मुंबई: राज्यातील ऑटोरीक्षा व टॅक्सी चालक- मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑटोरीक्षा चालक व मालक यांच्या सर्व समस्या, मागण्या आणि अडचणी सोडवण्यासाठी सर्व रीक्षा संघटनांना विश्वासात घेऊन लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य कपिल पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. रीक्षा चालक बांधवांसाठी राज्य शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ऑटोरीक्षा व टॅक्सी चालक- मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामंडळाचे धोरण निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच हे धोरण सर्वसमावेशक असेल. तसेच कामगार मंडळाच्या धोरणाचे प्रारूप आधारभूत मानून धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे भुसे म्हणाले.
राज्यातील ऑटोरीक्षा परवाने वाटप करतांना सीएनजी आणि पीएनजी कोट्याची क्षमता व अन्य अनुषंगिक बाबी तपासून पाहण्यात येतील, असेही भुसे यांनी सांगितले.
रीक्षाचालकांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे वित्तदात्याने रीक्षा जप्त करणे व त्यावरील व्याजासह कर्ज माफ करण्याची बाब ही शासनाच्या अखत्यारीतील नसून वित्तीय संस्था या रिझर्व्ह बँक इंडिया यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करत असतात. तसेच अन्य कारणाने वेळोवेळी झालेल्या दंडात्मक कारवाई बाबत शासन तपासून सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १४६ अन्वये वाहनास त्रयस्थ पक्षाचा विमा असणे आवश्यक आहे. वाहनाच्या विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी करण्याची बाब ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असून त्याचे नियोजन व नियमन हे विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या मार्फत करण्यात येते, असे भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, महादेव जानकर, शशिकांत शिंदे,अनिल परब, एकनाथ खडसे आणि तालिका सभापती अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.