मुंबईः राज्यात माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून २० पदांना मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च येईल.
नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येईल.
नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई, बेलापूर हे जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायालय त्याचप्रमाणे बेलापूर येथेच जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची १९ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील व ५ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येतील. तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासाठी १ कोटी ४ लाख ६८ हजार २९४ एवढा खर्च येईल तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी ९३ लाख ९३ हजार ९९८ इतका खर्च येईल.
बेलापूर येथेच एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करून याकरिता १४ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे विवाह समुपदेशक व त्यांचे सहायभूत असे ५ पदे देखील या ठिकाणी भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी ३१ लाख ९६ हजार १९६ एवढा खर्च येईल.
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यालय स्थापन करून नियमित १६ व ३ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी १९ पदे भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी २३ लाख ५७ हजार ८३४ रुपये खर्च येईल.
सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येवून २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. याकरिता १ कोटी ३ लाख ५३ हजार २२० इतका खर्च येईल. त्याचप्रमाणे वाई येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशा २० पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी ९३ लाख ९६ हजार ६५२ इतका खर्च येईल.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १९ नियमित पदे व ६ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २५ पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी १ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १ कोटी ५ लाख ५७ हजार ७०६ इतका खर्च अपेक्षित आहे.