मुंबईः शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या वार्षिक ६ हजार रुपये मदतीत राज्य सरकार स्वतःच्या ६ हजार रुपयांची भर घालून हे १२ हजार रुपये देणार आहे.
हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, अवर्षण अशा असंख्य समस्यांनी अन्नदाता ग्रासला आहे. शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी त्याला हक्काच्या मदतीची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कायम उभे राहण्याचीच आमची भूमिका आहे. यावर्षी अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला आवश्य मदत केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्न वाढीसाठी साकारलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारच्या अनुदानाची भर घालण्यात येईल. त्यानुसार नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आम्ही जाहीर करत आहोत. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी ६ रुपये मदतीत राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालेल, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबाना होणार आहे. त्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
कोणत्या विभागासाठी किती तरतूद?:
- महिला व बालविकास विभागः २ हजार ८४३ कोटी रुपये.
- सार्वजनिक आरोग्य विभागः ३ हजार ५०१ कोटी रुपये.
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागः १६ हजार ४९४ कोटी रुपये.
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभागः ३ हजार ९९६ कोटी रुपये.
- दिव्यांग कल्याण विभागः १ हजार ४१६ कोटी रुपये.
- आदिवासी विकास विभागः १२ हजार ६५५ कोटी रुपये.
- अल्पसंख्यांक विभागः ७४३ कोटी रुपये.
- गृहनिर्माण विभागः १ हजार २३२ कोटी रुपये.
- कामगार विभाग-१५६ कोटी रुपये.
- शालेय शिक्षण विभागः २ हजार ७०७ कोटी रुपये.
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभागः १ हजार ९२० कोटी रुपये.
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागः २ हजार ३५५ कोटी रुपये.
- क्रीडा विभागः ४९१ कोटी रुपये.
- पर्यटन विभागः १ हजार ८०५ कोटी रुपये.
- ग्रामविकास व पंचायतराज विभागः ८ हजार ४९० कोटी रुपये.
- नियोजन व रोजगार हमी योजना विभागः १० हजार २९७ कोटी रुपये.
- नगर विकास विभागः ९ हजार ७२५ कोटी रुपये.
- गृह विभागः २ हजार १८७ कोटी रुपये.
- महसूल विभागः ४३४ कोटी रुपये.
- वित्त विभागः १९० कोटी रुपये.
- सास्कृतिक कार्य विभागः १ हजार ८५ कोटी रुपये.
- मराठी भाषा विभागः ६५ कोटी रुपये.
- विधी व न्याय विभागः ६९४ कोटी रुपये.
- माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभागः १ हजार ३४२ कोटी रुपये.