बेंगळुरूः कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या सुरू असून भाजपने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या उमेदवार यादीत एक नाव आले ते एल.सी. नागराज यांचे. नागराज यांच्यावर तब्बल ४ हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप असून भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अन्य पक्षाच्या नेत्यांना तुरूंगाची हवा खाऊ घालणाऱ्या भाजपने स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या आरोपीला उमेदवारी दिल्यामुळे कर्नाटकच्या राजकारणात हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. त्याचबरोबर नागराज यांची उमेदवारी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’वरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरणार आहे.
नागराज हे कर्नाटक प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी आहेत. तुमकरू विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे तिकिट मिळवण्यासाठी ते आधीपासूनच चर्चेत आले आहेत. एलसी नागराज हे ४ हजार कोटी रुपयांच्या आयएमए घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. सीबीआयच्या आरोपपत्रातही भाजपच्या या उमेदवारावर या घोटाळ्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
नागराज यांना उमेदवारी देण्याचे भाजपने कोणतेही कारण सांगितलेले नाही. परंतु काँग्रेसच्या हाती आयताच एक मुद्दा आला आहे. ‘केंद्रापासून ते कर्नाटकापर्यंत इमानदार सरकार’चा दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. नागराज यांची उमेदवारी त्यांच्या या दाव्याच्या अगदीच विपरित आहे. सध्या देशातील अनेक नेते तुरूंगात आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. परंतु आता खुद्द भाजपनेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपीला निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे.
नागराज यांनी मागच्याच महिन्यात सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला आहे. या घोटाळ्याचा तपास प्रलंबित असतानाही कर्नटाकच्या भाजप सरकारने त्यांना नोकरी सोडण्यासाठी एनओसी दिली आणि आता त्यांना भाजपने अधिकृत उमेदवारीही बहाल केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपीची फाईल कशी मंजूर होते, याचे कर्नाटकातील नागराज यांचे प्रकरण उत्तम उदाहरण आहे. मोदींच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास कर्नाटकात सध्या डबल इंजिन सरकार काम करत आहे.
चार हजार कोटी रुपयांच्या ज्या घोटाळ्याच्या आयएमए घोटाळ्यात एल.सी. नागराज आरोपी आहेत, ती आय मॉनेटरी ऍडवायझरी ही बेंगळुरूची एक गुंतवणूक कंपनी आहे. आयएमएने नियमित गुंतवणूक योजनांच्या तुलनेत जास्तीचा लाभांश देण्याचे आमिष दाखवून लोकांकडून हजारो कोटी रुपये गोळा केले. २०१९ मध्ये कंपनी लोकांचे पैसे परत देण्यात अपयशी ठरली आणि या कंपनीची कार्यालये बंद झाली.
४१ हजारांहून अधिक गुंतवणुकदारांनी याबाबत तक्रारी केल्या. त्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी एल.सी. नागराज हे बेंगळुरू उत्तरचे सहायक आयुक्त होते. आयएमए समूहाचे संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान यांना नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यासाठी ४.५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा नागराज यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांना अटकही करण्यात आली होती.
तुमकुरू हा संयुक्त जनता दलाचा (जेडीएस) बालेकिल्ला आहे. जेडीएसचे विद्यमान आमदार एम.व्ही. वीरभद्र यांनी २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे के. एन. राजन्ना यांचा पराभव केला होता. यावेळी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले नागराज यांना भाजपने नशीब अजमावण्यासाठी मैदानात उतरवले आहे. अन्य पक्षांच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचार आणि घोटाळेबाजीचा आरोप करणारी भाजप आता नागराज यांच्या उमेदवारीचे समर्थन कसे करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.