मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, नव्या निर्णयामुळे विघटनशील (कंपोस्टेबल) पदार्थापासून बनवण्यात आलेले आणि एकदाच वापर होणाऱ्या स्ट्रॉ, ताट, कप, प्लेटस, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कन्टेनर आदी वस्तूंच्या उत्पादनास अनुमती देण्यात आली आहे. अशी माहिती, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग सचिव प्रविण दराडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणेबाबत माहिती देण्यासाठी मंत्रालय वार्ताहर संघात पर्यावरण विभागाचे संचालक अभय पिंपरकर, उपसचिव, चंद्रकांत विभुते, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नंदकुमार गुरव यावेळी उपस्थित होते.
प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादन बंदीबाबत पर्यावरण विभागाच्या शक्तीप्रदत्त समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रविण दराडे आणि शक्तीपदत्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
या बैठकीत विघटनशील (कंपोस्टेबल) पदार्थांपासून बनवलेल्या एकल वस्तूंना वापराची अनुमती देण्यात आलेली आहे. मात्र, सदरहू वस्तु कंपोस्टेबल पदार्थांपासून बनविलेल्या असल्याबाबत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरींग अँड टेक्नॉलॉजी (CIPET) तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करुन घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
राज्यातील उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी आणि प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणामध्ये सुसंगती राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असेही दराडे म्हणाले.
या संदर्भातील तज्ज्ञांच्या समितीने बैठक घेवून अभ्यास करून बदला बाबत शक्तीप्रदत्त समितीला शिफारस केली होती. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोल अधिसुचनेमध्ये सुधारणा करण्याकरिता उद्योग-व्यावसायिक, उद्योजक संघटना व काही नागरिकांमार्फत शासनाकडे निवेदने प्राप्त झाली होती, असे दराडे म्हणाले.
विघटनशील पदार्थापासून तयार करण्यात येणाऱ्या एकल वापर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी अनुमती देण्याची मागणी करतानाच पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या जाडीचा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल अशा ठिकाणी प्लास्टिक पॅकेजिंग जाडीची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली होती. नॉन-ओवेन पॉलीप्रॉपीलीन बॅग्स ६० ग्रॅम पर स्क्वेअर मीटर (जीएसएम) पेक्षा जास्त जाडीच्या उत्पादनाला परवानगीचीही निवेदनांद्वारे मागणी करण्यात आली होती. या मागणीचा शासनाने विचार करुन महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये केंद्र शासनाच्या अधिसुचनेशी सुसंगत सुधारणा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
या नव्या निर्णयामुळे पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टीकच्या जाडीचा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल अशा ठिकाणी वगळून इतर ठिकाणी पॅकेजिंगकरिता वापरण्यात येणारे प्लास्टीक पॅकेजिंग (आवरण) ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त असणे बंधनकारक राहील व नॉन ओव्हन पॉलीप्रॉपीलिन बॅग्ज) ६० ग्रॅम प्रतिचौरस मीटर (जीएसएम) पेक्षा जास्त जाडीला अनुमती देण्यात आल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यामध्ये उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे असेही दराडे म्हणाले.