर्व विदर्भात ६ जिल्ह्यात एकूण ६ हजार ७४ माजी मालगुजारी तलाव आहेत. यातील २ हजार ५८८ तलावांची वर्ष २०२५ पर्यंत पुनर्बांधणी करण्यात येईल. यासाठी ५३४ कोटी रुपयांचा निधी कालबद्धरित्या उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर ५१ हजार ७६० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल. येत्या पाच वर्षात ३ हजार ५५४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. यातून दीड लाख हेक्टर क्षेत्राहून अधिक सिंचन क्षमता निर्माण होईल.
राज्यात आता जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा टप्पा देखील आम्ही सुरु केला असून, पहिल्या टप्प्याप्रमाणे याही वेळी जलयुक्तमुळे विदर्भासह, राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लाभ होणार आहे. हे जलयुक्त शिवार अभियान देशासमोर आदर्श निर्माण करणारे राहील, अशा पद्धतीने राबवण्यात येईल.
नानाजी देशमुख कृषी स्वावलंबन प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला जागतिक बँकेनेही त्याला मान्यता दिली आहे. यात ६ हजार कोटी रुपयांच्या या दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार २२० गावांचा समावेश आहे.
वस्त्रोद्योगासाठी नवे धोरणः
विदर्भामध्ये कापसाचे उत्पादन होते, याठिकाणी वस्त्रोद्योगाला अधिक वाव मिळावा अशी, भूमिका आहे. सध्याचे धोरण संपुष्टात आले आहे. त्यानंतरचे वस्त्रोद्योग धोरण हे २०२३ ते २०२८ अशा पाच वर्षांसाठी आणण्यात येणार असून, यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ज्ञानाचा देखील वापर करण्यासंदर्भात तरतूदी असतील. नव्या धोरणात रोजगार निर्मिती, राज्यातील कापसावर राज्यातच प्रक्रिया हे तत्व अंमलात आणले जाईल. तसेच वस्त्रोद्योगात सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर देण्यात येईल.