मुंबई: भांडुप कार्यक्षेत्रात अदानींच्या कंपनीला देण्यात येणारा वीज वितरण परवाना आणि सरकारी मालकीच्या वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला ७२ तासांचा संप आज मागे घेण्यात आला.
राज्यातील ८६ हजार कर्मचारी,अभियंते व अधिकारी तसेच ४० हजाराच्यावर कंत्राटी कामगार मंगळवारी मध्यरात्रीपासून ७२ तासांच्या संपावर गेले होते.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली तिन्ही वीज कंपन्यातील ३१ कामगार संघटना या संपात सहभागी झाल्या होत्या. विविध संघटनाना संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगाराच्या संघटना या संपाला पाठिंबा देऊन सहभाग घेतला होता.
वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये,फेंचाईशी करण्यात येऊ नये, नवीन कामगार भरती करावी,लकंत्राटी कामगाराला कायम करण्यात यावे, या व इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. संपकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी व ३१ कामगार संघटनाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर दुपारी दोन ते साडेचार वाजेपर्यंत संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन झालेले निर्णय जाहीर करण्यात आले व कामगार संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
उपमुख्यमंत्री यांनी कामगार संघटनांबरोबर चर्चा झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये संयुक्त निवेदन सादर केले.
तिन्ही वीज कंपन्याचे कोणतेही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही. महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यासाठी खाजगी भांडवलदारांना राज्य सरकार व महावितरण कंपनी विरोध करेल. समांतर परवाना देण्याचा प्रयत्न विद्युत नियामक आयोगाने केला तर सर्व कायदेशीर बाबीने खाजगी कंपनीचा विरोध करू,असे फडणवीस म्हणालेे.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तीन कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकार ५५ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देईल. या कंपन्यांची फ्रँचायजी करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही इरादा नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
शेतीला वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी: मोठ्या प्रमाणावर वीज चोरी व वीज हानी आहे. ती हानी कृषी ग्राहकावर टाकण्यात येते. त्यामुळे स्वतंत्र कृषी कंपनी करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन ती कंपनी सरकारच्या अधिपत्याखाली राहील असाच निर्णय घेऊ. स्वतंत्र कृषी कंपनी न करता कामगार संघटनाकडे त्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना असेल तर तो प्रस्ताव सरकारला सादर करावा.त्या प्रस्तावावर सरकार विचार करून संघटना बरोबर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ, असे फडणवीस म्हणाले.
कंत्राटी कामगारांच्या थेट खात्यात वेतन: कंत्राटी व आऊटसोर्सिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कशी मिळेल, नवीन कामगार भरतीमध्ये वयाची अट शिथिल करून प्राधान्य देण्यात येईल. कंपन्याकडून मिळणारा पूर्ण पगार ठेकेदाराचे कमिशन कट करून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल,असे फडणवीस म्हणाले.
धोरणात्त्मक निर्णय घेऊ: तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरती करताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देऊन सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात येईल.
कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये स्थायित्व कसे मिळेल याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल. कोणत्याही जलविद्युत प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना देण्यात येणार नाही.असा धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच घेण्यात येईल,असे फडणवीस म्हणाले.
कोणावरही कारवाई नाही: कर्मचारी व अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार संपावर गेले म्हणून कोणतीही अकसापोटी कारवाई करण्यात येणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी संघर्ष समितीने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.