छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांनी फसवेगिरी करून शासकीय तिजोरीची लूट केल्याचा मोठा घोटाळा समोर येऊन तब्बल दोन महिने उलटले तरी त्यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून चालढकल करण्यात येत असून डॉ. मंझा यांना पाठीशी घालण्यासाठीच तर हा आटापिटा केला जात नाही ना? अशी शंका आता घेतली जाऊ लागली आहे.
विद्यापीठाच्या सेवेत उपकुलसचिव या शिक्षकेत्तर पदावर नियुक्ती झालेले डॉ. गणेश मंझा यांनी ‘फसवेगिरी’ करून शिक्षक संवर्गाची वेतन श्रेणी लागू करून घेत शासकीय तिजोरीची लूट केली आणि नियमानुसार दरमहा ३९ हजार ५८० रुपये वेतन देय असताना तब्बल २ लाख ४८ हजार ६७३ रुपये वेतन उचलत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यांची सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित केली आणि डॉ. गणेश मंझा यांनी आजवर उचललेले लायकीपेक्षा जास्तीचे अतिरिक्त वेतन तातडीने शासन खाती जमा करून चलनाची छायांकित प्रत सहसंचालक कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश ८ फेब्रुवारी रोजी दिले.
या प्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या आदेशाकडे विद्यापीठ प्रशासन पद्धतशीरपणे डोळेझाक करत आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे डॉ. गणेश मंझा यांच्या ‘ मूळ लायकी’चे वेतन आणि त्यांना प्रदान करण्यात आलेले ‘लायकीपेक्षा जास्त’ वेतन यातील तफावतीचे तक्ते वर्षनिहाय तयार करण्यास लेखाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून हा तपशील प्राप्त झाल्यानंतर तफावतीची रक्कम कशी वसूल करायची याबाबत उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाला पत्र लिहिले जाईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल, असे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी दिलेल्या आदेशात अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम तत्काळ शासन खाती चलनाद्वारे भरण्यात येऊन सदरील पावतीची छायाकिंत प्रत उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयास सादर करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
याचाच अर्थ अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम एकरकमीच शासन खाती जमा करायची आहे, असे निदर्शनास आणून दिले असता, असाही त्या आदेशाचा अर्थ निघतो, परंतु आम्ही तक्ते प्राप्त झाल्यानंतर उच्च शिक्षण सहसंचालकांना अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम कशी वसूल करायची, याबाबत पत्राद्वारे विचारणा करू, असे सांगत विदयापीठ प्रशासन अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत चालढकल करत असल्याचेच दिसून येत आहे.
तर दुसरीकडे ‘राणा भीमदेवी थाटात’ डॉ. गणेश मंझा यांना अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम तत्काळ चलनाद्वारे शासन खाती जमा करण्याचे फर्मान सोडणारे उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयही आता याबाबत फारसे गंभीर असल्याचे दिसत नाही. आम्ही विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना आदेश दिला आहे. डॉ. गणेश मंझांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे, असे सहसंचालक कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
डॉ. गणेश मंझा हे विद्यापीठात उपकुलसचिव पदावर असले तरी या अनुदानित पदाचे वेतन राज्य सरकार करते. राज्य सरकारचे कस्टोडियन म्हणून औरंगाबाद विभाग स्तरावर उच्च शिक्षण सहसंचालक काम करतात. म्हणजेच डॉ. गणेश मंझा यांचे वेतन उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडूनच करण्यात येते. त्यांनी जर ही रक्कम एकरकमी भरली नाही तर त्यांचे वेतन रोखून किंवा त्यांना अदा करण्यात येत असलेल्या वेतनातून टप्प्याटप्प्याने अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसुलीचा पर्याय उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे आहे.
असे असले तरी आपल्याच आदेशाची दोन महिन्यांपासून अंमलबजावणी केली जात नसतानाही त्यांनी हे पर्याय वापरण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडूनही या प्रकरणात चालढकल होताना दिसून येत आहे.
विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाची एकूणच भूमिका पाहता डॉ. गणेश मंझांना वेतनापोटी अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेची वसुली होणार की नाही? आणि ती नेमकी कधी होणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विद्यापीठ प्रशासनाइतकेच सहसंचालक कार्यालयही दोषी
शिक्षकेत्तर संवर्गातून उपकुलसचिव पदावर रूजू झालेल्या डॉ. गणेश मंझा यांना शिक्षक संवर्गाची वेतन श्रेणी लागू करून शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्याच्या प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाइतकेच उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयही दोषी आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. गणेश मंझा यांना शिक्षक संवर्गाची वेतनश्रेणी लागू करून वेतनबँड ३७४००-६७००० एजीपी ९००० मध्ये वेतननिश्चिती करून घेतली. बाब गंभीर स्वरुपाची आहेच.
परंतु या वेतननिश्चितीचा प्रस्ताव विद्यापीठ प्रशासनाकडून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर या प्रस्तावाची पडताळणी का करण्यात आली नाही? उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात बसलेले स्वतंत्र लेखा परीक्षक काय करत होते? त्यांनी डोळे झाकून डॉ. मंझा यांची ही वेतननिश्चिती मान्य कशी केली? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून या प्रकरणात विद्यापीठ प्रशासनाइतकेच उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयही दोषी असल्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची गरज बोलून दाखवली जाऊ लागली आहे.