नागपूरः देशभरात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. त्यासाठी विविध कर्मचारी संघटना आंदोलनेही करत आहे. काही राज्यांनी ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावलेही उचलण्यास सुरूवात केली आहे. महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी विविध संघटनांकडून केली जात आहे. नागपुरात सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, असे फडवणीस म्हणाले.
राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही. जुन्या पेन्शन योजनेचा हिशेब महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काढून ठेवण्यात आला आहे. या योजनेमुळे राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केली तर राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
शाळांच्या अनुदानाबाबतीत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात फडणवीस म्हणाले की, शाळांच्या अनुदानाचा विषयही असाच. शिक्षकांची सुद्धा काळजी आपल्याला घ्यावीच लागेल. पण शिक्षण हा त्याचा मूळ उद्देश राहील, असे फडणवीस म्हणाले. अनुदानित शाळा देताच येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आधी ३५० शाळा होत्या. आता त्यांची संख्या ३ हजार ९०० झाली आहे. हा व्यवसाय नाही. विद्यार्थ्यांना शिकवायचे आहे. १ हजार १०० कोटी रुपयांचा बोजा आहे. पुढील तीन वर्षांत हा बोजा ५ हजार कोटी रुपयांचा असेल. शिक्षणाच्या दर्जाचा विचार करावा लागेल. कायम विनाअनुदानित देणे हे कायद्यात नाही. हा बोजा राज्यावर आला. यापुढे कायद्यानुसार आता फक्त स्वयंअर्थसहाय्यित शाळाच देता येणार. अनुदानित शाळा देता येणार नाही. शिक्षकांसोबतच राज्याचेही हित बघायचे आहे, असे फडणवीस म्हणाले.