मुंबईः राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा व त्यासाठी १ हजार १०० कोटी रुपये देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३ हजार ३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे. असे असले तरी एक महिन्याच्या मुदतीत त्रुटींची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा घोषित करण्यात येणार असून यासाठी तयार न होणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुळे ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळेल.
त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर २० टक्के अनुदानासाठी ३६७ शाळा पात्र असून ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत. २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २००९ शाळांना ६० टक्के अनुदान देण्यात येईल.
मूल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या ३ हजार १२२ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील.
त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी २० टक्के, वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे आणि त्यासाठी आज १ हजार १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
यानुसार ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळणार असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणारः राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.