छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): एखादी व्यक्ती एखाद्या पदावर आली की कामाचा वेग आणि कामकाजाची पद्धती यात बदल होऊ शकतो, परंतु एखाद्या पदावर बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीने एखादी बाब बेकायदेशीर ठरवलेली असेल आणि त्याच पदावर नंतर आलेली व्यक्ती त्या बाबीवर कायदेशीरपणाचे शिक्कामोर्तब करत असेल तर….? औरंगाबाद विभागाचे दोन माजी उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर.एस. धामणस्कर आणि डॉ. सतीश देशपांडे यांनी जेईएस महाविद्यालयाचे विद्यमान आणि सोयगावच्या संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांच्या मान्यतेच्या प्रकरणात घेतलेल्या अगदी टोकाच्या भूमिकांमुळे सहसंचालकांचे पद व्यक्तीसापेक्ष असते की नियम दक्ष? असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला असून आता तिसरे सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेतात? याकडे लक्ष लागून आहे.
डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांची अजिंठा शिक्षण संस्थेच्या सोयगाव येथील संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी १६ जुलै २०१५ रोजी नियुक्ती झाली होती. प्राचार्यपदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेली अर्हता डॉ. अग्नीहोत्री धारण करत नसल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला सहसंचालक उच्च शिक्षण, औरंगाबाद यांनी मान्यता नाकारली होती.
यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे डॉ. अग्नीहोत्री हे प्राचार्यपदी निवडीसाठी प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापकपदावर काम केल्याचा किमान १५ वर्षे अनुभव धारण करत नाहीत, असा मूळ आक्षेप त्यांच्या नियुक्तीवर घेण्यात आला होता. त्यावेळी डॉ. अग्नीहोत्री यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. खंडपीठाने जून २०१६ मध्ये अग्नीहोत्री यांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करण्यासाठी शासनाच्या प्रचलित नियमांप्रमाणे सहा आठवड्यात पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
‘नियम दक्ष’ डॉ. धामणस्करांनी ठरवले होते अपात्र
खंडपीठाच्या निर्देशांप्रमाणे तत्कालीन सहसंचालक डॉ. धामणस्कर यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीनंतर डॉ. धामणस्कर यांनी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि विस्तृत अहवाल तयार केला होता. डॉ. गणेश अग्नीहोत्री हे कधीही सहयोगी प्राध्यापकपद धारण करत नव्हते किंवा त्यांनी तसे पुरावेही दाखवलेले नाहीत. यूजीसी/ महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे प्राचार्यपदी नियुक्तीसाठी १५ वर्षे अध्यापनाच्या अनुभवासह सहयोगी प्राध्यापकपद धारण करणे अनिवार्य आणि अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे अजिंठा शिक्षण संस्थेने सादर केलेला डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या मान्यतेचा आणि वेतनात नाव समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारार्ह नाही, असे डॉ. धामणस्कर यांनी या अहवालात म्हटले होते. तसे पत्रच त्यांनी ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी अजिंठा शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांना दिले होते.
खरे तर तत्कालीन सहसंचालक डॉ. धामणस्कर यांनी सुनावणी घेऊन आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या प्रकरणात निर्णय घेतल्यानंतर हे प्रकरण निकाली निघायला हवे होते. परंतु उच्च शिक्षण क्षेत्रात हातपाय पसरलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेने तसे होऊ दिले नाही.
‘संघ दक्ष’ डॉ. देशपांडेंकडून मात्र नियमबाह्य मान्यता
दरम्यानच्या काळात डॉ. धामणस्कर गेले आणि त्यांच्या ठिकाणी डॉ. सतीश देशपांडे रूजू झाले. डॉ. गणेश अग्नीहोत्री यांनी सर्व प्रकारच्या यंत्रणांचा वापर करून वेतन देयकात नाव समाविष्ट करून घेण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले. डॉ. देशपांडे हे सहसंचालकपदी रूजू झाल्यामुळे ‘संघ दक्षते’च्या समान धाग्यामुळे त्यांच्या आशेला नव्याने धुमारे फुटले. दरम्यान, देशपांडे यांच्या कार्यकाळात औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला आवश्यकता वाटत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मार्च २०१९ रोजी ही विशेष अनुमती याचिका फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर डॉ. देशपांडे यांनी या निर्णयाचा आपल्या सोयीचा अर्थ लावला. औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश कायम आहेत, याचा त्यांनी विसर पाडून घेतला आणि नियम/कायदे धाब्यावर बसवून २ मे २०१९ रोजी डॉ. अग्नीहोत्री यांचे वेतन देयकात नाव समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली.
