मुंबईः राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात सध्या ३ हजार ३४६ महाविद्यालयांपैकी १ हजार ३६८ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. सद्य:स्थितीत १ हजार ९७८ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झालेले नाही. त्याचबरोबर ७०४ तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचे एनबीए मूल्यांकन झालेले नाही.
या संदर्भात मुंबई विद्यापीठामध्ये आयोजित एका कार्यशाळेमध्ये महाविद्यालयांना मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शनाची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परामर्ष (PARAMARSH) योजनेच्या धर्तीवर राज्याकडून ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा राहील. यासाठी राज्य सल्लागार समिती, विद्यापीठस्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समित्यांमार्फत मार्गदर्शक संस्थांची निवड करण्यात येईल. या योजनेसाठी येणाऱ्या १३ कोटी ५० लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा, सातवा वेतन आयोग: अकृषी विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोगाची वेतन संरचना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. या पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ५ कोटी ९० लाख दहा हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.