मुंबई: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणांतर्गत महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मंजूर करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्याबद्दल त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा नाणार प्रकल्प आता महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये विभागून होऊ शकतो, असे संकेतही त्यांनी दिले.
पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव एमआयडीसी येथे हे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर साकारले जाणार असून, त्या माध्यमातून सुमारे २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. हे क्लस्टर तयार करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून एमआयडीसीची असणार आहे. २९७.११ एकर जागेवर हे क्लस्टर साकारण्यात येणार असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर ४९२.८५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
यातील २०७.९८ कोटी रुपये हे केंद्र सरकार महाराष्ट्राला देणार आहे. या क्लस्टरच्या माध्यमातून २००० कोटींची गुंतवणूक येणार असून, सुमारे ५००० वर रोजगार निर्माण होणार आहेत.
माहिती-तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नवी दिल्ली येथे ही घोषणा केली. मे. आयएफबी रेफ्रिजीरेशन लि. यांनी ४५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या लक्ष्यासह बांधकामसुद्धा सुरू केले आहे. आगामी ३२ महिन्यात हे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर साकारण्यात येणार आहे.
यात इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार पीव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग, ई मोबिलिटी उत्पादक आणि घटक इत्यादी उद्योग मोठ्या प्रमाणात येणार आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
काही लोकांनी नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध केल्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि केरळ अशा दोन राज्यात विभागून होऊ शकतो. पण हा प्रकल्प पूर्णपणे महाराष्ट्रातच असावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असे फडणवीस म्हणाले.