डॉ. देशपांडे यांच्या या मान्यतेच्या आदेशातही त्रुटी आहे. कोणत्याही प्राध्यापक/प्राचार्याचे वेतन देयकात नाव समाविष्ट करण्यास मंजुरी दिल्याच्या आदेशात ‘वरिष्ठ लेखा परीक्षक, उच्च शिक्षण अनुदान, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद यांची मान्यता घेऊन संबंधितांचे नाव वेतन देयकात समाविष्ट करावे,’ असे सहसंचालकांकडून नमूद केले जाते. डॉ. अग्नीहोत्रींच्या प्रकरणात मात्र देशपांडेंनी त्यांच्या आदेशात तसा उल्लेखच केला नाही. परिणामी डॉ. अग्नीहोत्रींचे प्रकरण वरिष्ठ लेखा परीक्षांपुढे न जाताच त्यांचे नाव वेतनात समाविष्ट करण्यात आले.
उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केलेले असताना, प्रचलित नियमांप्रमाणे मान्यतेबाबत पुनर्विचार करण्याचे खंडपीठाचे आदेश असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश कायम ठेवलेले असताना डॉ. अग्नीहोत्री यांनी प्राचार्यपदाची एक टर्म म्हणजेच पाच वर्षे पूर्ण तर केलीच परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना अजिंठा शिक्षण संस्थेतच त्यांनी १४ डिसेंबर २०२० रोजी दुसऱ्या टर्मसाठी प्राचार्यपदी नियुक्तीही मिळवली.
चुकले कोण? धामणस्कर की देशपांडे?
एक उच्च शिक्षण सहसंचालक सुनावणी घेऊन, कागदपत्रांची पडताळणी करून डॉ. अग्नीहोत्री हे प्राचार्यपद धारण करण्यास पात्रच नसल्याचा निर्णय घेतात आणि वेतन देयकात नाव समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावतात, त्याच कार्यालयात त्याच पदावर आलेले दुसरे सहसंचालक मात्र पहिल्या सहसंचालकांच्या निर्णयाच्या अगदी विरुद्ध भूमिका घेत मान्यता देऊन मोकळे होतात. त्यामुळे सहसंचालक हे पद व्यक्ती सापेक्ष आहे की त्या पदावर बसलेली व्यक्ती कोणतीही असो, तिने नियम, कायद्यातील तरतुदींनुसारच कामकाज केले पाहिजे, असे काही बंधन आहे की नाही? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. अग्नीहोत्री प्रकरणात नेमके चुकले कोण? डॉ. धामणस्कर की डॉ. देशपांडे? या दोघांपैकी जो कुणी चुकला असेल त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई व्हायला होती पण, तसे झाले नाही.
डॉ. अग्नीहोत्री यांना प्राचार्यपदासाठी अपात्र ठरवणारे तत्कालीन सहसंचालक डॉ. आर.एस. धामणस्कर हे सध्या पुण्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयात सहसंचालक आहेत. तर नियम/कायद्याची ऐशीतैशी करून डॉ. अग्नीहोत्रींना मान्यता देणारे डॉ. देशपांडे हे सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य आहेत.
अग्नीहोत्री जेईएसचे प्राचार्य, आताचे सहसंचालक पुन्हा तोच कित्ता गिरवणार का?
हे सगळे रामायण सुरू असतानाच डॉ. अग्नीहोत्री यांनी जालन्याच्या जेईएस शिक्षण संस्थेच्या आर.जी. बागडिया कला, एस.बी. लखोटिया वाणिज्य आणि आ. बेझोन्जी विज्ञान महाविद्यालयात २० डिसेंबर २०२२ रोजी पुन्हा पाच वर्षांसाठी नियमित प्राचार्य म्हणून नियुक्ती मिळवली आहे. डॉ. अग्नीहोत्रींच्या अपात्रतेचे सगळे दस्तऐवज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात उपलब्ध आहेत. असे असतानाही विद्यापीठाने डॉ. अग्नीहोत्री यांच्या नियुक्तीस सशर्त मान्यता दिली आहे.
आता वेतन देयकात नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी डॉ. अग्नीहोत्री यांनी सहसंचालक कार्यालयात प्रस्ताव दाखल केलेला आहे आणि हा प्रस्ताव कसेही करून मार्गी लावून घेण्याचे त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. आताचे सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर हे डॉ. अग्नीहोत्रींच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांची सर्व पार्श्वभूमी आधी नीट विचारात घेणार की, देशपांडेंचाच कित्ता पुन्हा गिरवणार? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.