मुंबईः शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी सुनावणी होणार असून उच्च न्यायालय नेमका या निकाल देणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
दादरच्या रहिवासी गौरी भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कोणतीही कारवाई झाली नाही, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे भिडे यांनी म्हटले आहे. या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडी, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एम. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या दरम्यान हे खंडपीठ कोणते महत्वाचे निर्देश देते? याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
गेल्या सात-आठ वर्षांपासून ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा आणि आज तक जो खाया वो भी उगलवा लूंगा या ब्रीद वाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित झालो आहेत. त्यामुळे या देशाची प्रामाणिक आणि जागरूक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपवलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले, असा दावा गौरी भिडे यांनी याचिकेत केला आहे.
ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली, याचा दावा करणारी काही कागदपत्रे याचिकेसोबत जोडण्यात आली आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वतः अधिकृतपद धारणे करणे हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्रोत असू शकत नाहीत. तसेच कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हेही उत्पन्नाचे साधन असू शकत नाही, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
ठाकरे कुटुंबाने कधीही त्यांना कोणत्या व्यवसायाच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते, हे जाहीर केलेले नाही. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही गौरी भिडे यांनी केला आहे. आता न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय देते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.