मुंबईः भीमा कोरेगावमध्ये १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसाचारात पुणे शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाची कोणतीही भूमिका नव्हती, अशी कबुली या हिंसाचाराचा तपास करणाऱ्या एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्या शपथपत्रात दिली आहे. त्यामुळे मागील चार-पाच वर्षे सरकारपासून पोलिस आणि एनआयएपर्यंतच्या सर्व यंत्रणा दलित, दलितांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यामागे नेमक्या कोणत्या आधारावर हात धुवून लागली होती, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
‘द वायर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश मोरे यांनी या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दोन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगासमोर दाखल केलेल्या शपथपत्रात ही कबुली दिली आहे. मोरे यांच्या या कबुलीमुळे पुणे पोलिसांनी नंतर एनआयएने अटक केलेले मानवी हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते, वकील आणि विचारवंतांबाबत केलेल्या दाव्याचा भंडाफोड केला आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत १६ मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील, विचारवंतांना अटक करून तुरूंगात डांबण्यात आले आहे. त्यापैकी तिघांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. एक जणाचा तुरूंगातच मृत्यू झाला आहे तर उर्वरित १२ जण अद्यापही मुंबईत तुरूंगात आहेत.
भीमा कोरेगावपासून ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पुणे शहरात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवारवाड्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. अटक करण्यात आलेल्या या १६ लोकांनी भीमा कोरेगावमध्ये एकत्र आलेल्या दलित समुदायाला आपल्या भाषणातून चिथावणी देऊन उकसवले आणि भीमा कोरेगाव लढाईच्या २०० व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हिंसाचारा पेटवण्यात सक्रीय भूमिका निभावली होती, असा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे एनआयएचा दावा आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायालयीन आयोगासमोर साक्षी नोंदवण्याचे काम यावर्षी एप्रिलपासून सुरू झाले आहे. या चौकशी आयोगासमोर नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश मोरे यांची साक्ष नोंदवण्यात आली. या चौकशी आयोगासमोर गणेश मोरे यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार या प्रकरणात ‘त्यांच्या कार्यक्षेत्रात दाखल झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेच्या ९ प्रकरणाचा तपास गणेश मोरे यांनी स्वतः केला. त्यात एल्गार परिषदेची कोणतीही भूमिका आढळून आलेली नाही.’
हिंसाचाराच्या एका साक्षीदाराच्या वतीने ऍड. राहुल मखारे यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश मोरे यांची उलटतपासणी घेतली. त्यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात गणेश मोरे म्हणाले की, १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगावमध्ये झालेला हिंसाचार हा या घटनेच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्याच्या शनिवारवाड्यात झालेल्या एल्गार परिषदेमुळे घडल्याची कोणतीही माहिती अथवा सामग्री आढळून आली नाही.’
भीमा कोरेगाव हिंसाचारात पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेची कोणतीही भूमिका नव्हती, असे सरकारच्या एखाद्या प्रतिनिधीनेच मान्य करण्याची ही कदाचि पहिलीच वेळ आहे. हा खुलासा दोन कारणांसाठी महत्वाचा ठरणारा आहे. त्यापैकी एक- एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यांची हा खुलासा वस्तुतः दोषमुक्तता करतो आणि दोन- या खुलाश्यामुळे भीमा कोरेगाव हिंसाचारात खरा हात कुणाचा होता? असा सवालही उपस्थित होतो, असे ‘द वायर’ने म्हटले आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसाचारात मिलिंद एकबोटे आणि मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाची भिडे यांची प्रत्यक्ष भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करणारे सर्व पुरावे आम्ही निदर्शनास आणून दिले आहेत. हिंसाचार पीडितांद्वारे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्येही एकबोटे-भिडे यांची भूमिका आणि भीमा कोरेगाव परिसरात अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या त्यांच्या संघटनेच्या लोकांचा सहभाग स्पष्ट होतो. परंतु सरकारने हे पुरावे दाबून टाकले, असे ऍड. राहुल मखारे म्हणाले.
विशेष म्हणजे भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आल्यानंतर दोन कट्टरतावादी ब्राम्हण नेते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध हिंसाचार भडकवण्यात त्यांची थेट भूमिका असल्याप्रकरणीही गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी एकबोटेंना २०१८ मध्ये काही दिवसांसाठी अटकही करण्यात आली होती. मात्र भिडेंना अद्यापही अटक झालेली नाही.
भीमा कोरेगावमधील हिंसाचार पीडितांनी सरकार आणि न्यायालयातही वारंवार आपली भूमिका मांडली, परंतु पोलिसांनी मात्र एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमाची थिअरी रचली. परिणामस्वरुप एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि या परिषदेत सहभागी झालेल्यांवरच हिंसाचार भडकवल्याचे आरोप ठेवण्यात आले. या घटनेशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या अनेक लोकांवरही हिंसाचार भडकवल्याचे आरोप ठेवण्यात आले.
भीमा कोरेगावपासून अवघ्या साडेतीन किलोमीटर अंतरावर वडू बुद्रुक गाव आहे. हे गाव १७ व्या शतकातील इतिहासासाठी प्रसिद्ध आहे. मुगल सम्राट औरंगाबादच्या दहशीतमुळे जेव्हा अन्य लोक पुढाकार घेण्यात अपयशी ठरले तेव्हा छत्रपती संभाजी महाराजांवर एक दलित गोविंद गोपाळ गायकवाड यांनी अंत्यसंस्कार केले. भिडे-एकबोटे यांनी येथील वातावरण बिघडवल्याचा आणि गायकवाडांच्या वारश्याचे भगवीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप येथील स्थानिकांनी केला आहे.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे या आयोगाचे दुसरे सदस्य आहेत. २०१८ मध्ये या चौकशी आयोगाने सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली. तेव्हापासून आयोगाला अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुणे आणि मुंबईत हा आयोग सुनावणी घेत असून पीडित, पोलिस, गुप्तचर यंत्रणा अन्य सरकारी यंत्रणांनी या आयोगासमोर आपली शपथपत्रे दाखल केली आहेत.
यांना झाली अटकः एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये लेखक आणि मुंबईतील दलित अधिकार कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, गडचिरोली येथील युवा कार्यकर्ते महेश राऊत, विस्थापितांसाठी काम करणाऱ्या आणि नागपूर विद्यापीठात इंग्रजीच्या विभागप्रमुख शोमा सेन, ऍड. अरूण फरेरा, सुधा भारद्वाज, लेखक वरवरा राव, कार्यक्र्ते वर्नोन गोन्साल्व्हिस, कैद्यांच्या हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते रोना विल्सन, यूएपीए तज्ज्ञ आणि नागपूरचे वकील सुरेंद्र गडलिंग आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते दिवंगत फादर स्टेन स्वामी, दिल्ली विद्यापीठाचे प्रोफेसर हेनी बाबू, शिक्षणतज्ज्ञ आणि आंबेडकरी विचारवंत आनंद तेलतुंबडे, सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि कबीर कला मंचचे सदस्य सागर गोरखे, मरेश गायचोर आणि ज्योती जगताप यांचा समावेश आहे.
आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव जामिनावर तुरूंगाबाहेर आहेत. मागील वर्षी फारद स्टेन स्वामी यांचा तुरूंगातच मृत्यू झाला आहे. पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे.