औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. गणेश मंझा यांनी फसवेगिरी करून शासकीय तिजोरीची लूट केल्याचा मोठा घोटाळा समोर आला आहे. विद्यापीठाच्या सेवेत उपकुलसचिव या शिक्षकेत्तर पदावर नियुक्ती झालेले डॉ. गणेश मंझा यांनी ‘फसवेगिरी’ करून शिक्षक संवर्गाची वेतन श्रेणी लागू करून घेत शासकीय तिजोरीची लूट केली आणि नियमानुसार दरमहा ३९ हजार ५८० रुपये वेतन देय असताना तब्बल २ लाख ४८ हजार ६७३ रुपये वेतन उचलत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आता औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यांची सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित केली असून डॉ. गणेश मंझा यांनी आजवर उचललेले लायकीपेक्षा जास्तीचे अतिरिक्त वेतन तातडीने शासन खाती जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डॉ. गणेश मंझा यांची २८ जुलै २००८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उपकुलसचिवपदावर नियुक्ती करण्यात आली. ते ५ सप्टेंबर २००९ रोजी विद्यापीठाच्या सेवेत रूजू झाले आणि त्यांना विद्यापीठाच्या उपकेंद्रात पोस्टिंग देण्यात आली होती. उपकुलसचिव हे पद शिक्षकेत्तर संवर्गातील असून नियुक्तीच्या वेळी ते १०६५०-३२५-१५८५० या वेतनश्रेणीत सहाव्या वेतनबँड १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६०० मध्ये रूजू झाले. औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने त्यावेळी त्यांची वेतन पडताळणीही केली होती. त्यानंतर मात्र डॉ. गणेश मंझा यांनी घोळ घातला आणि फसवेगिरी करून १२ ऑगस्ट २००९ रोजीच्या शासन अधिसूचनेचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून त्यांनी वेतनबँड ३७४००-६७००० एजीपी ९००० मध्ये वेतननिश्चिती करून घेतली. त्यानंतर डॉ. गणेश मंझा यांनी १२ फेब्रुवारी २०११ रोजी पीएच.डी. ही शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यानंतर तीन आगाऊ वेतनवाढीही करून घेतल्या. परिणामी डॉ. गणेश मंझा यांच्या पगारात तब्बल सहापटीने वाढ झाली. डॉ. गणेश मंझा हे शिक्षकेत्तर संवर्गातील अधिकारी असतानाही विद्यापीठ प्रशासनातील काही ‘शातीर डोकी’ हाताशी धरून त्यांनी शिक्षक संवर्गातील वेतनश्रेणीचा लाभ पदरात पाडून घेतला.
डॉ. गणेश मंझा यांनी केलेली फसवेगिरी आणि घातलेला घोळ उघडकीस आल्यानंतर औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी डॉ. मंझा यांनी चुकीच्या मार्गाने करून घेतलेल्या वेतननिश्चितीवर आक्षेप घेत त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाची अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. या वेतनवसुलीला डॉ. गणेश मंझा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २०१३ मध्ये आव्हान दिले होते. १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी खंडपीठाने मंझा यांच्य याचिकेवर तोंडी आदेश जारी केला. मंझाकडून वेतन वसुलीला ही तात्पुरती स्थगिती होती. त्यांना देण्यात आलेल्या लायकीपेक्षा जास्त वेतनश्रेणीबद्दल मंझा यांनी न्यायालयात काहीही म्हणणे मांडले नव्हते. तरीही त्यांचे अव्वाच्या सव्वा वेतन देणे सुरूच होते.
मधल्या काळात डॉ. गणेश मंझा हे सोलापूर विद्यापीठात १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी कुलसचिवपदावर रूजू झाले होते. परंतु तेथे डाळ न शिजल्यामुळे अवघ्या वर्षभरातच म्हणजे ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कुलसचिवपदाचा राजीनामा देऊन ते ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पुन्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात उपकुलसचिवपदावर रूजू झाले. सध्या ते पीएच. डी. विभागाचे उपकुलसचिव आहेत. आणि त्यांच्याकडे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
डॉ. गणेश मंझा यांच्या वेतननिश्चितीतील घोटाळा समोर आल्यानंतर उच्च शिक्षण सहसंचालक व वरिष्ठ लेखापाल कार्यालयाने मंझा यांची सेवापुस्तिका पडताळणीसाठी सादर करण्यास वारंवार सांगूनही विद्यापीठ प्रशासनाने कायम टाळाटाळ केली. वरिष्ठ लेखापालाकडून पडताळणी करून न घेताच डॉ. गणेश मंझा यांना शासकीय तिजोरीची लूट करण्यात विद्यापीठ प्रशासनातील ‘शातीर’ अधिकारी हातभार लावतच राहिले. त्यामुळे मंझांकडून शासकीय तिजोरीची राजरोसपणे लूट चालूच राहिली. आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी या प्रकरणाची दखल घेत डॉ. गणेश मंझा यांची सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतननिश्चिती केली आणि तसे आदेश ८ फेब्रुवारी रोजी जारी केले आहेत.
या सुधारित वेतननिश्चितीची नोंद डॉ. गणेश मंझा यांच्या मूळ सेवापुस्तिकेत घेण्यात आली असून ही नोंद घेऊन डॉ. मंझा यांची मूळ सेवापुस्तिका विद्यापीठ प्रशासनाला परत करण्यात आली आहे. डॉ. गणेश मंझा यांना आजपर्यंत वेतनापोटी अतिप्रदान करण्यात आलेली रक्कम तत्काळ शासन खाती चलनाव्दारे भरावे आणि त्या पावतीची छायांकित प्रत सादर करावी, असे आदेशही उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. सुरेंद्र ठाकूर यांनी जारी केले आहेत.
सांगा कुलगुरू येवले, मंझाच्या ‘पापा’त सहभागी अधिकारी कोण?
डॉ. गणेश मंझा यांनी शिक्षकेत्तर संवर्गात नियुक्ती झालेली असतानाही फसवणुकीच्या मार्गाने शिक्षक संवर्गाची वेतनश्रेणी लागू करून घेतली आणि शासकीय तिजोरीवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारला. त्यांच्या या फसवेगिरीला विद्यापीठ प्रशानातील अधिकाऱ्यांनीच संरक्षण आणि प्रोत्साहन दिले. तसे झाले नसते तर मंझा यांनी कितीही खटाटोप केला असता तरी त्यांनी शिक्षक संवर्गातील वेतनश्रेणी लागू झालीच नसती. त्यामुळे मंझा यांच्या ‘पापा’ सहभागी असलेले विद्यापीठ प्रशासन आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी कोण? त्यांचाही छडा लागला पाहिजे आणि त्यांच्यावरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तरच भविष्यात फसवेगिरीच्या अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल अन्यथा शासकीय तिजोरीवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारण्याचे प्रकार सुरूच राहतील.
पाच उपकुलसचिवांत मंझाचाच पगार सर्वाधिक
विद्यापीठ प्रशासनाच्या सेवेत पाच उपकुलसचिव आहेत. त्यात व्ही. एम. कऱ्हाळे, ईश्वर मंझा, दिलीप भराड, डॉ. प्रताप कलावंत आणि डॉ. गणेश मंझा यांचा समावेश आहे. डॉ. गणेश मंझा यांच्यापेक्षा अधिक सेवाज्येष्ठता असलेल्या उपकुलसचिवांचे वेतन मंझा यांच्या वेतनाच्या अर्धेही नाही. या उपकुलसचिवांना मिळणारे किमान वेतन १ लाख २२ हजार १४० रुपये ते कमाल १ लाख ४१ हजार २९२ रुपये इतके आहे. डॉ. गणेश मंझा यांचे दरमहा वेतन मात्र २ लाख ४८ हजार ६७३ रुपये इतके आहे. एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या पाचपैकी एकाच उपकुलसचिवाचे वेतन एवढे रग्गड कसे? असा प्रश्न विद्यापीठ प्रशासनाला कधीच पडला नसेल का? की ही बाब लक्षात येऊनही त्यांनी त्याकडे हेतुतः डोळेझाक केली? याचे उत्तर आता कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी द्यायलाच हवे!
