मुंबईः शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नेमका काय आणि कधी निर्णय घेणार? याकडे सबंध महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले असतानाच लंडन दौऱ्याहून परतलेल्या नार्वेकरांनी आज या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची प्रक्रियाच स्पष्ट केली. जुलै २०२२ मध्ये शिवसेनेची स्थिती काय होती, राजकीय पक्ष कोण रिप्रेंझेट करत होते. यावर निर्णय घ्यावा लागेल आणि त्यानंतर त्या राजकीय पक्षाने प्रतोद म्हणून ज्याची नियुक्ती केली असेल त्याला मी मान्यता देईल, असे नार्वेकर म्हणाले.
लंडन दौऱ्याहून परतल्यानंतर नार्वेकर यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेताना उशीर केला जाणार नाही. पण निर्णय घेण्याची घाई देखील केली जाणार नाही. पक्ष कोणाचा हे ठरवताना निवडणूक आयोगाला दोन-तीन महिने लागले आणि शिवसेनेच्या याचिकांवर निर्णय घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाला १० महिने लागले. हे लक्षात घ्यावे लागले, असे नार्वेकर म्हणाले.
जुलैमध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट होता. याची खात्री केल्यानंतर त्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदाला मान्यता द्यावी लागेल. ती मान्यता दिल्यानंतर मग अपात्रतेच्या संदर्भात विचार करावा लागेल. यावेळी बघावे लागेल की कुणाचा व्हिप लागू होता. तो पाळला गेला होता की नाही. त्याबाबींवर व्हिप काढणे योग्य होते का? हे ही पहावे लागेल, असे नार्वेकर म्हणाले.
माझ्याकडे ज्या याचिका दाखल झालेल्या आहेत, त्यावर मेरिटबेसवर निर्णय घेईन. हे सगळे करत असताना मला शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल. काही दिवसांत मी शिवसेना पक्षाची घटना मागवून घेईन. कारण राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाने अध्यक्षांनाच दिला आहे. हा निर्णय घेताना कोणत्याही कारणाशिवाय विलंब न लावता लवकरात लवकर निर्णय घेईन. पण त्याच वेळी घाईत निर्णय घेऊन चालणार नाही, असेही नार्वेकर म्हणाले.
हा निर्णय व्हायला नेमका किती वेळ लागेल? यावरही नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. वाजवी वेळ हा व्यक्ती सापेक्ष आहे. प्रत्येकासाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखे काम नाही. पण शक्य तेवढे लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आपण प्रयत्न करू. पण कोणत्याही प्रकारची घाईगडबड केली जाणार नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
भरत गोगावलेंच्या निवडीला मान्यता देताना आम्ही ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी होते की नाही, याची खातरजमा न करता मान्यता दिली. त्यामुळे तो निर्णय न्यायालयाने बाद ठरवला. पण याचा अर्थ भरत गोगावलेंची निवड कायमच नियमबाह्य आहे, असे होणार नाही. उद्या जर असे समोर आले की राजकीय पक्ष एकनाथ शिंदेकडेच होता, तर आम्ही त्यांनाच मंजुरी देऊ. उद्धव ठाकरे राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष होते, असे समोर आले तर त्यांनी ज्याची निवड केली आहे, त्यांना मान्यता द्यावी लागेल, असे नार्वेकर म्हणाले.